भोपाल। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को PM जन मन योजना को 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक जारी रखने की मंज़ूरी दे दी। इस स्कीम को लागू करने में लगभग 795.45 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आएगा। मंज़ूरी के बाद, राज्य में 1,039 km सड़कें और 112 पुल बनाए जाएंगे। यह स्कीम राज्य के 22 ज़िलों में रहने वाली तीन जनजातियों—बेगा, भारिया और सहरिया—के लिए है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!राज्य कैबिनेट ने बुरहानपुर ज़िले की ककनार तहसील के झिरमिटी मीडियम सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 922.91 करोड़ रुपये की एडमिनिस्ट्रेटिव मंज़ूरी को भी मंज़ूरी दी। इस प्रोजेक्ट से ककनार तहसील के 42 गांवों में फैली 17,700 हेक्टेयर ज़मीन के लिए सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
बुरहानपुर ज़िले की नेपा नगर तहसील में नवाथा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट को भी 1,676.06 करोड़ रुपये की एडमिनिस्ट्रेटिव मंज़ूरी मिली है। इस प्रोजेक्ट से 90 गांवों की 34,100 हेक्टेयर ज़मीन को सिंचाई मिलेगी।
PM रूरल रोड स्कीम को जारी रखने की मंज़ूरी
कैबिनेट ने MP रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी को 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी। इस स्कीम के तहत अनुमानित खर्च 17,196.21 करोड़ रुपये है। इस स्कीम के तहत 20,000 km सड़क और 1,200 पुल बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत सिंचाई प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से लागू करने के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के ज़रिए फंडिंग को मंज़ूरी दी।
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