नई दिल्ली। ट्रंप प्रशासन के भारी टैरिफ के बावजूद भारत के निर्यात में मज़बूत वृद्धि देखी गई है। सितंबर 2025 में भारत का निर्यात 6.74% बढ़कर 36.38 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात में 16.6% की वृद्धि हुई। इस बीच अमेरिकी सरकार के शटडाउन के कारण, श्रम मंत्रालय मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी नहीं कर पाया, जिससे फेडरल रिजर्व की नीति-निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की वृद्धि मज़बूत आर्थिक संकेत दे रही है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत पर लगाए गए 50% तक के भारी टैरिफ को फिलहाल रोक दिया गया है। वैश्विक अनिश्चितता और व्यापार तनाव के बीच ट्रंप के टैरिफ के बाद सितंबर में भारत ने निर्यात के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन किया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2025 में देश का निर्यात 6.74% बढ़कर 36.38 अरब डॉलर हो गया। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब कई प्रमुख देश, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका, आर्थिक दबावों से जूझ रहे हैं।
इस बीच, भारत का आयात भी 16.6% बढ़कर 68.53 अरब डॉलर हो गया, जिससे व्यापार घाटा 32.1 अरब डॉलर हो गया। इसके अलावा, प्रशासनिक व्यवधानों और सरकारी कामकाज ठप होने के कारण अमेरिका मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी नहीं कर पाया है।
पहली छमाही में भारत का कुल निर्यात 3.02% बढ़ा
वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-सितंबर) के दौरान भारत का कुल निर्यात 3.02% बढ़कर 220.12 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 4.53% बढ़कर 375.11 अरब डॉलर हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर वैश्विक मांग, रुपये की स्थिरता और सरकार की निर्यात प्रोत्साहन नीतियों ने इस वृद्धि को बढ़ावा दिया है। सोने, चाँदी, उर्वरकों और इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात में वृद्धि से व्यापार घाटा थोड़ा बढ़ा, लेकिन कुल मिलाकर निर्यात प्रदर्शन मज़बूत रहा।
अमेरिकी बंद का आर्थिक आंकड़ों पर असर
इस बीच, अमेरिका में प्रशासनिक गतिरोध और वित्तीय प्रावधानों की कमी ने कई सरकारी विभागों के कामकाज को ठप कर दिया है। इस बंद के कारण, श्रम मंत्रालय सितंबर के मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी नहीं कर पाया, जिसे अब 24 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
फ़ेडरल रिजर्व के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़े महत्वपूर्ण
अमेरिकी फ़ेडरल रिजर्व के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनका उपयोग सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ कार्यक्रमों में वार्षिक समायोजन करने के लिए किया जाता है। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने चेतावनी दी है कि अगर शटडाउन जारी रहा, तो रोज़गार, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास के आँकड़े जुटाना मुश्किल हो जाएगा।
वर्तमान में, अमेरिकी केंद्रीय बैंक निजी क्षेत्र के आंकड़ों और कॉर्पोरेट रिपोर्टों पर निर्भर है, लेकिन विश्वसनीय आंकड़ों की कमी आर्थिक नीति निर्माण को प्रभावित कर सकती है। अमेरिका में वर्तमान मुद्रास्फीति दर 2.9% है, जो फेड के 2% के लक्ष्य से अधिक है। विश्लेषकों के अनुसार, यह स्थिति भारत के लिए एक अवसर साबित हो सकती है, क्योंकि भारत का निर्यात प्रदर्शन अमेरिकी आर्थिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक निवेशकों का विश्वास बढ़ा रहा है।
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