भारत में लोकतंत्र खतरे में है: राहुल गांधी

नई दिल्ली। भाजपा और उसके वैचारिक मार्गदर्शक आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर तीखा हमला करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि “दोनों संगठनों की विचारधारा के मूल में कायरता है” और “भारत में लोकतंत्र खतरे में है”। गांधी ने बुधवार को एक कोलंबियाई विश्वविद्यालय में एक सेमिनार के दौरान यह बयान दिया।

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लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि विविधता के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न परंपराओं, रीति-रिवाजों और विचारों, जिनमें धार्मिक विश्वास भी शामिल हैं, को पनपने देती है। उन्होंने कहा, “हालांकि, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है, जो एक बड़ा खतरा है।”

भारत और चीन की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की विविधता के लिए स्वतंत्रता और समावेशिता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “भारत एक बहुत ही जटिल व्यवस्था है, और इसकी ताकतें ज़रूरी नहीं कि चीन जैसी हों, बल्कि अलग ज़रूर हैं। मैं भारत को लेकर बहुत आशावादी हूँ, लेकिन साथ ही देश की व्यवस्था में कुछ खामियां भी हैं जिन्हें दूर करना होगा।”

“एक और बड़ा ख़तरा देश के कुछ हिस्सों में अलग-अलग अवधारणाओं के बीच तनाव है। अलग-अलग विचारों, धर्मों और विविधता को जगह की ज़रूरत होती है। 16-17 प्रमुख भाषाओं और कई धर्मों के साथ, इन विविध परंपराओं को पनपने देना और उन्हें ज़रूरी जगह देना बेहद ज़रूरी है।”

आरएसएस और भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “अगर आप विदेश मंत्री के एक बयान पर गौर करें, तो उन्होंने कहा था, ‘चीन हमसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूँ?’ इस विचारधारा के मूल में कायरता है।”

देश के विनिर्माण क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव के अपने आह्वान को दोहराते हुए उन्होंने कहा, “उदाहरण के लिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के साथ ध्रुवीकरण पैदा करने वाले अधिकांश लोग वे हैं, जिन्होंने विनिर्माण के कारण अपनी नौकरियां खोई हैं। उन्होंने कहा, चीन ने दुनिया को दिखाया है कि एक गैर-लोकतांत्रिक व्यवस्था में उत्पादन का प्रबंधन कैसे किया जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं। चुनौती यह है कि क्या हम चीन की तरह विनिर्माण को एक लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर विकसित कर सकते हैं।”

शिक्षा और स्वास्थ्य नीतियों के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए, गांधी ने कहा कि राज्य को दोनों क्षेत्रों में शामिल रहना चाहिए। उन्होंने कहा, “भारत जैसे देश में, केवल स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का निजीकरण करने से काम नहीं चलता। हमने कोशिश की है, लेकिन यह कारगर नहीं रहा। कम से कम मेरी पार्टी और मैं इन क्षेत्रों में सरकार की ठोस भागीदारी में विश्वास करते हैं।”