नई दिल्ली। 18 साल की बातचीत के बाद मंगलवार को इंडिया और यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) हुआ। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने मंगलवार को 16वें इंडिया-EU समिट के दौरान इसकी घोषणा की। इस एग्रीमेंट के 2027 में लागू होने की उम्मीद है। इस डील के बाद इंडिया में BMW और मर्सिडीज जैसी यूरोपियन कारों पर टैक्स 110% से घटकर 10% हो जाएगा।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!इसके अलावा, यूरोप से भारत में इंपोर्ट होने वाली शराब और वाइन पर टैक्स कम किया जा सकता है। यूरोपीय देशों से आने वाली वाइन पर अभी 150% टैरिफ लगता है। इसे घटाकर 20–30% कर दिया जाएगा।
भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी है, जबकि EU दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। दोनों मिलकर ग्लोबल GDP का लगभग 25% और दुनिया के ट्रेड का लगभग एक-तिहाई हिस्सा हैं। यूरोपियन यूनियन (EU) के फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कैलास और भारतीय फॉरेन मिनिस्टर एस. जयशंकर ने ‘इंडिया-EU सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप’ एग्रीमेंट पर साइन किए।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर और यूरोपियन यूनियन ट्रेड और फाइनेंस सिक्योरिटी कमिश्नर मारोस शेफकोविक ने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि उन्हें अपनी गोवा की पहचान पर गर्व है। उन्होंने खुद को नॉन-रेसिडेंट इंडियन बताया और अपना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड दिखाया।
यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि उन्हें अपनी गोवा की पहचान पर गर्व है। उन्होंने खुद को नॉन-रेसिडेंट इंडियन बताया और अपना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड दिखाया।
दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसी के रिश्ते में निर्णायक चैप्टर : प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (27 जनवरी) को भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच ऐतिहासिक डील के पूरा होने की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसी अपने रिश्ते में एक “निर्णायक चैप्टर” जोड़ रही हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, “कल एक ऐतिहासिक पल था, जब यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने पहली बार भारत के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। आज भी ऐसा ही एक और पल है, जब दो बड़ी डेमोक्रेटिक ताकतें अपने रिश्ते में एक अहम चैप्टर जोड़ रही हैं।” “सभी डील्स की खास बातों” के बारे में बात करते हुए, PM मोदी ने कहा कि इस डील से इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, “आज, भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। 27 जनवरी को, भारत ने 27 यूरोपियन देशों के साथ इस FTA पर साइन किए… इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनेगी और ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन मजबूत होगी… यह सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा खुशहाली का ब्लूप्रिंट है।”
उन्होंने आगे कहा, “हम अगले पांच सालों के लिए एक बड़ा और पूरा स्ट्रेटेजिक एजेंडा शुरू कर रहे हैं। इस मुश्किल ग्लोबल माहौल में, यह एजेंडा साफ दिशा देगा, हमारी साझा खुशहाली को आगे बढ़ाएगा, इनोवेशन को तेज करेगा, डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करेगा और लोगों के बीच संबंधों को गहरा करेगा।” PM ने कहा कि भारत और EU की पार्टनरशिप “ग्लोबल भलाई” के लिए है और इस बात पर जोर दिया कि यह डील इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेबिलिटी को मजबूत करेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा, “हम इंडो-पैसिफिक से लेकर कैरिबियन तक ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। साथ मिलकर, हम IMEC कॉरिडोर को ग्लोबल ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक अहम लिंक के तौर पर बनाएंगे। ग्लोबल ऑर्डर में उथल-पुथल है; ऐसे में, भारत-EU कोऑपरेशन इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेबिलिटी को मजबूत करेगा। हमने यूक्रेन समेत कई ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा की।”
उन्होंने आगे कहा, “हमारी राय है कि आज ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी हैं। यह वह पल है जब हम भारत और EU के बीच अपने रिश्ते में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं।”
डील के पूरा होने पर यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी है। “हमारे दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच सदियों से ट्रेड होता रहा है। ट्रेड एक ज़रूरी जियोपॉलिटिकल स्टेबलाइज़र और इकॉनमिक ग्रोथ का बुनियादी सोर्स है। ट्रेड एग्रीमेंट नियमों पर आधारित इकॉनमिक ऑर्डर को मज़बूत करते हैं और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए आज का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस रखता है। यह अब तक के सबसे एम्बिशियस एग्रीमेंट्स में से एक है, जो 2 बिलियन लोगों का मार्केट बनाता है,” कोस्टा ने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि यूरोपियन यूनियन और भारत यूनाइटेड नेशंस चार्टर को अपने सेंटर में रखते हुए इंटरनेशनल लॉ को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी शेयर करते हैं। इस बीच, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने डील पूरी करने के लिए PM मोदी की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि यह डील दो बड़ी कंपनियों की कहानी है, जो “विन-विन” सिचुएशन में पार्टनरशिप चुनेंगे।
अब तक इन देशों से भारत कर चुका है डील
भारत ने अब तक दुनिया के कई महत्वपूर्ण देशों और व्यापारिक गुटों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए हैं। ताजा जानकारी के अनुसार, भारत ने यूरोपीय संघ (EU) के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है।
हालिया और महत्वपूर्ण समझौते (2025-2026)
यूरोपीय संघ (European Union): 27 जनवरी 2026 को भारत और 27 यूरोपीय देशों के बीच ऐतिहासिक FTA संपन्न हुआ, जिसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहा जा रहा है।
ओमान (Oman): भारत ने दिसंबर 2025 में ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए।
ब्रिटेन (United Kingdom): जुलाई 2025 में भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
न्यूजीलैंड (New Zealand): 2025 के अंत में समझौते को अंतिम रूप दिया गया, जो 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।
अन्य प्रमुख FTA भागीदार देश और समूह
ऑस्ट्रेलिया: 2022 में हस्ताक्षरित ‘ECTA’ समझौता।
संयुक्त अरब अमीरात (UAE): 2022 में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)।
ईएफटीए (EFTA): इसमें आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं (2024 में हस्ताक्षरित)।
आसियान (ASEAN): 10 दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का समूह (जैसे सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड आदि)।
जापान और दक्षिण कोरिया: इनके साथ भारत के व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पहले से प्रभावी हैं।
मॉरीशस: 2021 में हस्ताक्षरित ‘CECPA’ समझौता।
पड़ोसी देश और क्षेत्रीय समझौते
श्रीलंका: भारत का पहला FTA (1998)।
नेपाल और भूटान: व्यापार और पारगमन संधियाँ।
सार्क (SAFTA): दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता।
मर्कोसुर (MERCOSUR): दक्षिण अमेरिकी देशों का व्यापार गुट (जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना) जिसके साथ भारत का तरजीही व्यापार समझौता (PTA) है।
इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यात को बढ़ावा देना और कपड़ा, रत्न-आभूषण और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों के लिए विदेशी बाजारों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है।
क्या है एफटीए
मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement – FTA) दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को सुलभ बनाने के लिए किया गया एक समझौता है।
एफटीए की मुख्य विशेषताएं:
टैरिफ में कमी: इसके तहत सदस्य देश एक-दूसरे से आयात किए जाने वाले सामानों पर सीमा शुल्क (Customs Duty) या तो खत्म कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं।
व्यापार बाधाओं को हटाना: यह कोटा और अन्य प्रशासनिक बाधाओं को कम कर वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देता है।
आर्थिक सहयोग: यह देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है।
भारत के कुछ प्रमुख एफटीए:
भारत ने कई देशों और समूहों के साथ समझौते किए हैं, जैसे कि भारत-यूएई (CEPA), भारत-ऑस्ट्रेलिया (ECTA) और आसियान (ASEAN) के साथ व्यापार समझौता।
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