भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने विजयपुर विधानसभा सीट से MLA मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द करने के अपने ही फैसले के असर पर 15 दिन की रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह राहत इसलिए दी, ताकि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सके।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!यह केस इलेक्शन पिटीशन नंबर EP-24/2024 में फाइल किया गया था, जिसमें पिटीशनर रामनिवास रावत ने विजयपुर विधानसभा चुनाव को चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने MLA मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया और पिटीशनर रामनिवास रावत को इस सीट से चुना हुआ घोषित कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा सेक्रेटेरिएट आगे की कार्रवाई करेगा। विधानसभा सेक्रेटेरिएट हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा। अगर MLA मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, तो विधानसभा सेक्रेटेरिएट एक नोटिफिकेशन जारी करके आगे की कार्रवाई करेगा।
फैसले के बाद मुकेश मल्होत्रा ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 116-B के तहत एक एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि फैसले के असर और ऑपरेशन पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जाए, ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें।
मल्होत्रा ने कोर्ट को बताया कि अगर फैसले पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई, तो उन्हें अपना MLA पद छोड़ना पड़ेगा, जिसका असर पूरे चुनाव क्षेत्र पर पड़ेगा और उन्हें ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। हालांकि, चुनाव पिटीशनर ने इस एप्लीकेशन का विरोध करते हुए कहा कि कोर्ट को अपने फैसले पर तभी रोक लगानी चाहिए जब इसके लिए काफी आधार हों। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने फैसले के असर पर 15 दिन की अंतरिम रोक लगा दी, ताकि मुकेश मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट से राहत मांग सकें।
क्या है मामला?
सोमवार, 9 मार्च को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से MLA मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि नॉमिनेशन के समय क्रिमिनल केस से जुड़ी जरूरी जानकारी छिपाना वोटरों को गुमराह करना और गलत असर डालना है, जिसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट के तहत करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। हालांकि, फैसले के तुरंत बाद कोर्ट ने मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 15 दिन की अंतरिम राहत दी। इस दौरान, फैसले के असर और ऑपरेशन पर रोक रहेगी। विजयपुर असेंबली सीट के चुनाव नतीजों को चुनौती देते हुए रामनिवास रावत ने इलेक्शन पिटीशन EP-24/2024 फाइल की थी।
पिटीशन में आरोप लगाया गया था कि कैंडिडेट मुकेश मल्होत्रा ने अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ फाइल किए गए एफिडेविट में अपने खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केस के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी, जबकि कानून के मुताबिक कैंडिडेट को क्रिमिनल केस, खासकर उन केस जिनमें चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, साफ-साफ बताने होते हैं।
जस्टिस जीएस अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान सबूतों और रिकॉर्ड की जांच की। कोर्ट ने पाया कि कैंडिडेट ने दो पेंडिंग क्रिमिनल केस में चार्ज होने के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। कानून के मुताबिक, उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में जानकारी भी वोटरों को डिटेल में पब्लिश नहीं की गई थी। जानकारी छिपाने से वोटरों के आजादी से और जानकारी के साथ वोट डालने के अधिकार पर असर पड़ा। कोर्ट ने कहा कि ऐसी जानकारी छिपाना वोटरों को अंधेरे में रखने जैसा है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 के सेक्शन 123(2) के तहत करप्ट प्रैक्टिस है।
हाईकोर्ट का ऑर्डर
इन नतीजों के आधार पर, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि विजयपुर असेंबली सीट से मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द किया जाता है। इसलिए, MLA के तौर पर उनका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा, और कानूनी प्रोसेस चलेगा।
15 दिन की राहत कैसे मिली?
फैसले के बाद मुकेश मल्होत्रा की तरफ से कोर्ट में एक अलग एप्लीकेशन फाइल की गई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 116-B का हवाला देते हुए पिटीशनर ने फैसले के असर और लागू होने पर टेम्पररी रोक लगाने की रिक्वेस्ट की ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। पिटीशन में कहा गया कि अगर ऑर्डर तुरंत लागू किया गया, तो उन्हें अपने MLA पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा और अपील करने का उनका अधिकार लगभग खत्म हो जाएगा। दोनों पार्टियों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसले के असर और लागू होने पर 15 दिन की रोक लगा दी, जिससे उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की इजाजत मिल गई।
कितने विधायकों को रद्द हुई सदस्यता
मध्य प्रदेश सहित भारत के विभिन्न राज्यों में विधायकों की सदस्यता रद्द होने (अयोग्यता) के मामले मुख्य रूप से दलबदल विरोधी कानून (10वीं अनुसूची), न्यायालय द्वारा सजा (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) या चुनाव संबंधी गड़बड़ियों के कारण होते हैं।
वर्षवार और राज्यवार प्रमुख आंकड़े
मध्य प्रदेश (MP) में विधायकों की अयोग्यता
2026 (हालिया): मार्च 2026 में ग्वालियर उच्च न्यायालय ने विजयपुर (श्योपुर) से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की जीत को शून्य घोषित कर दिया।
2022: दिसंबर 2022 में उच्च न्यायालय ने बीजेपी विधायक जाजपाल सिंह जज्जी (अशोक नगर) की सदस्यता फर्जी जाति प्रमाण पत्र के कारण और राहुल सिंह लोधी (टीकमगढ़) की सदस्यता नामांकन में त्रुटि के कारण रद्द करने का आदेश दिया था।
2020: ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, जिन्हें बाद में सदन से अयोग्य/सदस्यता समाप्त माना गया था।
2019: पांढुर्णा से भाजपा विधायक की सदस्यता चुनाव आयोग द्वारा रद्द की गई थी।
2012: सदन में अभद्र व्यवहार के कारण कांग्रेस के 2 वरिष्ठ विधायकों (चौधरी राकेश सिंह और कल्पना परुलेकर) की सदस्यता रद्द की गई थी।
अन्य राज्यों में सदस्यता रद्द होने के आंकड़े
विभिन्न राज्यों में दलबदल, अन्य कारणों से सदस्यता रद्द हुई
वर्ष राज्य विवरण
2024: हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के कारण 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया।
2024: आंध्र प्रदेश दलबदल विरोधी कानून के तहत 8 विधायकों (4 YSRCP और 4 TDP) की सदस्यता रद्द हुई।
2024: बिहार आपराधिक मामले में सजा के बाद CPI-ML विधायक मनोज मंजिल अयोग्य घोषित।
2023: उत्तर प्रदेश सजा के कारण सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता रद्द हुई।
2023: महाराष्ट्र बैंक घोटाले में सजा के बाद एक कांग्रेस विधायक को अयोग्य ठहराया गया।
2019: कर्नाटक तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा 17 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा।
2017: तमिलनाडु दलबदल कानून के तहत 18 विधायकों की सदस्यता रद्द की गई थी।
2012: आंध्र प्रदेश कांग्रेस के 16 विधायकों को व्हिप का उल्लंघन करने पर अयोग्य ठहराया गया था।
सदस्यता रद्द होने के मुख्य कारण
दलबदल विरोधी कानून (Tenth Schedule): यदि कोई विधायक स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ता है या सदन में पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Section 8): यदि किसी विधायक को किसी आपराधिक मामले में 2 वर्ष या उससे अधिक की जेल की सजा होती है।
चुनाव याचिका (Election Petition): यदि न्यायालय यह पाता है कि नामांकन में गलत जानकारी दी गई या चुनावी धांधली हुई है।
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