भोपाल. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड़ ने मंगलवार को राजधानी में पीएम स्व-निधि योजना को लेकर बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि योजना में मप्र के 6 लाख 5 हजार लोगों ने 10 हजार रुपए का पहला लोन लिया है। देशभर में 76 लाख आवेदन आए हैं, जिसमें 62 लाख 4 हजार मंजूर हुए। मप्र में 7.36 लाख आवेदनों में से 6.05 लाख वितरण हुए हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री कराड़ ने कहा कि देश के कमजोर वर्ग को स्वरोजगार के लिए पीएम स्व-निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने योजना में अब तक 7621 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें एनपीए सिर्फ 13% है। केंद्रीय मंत्री कराड़ ने कहा कि योजना में अब तक यूपी में सबसे अधिक 90%, मध्यप्रदेश में 88% अचीवमेंट हुआ है। एमपी देश में दूसरे स्थान पर है। गुजरात में 82%, आंध्रप्रदेश में 79% अचीवमेंट है। राजस्थान का नंबर 15वां है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इस योजना में वेंडर के साथ उसके फैमिली का भी प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। यह काम नगरीय विकास विभाग करेगा। इन्हें केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा। योजना में 43.84 लाख लोगों तक पहुंचने का काम हो चुका है, जबकि टॉरगेट 50 लाख का है। देशभर में 21 लाख लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा लोन का री-पेमेंट किया है। दिसंबर 2024 तक यह स्कीम लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्व-निधि महोत्सव भी मानने की तैयारी की जा रही है।

स्ट्रीट वेण्डर्स को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़े

कराड़ ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि स्ट्रीट वेण्डर्स को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़े। उन्हें समय पर लोन मिले। स्ट्रीट वेण्डर्स को लोन देने के बाद बैंकर्स डिजिटल लेन-देन की ट्रेनिंग भी दें। साथ ही यूपीआई साउण्ड बॉक्स भी उपलब्ध करायें। उन्होंने बताया कि एक जून 2020 से शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना में अगस्त-2020 में प्रतिदिन 5 हजार रजिस्ट्रेशन हो रहे थे। अब प्रतिदिन 25 हजार हो रहे हैं। उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा कर कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को 30 सितम्बर तक प्राप्त करें।

कराड़ ने पीएम स्वनिधि योजना में प्रिया जोशी, रवीन्द्र और मुकेश उइके को 50-50 हजार, दीपा को 20 हजार और सोहित पाल को 10 हजार रुपए के लोन का चेक प्रदान किया। उन्होंने हितग्राहियों को यूपीआई साउण्ड बॉक्स भी वितरित किये। उन्होंने स्ट्रीट वेण्डर्स द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

प्रदेश में 8 लाख 33 हजार स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण वितरित

आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव ने बताया कि प्रदेश में 11 लाख 10 हजार के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 8 लाख 33 हजार स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण वितरित किया जा चुका है। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्यों में है। प्रदेश जून माह तक नम्बर-1 और वर्तमान में दूसरे नम्बर पर है। योजना के सभी कम्पोनेंट में बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2 लाख 92 हजार से अधिक शहरी पथ-विक्रेताओं द्वारा डिजिटल लेन-देन किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप स्ट्रीट वेण्डर्स को 8 करोड़ 21 लाख से अधिक का केशबैक मिल चुका है।

भारत सरकार के संयुक्त सचिव आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय राहुल कपूर ने कहा कि प्रदेश में अभी लगभग 43 लाख स्ट्रीट वेण्डर्स को पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। प्रतिदिन 25 हजार से अधिक आवेदनों पर कार्यवाही हो रही है। इस गति को आगे भी बनाये रखना है। कार्यशाला में अरविंद मेनन ने कहा कि पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेण्डर्स के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की योजना है। बैठक में बैंकर्स और नगरीय निकाय के अधिकारियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया।