भोपाल। अपने पहले कार्यकाल के दौरान फरवरी 2019 में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2,000 की तीन किस्तों में सालाना 6,000 दिए जाते हैं। इस योजना के तहत तात्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सरकार से अतिरिक्त 6,000 रुपए देना शुरू किया। इससे किसानों को सालाना कुल 12,000 मिलते हैं। हालांकि, संसद में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से बाहर रखा गया है। उधर, देशभर से 21वीं किस्त (नवंबर 2025) तक लगभग 70 लाख या इससे भी अधिक अपात्र किसानों को योजना की सूची से हटाया गया है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!दरअसल, राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए डेटा के मुताबिक, पिछले तीन सालों में राज्य में 1.66 लाख से ज्यादा किसानों को इस योजना से बाहर रखा गया है। इसका सीधा असर राज्य की आर्थिक मदद पर पड़ा है।
इस बीच, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 160,000 किसानों के बाहर होने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस विधायक सुजीत सिंह चौधरी ने कहा कि किसानों को धीरे-धीरे इस योजना से बाहर किया जाएगा। अब तक 166,000 किसानों को बाहर किया जा चुका है और मिली रकम बहुत कम है। हालांकि, सूबे के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कहा कि किसी को भी स्कीम से बाहर नहीं किया गया है।
मध्य प्रदेश में बेनिफिशियरी 83.48 लाख से 81.81 लाख हुए
संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश में बेनिफिशियरी की संख्या इस तरह कम हुई है।
नवंबर 2022 (11वीं इंस्टॉलमेंट): इस समय, राज्य में बेनिफिशियरी की संख्या 8348,005 के साथ अपने सबसे ऊंचे लेवल पर थी।
दिसंबर 2025 (19वीं इंस्टॉलमेंट): लेटेस्ट डेटा के अनुसार, बेनिफिशियरी की संख्या अब घटकर 8181,751 हो गई है।
कुल कमी: पिछले तीन सालों में कुल 166,254 किसान इस स्कीम के फ़ायदों से वंचित रहे हैं।
E-KYC पेंडिंग: 74,000 किसानों की किस्तें अटकी
तकनीकी जरूरतें इस संख्या में कमी का एक बड़ा कारण हैं। डेटा के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 74,271 किसानों की किस्तें इसलिए अटकी हुई हैं, क्योंकि उनका e-KYC वेरिफ़िकेशन अधूरा है। एक बार जब ये किसान प्रोसेस पूरा कर लेंगे, तो उन्हें फायदे फिर से मिल सकते हैं।
बजट में 93 करोड़ की कमी
लाभार्थियों की संख्या में कमी से राज्य के एलोकेशन में भी कमी आई है।
2022 में: हर किस्त पर 1,730.12 करोड़ बांटे गए।
2025 में: हर किस्त पर 1,636.35 करोड़ बांटे गए।
इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में किसानों को मिलने वाली रकम में हर किस्त पर लगभग 93.77 करोड़ की कमी आई है।
देशभर में कम हो गए 70 लाख नाम
पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के तहत देशभर में लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने सख्त वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन ड्राइव के जरिए अपात्र लाभार्थियों को बाहर किया है, जिससे लाखों नाम सूची से हट गए हैं।
मुख्य विवरण (16 फरवरी 2026 की स्थिति के अनुसार):
70 लाख से ज्यादा नाम हटे: खबरों के अनुसार, 21वीं किस्त (नवंबर 2025) तक लगभग 70 लाख या इससे भी अधिक अपात्र किसानों को योजना की सूची से हटाया गया है।
यूपी-बिहार में बड़ी कार्रवाई: उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख संदिग्ध मामलों की जांच की जा रही है, जिसमें मृतक, आयकरदाता और अपात्र शामिल हैं।
30 लाख से ज्यादा खातों पर खतरा: नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, अभी भी लगभग 30 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते आधार से जुड़े नहीं हैं, जिससे उन्हें 22वीं किस्त मिलने में दिक्कत हो सकती है।
स्वैच्छिक समर्पण: लाखों किसानों ने स्वेच्छा से भी योजना का लाभ छोड़ दिया है, जिनमें से बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से हैं।
लाभार्थियों की संख्या घटने के प्रमुख कारण:
ई-केवाईसी (e-KYC) न होना: योजना का लाभ पाने के लिए e-KYC अनिवार्य है।
आधार-बैंक खाता लिंक न होना: आधार से बैंक खाता लिंक नहीं होने के कारण भी बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन फेल हुए हैं।
भू-सत्यापन (Land Seeding) का अभाव: जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन न होना।
अपात्र (Ineligible) होना: आयकर दाता होना या एक ही परिवार में एक से अधिक लाभार्थी होना।
सरकार का रुख:
सरकार का कहना है कि यह एक “सैचुरेशन ड्राइव” है, जिसका उद्देश्य सिर्फ पात्र और असली किसानों को लाभ सुनिश्चित करना है। जिन किसानों ने वेरिफिकेशन की जरूरी शर्तों (KYC, Land Seeding) को पूरा नहीं किया है, उन्हें बाहर किया जा रहा है।
यदि आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो पीएम किसान पोर्टल पर “Know Your Status” के माध्यम से अपनी स्थिति (e-KYC, आधार लिंकिंग, और लैंड सीडिंग) की जांच अवश्य करें।
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