मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 लोगों की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और उन्हें बरी कर दिया। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में “पूरी तरह विफल” रहा है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!यह फैसला उस आतंकवादी हमले के 19 साल बाद आया है, जिसने शहर के पश्चिमी रेलवे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया था, जिसमें 180 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए निर्णायक नहीं थे।
उच्च न्यायालय ने कहा, अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उनकी दोषसिद्धि को रद्द किया जाता है और रद्द किया जाता है।
पीठ ने कहा कि वह पांच दोषियों की मृत्युदंड और शेष सात की आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि करने से इनकार करती है और उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो उसे तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाएगा।
2015 में एक विशेष अदालत ने इस मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराया था, जिनमें से पांच को मृत्युदंड और शेष सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
सोमवार को उच्च न्यायालय का फैसला सुनाए जाने के बाद राज्य भर की विभिन्न जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किए गए दोषियों ने अपने वकीलों का धन्यवाद किया। 11 जुलाई, 2006 को पश्चिमी लाइन पर विभिन्न स्थानों पर मुंबई लोकल ट्रेनों में सात विस्फोट हुए, जिनमें 180 से अधिक लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए।
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