नई ​दिल्ली. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ₹2642 करोड़ की लागत के वाराणसी-पं. दीनदयाल उपाध्याय मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, जिसमें गंगा नदी पर रेल सहित सड़क पुल का निर्माण भी शामिल है। इस परियोजना के तहत रेलवे नेटवर्क का 30 किमी विस्तार होगा।  

किसान कल्याण के प्रति समर्पित मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने आज 2025-26 सीजन के लिए रबी फसलों के MSP में वृद्धि को मंजूरी दी। रेपसीड और सरसों के MSP में ₹300 प्रति क्विंटल की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है, जबकि मसूर की MSP में भी ₹275 प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि… pic.twitter.com/OuPTyY6QMa

— Amit Shah (@AmitShah) October 16, 2024

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसान कल्याण के प्रति समर्पित मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 2025-26 सीजन के लिए रबी फसलों के MSP में वृद्धि को मंजूरी दी। रेपसीड और सरसों के MSP में ₹300 प्रति क्विंटल की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है, जबकि मसूर की MSP में भी ₹275 प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। इन बढ़ी हुई MSP से किसानों की आय में वृद्धि होगी और हमारे किसान और भी समृद्ध बनेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि रेपसीड और सरसों के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल तथा मसूर के लिए 275 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है। चना, गेहूं, कुसुम और जौ के लिए क्रमश: 210 रुपए प्रति क्विंटल, 150 रुपए प्रति क्विंटल, 140 रुपए प्रति क्विंटल और 130 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

शाह ने कहा कि त्योहारों के समय केंद्रीय कर्मचारियों को उपहार देते हुए मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स को महंगाई राहत (DR) में 3% की अतिरिक्त वृद्धि की है। इस निर्णय से केंद्र सरकार के 49.18 लाख कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा।