भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। इसी के अनुरूप मध्यप्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार के लिये किए जा रहे प्रयासों में और गति लाई जाए। विद्यार्थी द्वारा स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिये प्रवेश लेने के दौरान ही उन्हें वोकेशनल स्टडीज से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के लिये प्रेरित किया जाए। इससे संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को और सार्थक बनाया जा सकता है। नये सीएम राइज विद्यालयों के लिए चयन में व्यावहारिक आधार पर निर्णय लिया जाये और विद्यालयों के निर्माण में डिजाइन और अन्य सभी व्यवस्थाओं को भी बेहतर तरीके से पूर्ण किया जाए।  
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने विभाग द्वारा राज्य शासन की प्राथमिकताओं और संकल्प पत्र के बिन्दुओं के अनुरूप कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरूण शमी ने विभाग के कार्यों और योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा दिए गए प्रमुख निर्देश

• नई शिक्षा नीति का प्रदेश में तेजी से बेहतर क्रियान्वयन हो।
• प्रयास करें कि हम स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देश में अग्रणी बनें।
• स्कूल शिक्षा विभाग अन्य विभागों से समन्वय कर समस्याओं का निराकरण करे।
• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए।
• जमीनी स्तर पर विभागीय कार्यों का निरीक्षण भी किया जाए।
• सीएम राइज स्कूल के निर्माण में आने वाली अड़चनों को दूर किया जाये।
• नई शिक्षा नीति और सीएम राइज स्कूल के संबंध में धरातल पर स्थिति का जायजा लें और कठिनाईयां दूर करें।

राजस्व विभाग के मैदानी अमले की जवाबदेही सुनिश्चित हो  
मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्व से जुड़े कार्यों का निराकरण करने जवाबदेही सुनिश्चित की जाएं। कार्ययोजना बनाकर राजस्व प्रकरणों को हल करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय कक्ष में एक बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजस्व प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।
बैठक में साइबर तहसील, संपदा पोर्टल, विभाग में तकनीक का इस्तेमाल और समस्याओं के स्थल पर निराकरण पर चर्चा हुई। प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा विभाग में किए गए नवाचारों और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मध्यप्रदेश में राजस्व सुधारों के लिए की गई प्रशंसा से भी अवगत कराया।

• मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश
• पारदर्शिता से कार्यों का संपादन हो।
• प्रशासन में आईटी का अधिकतम प्रयोग किया जाए।
• शिविर लगाकर नागरिकों की समस्याएं हल करें।
• ऑन-द-स्पॉट समाधान की कार्रवाई हो।
• पटवारी अपने मुख्यालय ग्राम पंचायत में रात्रि विश्राम करें।
• राजस्व कर्मचारियों की जवाबदेही तय करें।
• विभागीय स्तर पर दिखाई देने वाली कमियां दूर करें।
• नागरिक परेशान न हों, लापरवाही पर सख्त कार्यवाही करें।
• लंबित कार्यों की सतत् समीक्षा करें।
• अभियान संचालित कर समस्याओं का निराकरण करें।
• जहां आवश्यक हो, पुलिस बल का सहयोग लेकर नागरिकों की राजस्व दिक्कतें हल करें।