भोपाल. भाजपा ने 18 साल में मध्यप्रदेश को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज मध्य प्रदेश एक फेल्ड स्टेट की श्रेणी में आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अमित शाह ने रिपोर्ट कार्ड जारी कर बता दिया कि मुख्यमंत्री साइडलाइन कर दिए गए हैं और पूरा नियंत्रण अमित शाह का है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यह बात कही।

विवेक तंखा ने कहा कि आपने बड़े-बड़े इन्वेस्टर सबमिट किये, करोड़ों डॉलर के एमओयू किये? इन एमओयू का क्या हुआ? अगर यह एमओयू कामयाब होते तो आज मध्यप्रदेश के शहर बेंगलुरु और हैदराबाद की तरह आईटी हब बन गये होते। तंखा ने कहा की शिवराज सरकार ने सबके साथ अन्याय किया है। शिवराज सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के साथ नौजवानों के साथ और स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ अन्याय किया है, उसके बाद यह किस चीज का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं।
 
मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड 18 साल के मुख्यमंत्री नहीं देश के गृहमंत्री पेश कर रहे हैं। अगर मैं 18 साल का मुख्यमंत्री होता मैं कभी किसी गृह मंत्री को अपने राज्य में अपने रिपोर्ट कार्ड में हस्तक्षेप नहीं करने देता, क्योंकि यह 18 साल शिवराज जी के थे, अच्छे थे कि खराब थे लेकिन उनके ही थे। अमित शाह जी ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया इसके दो कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है अमित शाह जी आप पर विश्वास नहीं करते, आपको साइड लाइन कर दिया गया है इसलिए उन्होंने पूरी कैंपेन अपने हाथ में ले ली और दूसरा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। मुझे इसमें दोनों की संभावना दिख रही है।  

विवेक तंखा ने कहा कि मगर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश के प्रशासनिक हेड अर्थात चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैंस को दो-दो बार एक्सटेंशन दिया गया है। क्या मध्यप्रदेश में कोई दूसरा ऑफिसर काबिल नहीं है जो चीफ सेक्रेटरी बन सके? ऐसी कौन सी खासियत है उनमें जिसके कारण आप उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाए हुए हैं। असल में उनकी इच्छा प्रशासन चलाने की नहीं है उनकी इच्छा राजनीति करने की है वह पीछे से इस बात की कोशिश में लगे हैं कि किस तरह अफसर को धमका कर शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री बनाऊं।

इसलिए जब दो दिन पहले वह कोर्ट के सामने गए तो कोर्ट ने क्या बोला उनको, चीफ सेक्रेटरी बिना पढ़े पक्ष रखने आ गए। भगवान ही मालिक है। 500000 रूपए का जुर्माना लगाया। शिवराज जी आपको शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश ऐसे चीफ सेक्रेटरी के लिए नहीं बना है। इन्हें खुद रिटायरमेंट लेकर इज्जत से चला जाना चाहिए नहीं तो हम उन्हें मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे।  

विवेक तंखा ने कहा कि संविधान से हम चलते हैं अभी प्रधानमंत्री के इकोनामिक एडवाइजर ने बोल दिया कि अब समय आ गया है नया संविधान बनाने का। अब वह नया संविधान लाना चाहते हैं। उस संविधान में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की कोई जगह नहीं होगी। मैं विवेक देव रॉय के उस आर्टिकल की निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार को यह अधिकार किसने दिया था कि वह नया संविधान बनाने की बात कहे। 

भाजपा की मानसिकता संविधान विरोधी है यह एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक के अधिकारों के खिलाफ हैं। कांग्रेस सरकार ने ओबीसी को जो आरक्षण दिया था उसे आरक्षण को खत्म करने का काम बीजेपी ने किया है।

पूर्व मंत्री एवं विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि अमित शाह जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शिवराज सिंह चौहान पर उन्हें भरोसा नहीं, शिवराज सिंह चौहान कार्यकाल पर उन्हें भरोसा नहीं है। अमित शाह जी आज स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे का नाम ले रहे थे लेकिन जब कुशाभाऊ ठाकरे जी के दो भतीजे इंदौर में इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर मर गए तब भाजपा को उनकी याद नहीं आई?

जीतू पटवारी ने कहा कि पिछले 5 साल में गेहूं और धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य सिर्फ ₹200 बढ़ा है, 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे का क्या हुआ? हर किसान पर 130000 रुपए कर्ज क्यों हो गया? शिवराज जी ने कहा था कि हर महीने 100000 नौजवानों को रोजगार देंगे लेकिन वह 18 साल का हिसाब नहीं दे सके कि कितने नौजवानों को रोजगार दिया।

इस सरकार ने व्यापमं से लेकर आज तक कितने घोटाले युवाओं के साथ किए हैं? मध्य प्रदेश सरकार पहले ही झूठ बोलने और झूठ ही घोषणा करने का विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है। आज उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को भी अपने झूठ का हिस्सेदार बना लिया।

तरुण भनोट ने कहा कि 30 जून 2023 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं में वित्त विभाग की अनुमति के बिना आवंटित राशि का उपयोग करने की मनाही कर दी गई।

जिन विभागों के आवंटन पर रोक लगाई है उनमें स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यावरण, पर्यटन, संस्कृति, एमएसएमई विभाग, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग शामिल हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, लोक सेवा प्रबंधन, गृह विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग शामिल हैं 
श्री तरुण भारत ने पूछा की इन सब विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं को कांग्रेस सरकार ने तो बंद नहीं किया है, किंतु आज प्रदेश के विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद बंद किया है। इस सरकारी पत्र की एक प्रति इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। पत्रकार वार्ता को मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा एवं मीडिया विभाग के स्टेट कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने भी संबोधित किया।