भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा ट्रंप का फैसला!

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H-1B वीजा शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि करने का फैसला किया, जिसका सीधा असर भारतीयों पर पड़ा, क्योंकि अमेरिका में 70 प्रतिशत से ज्यादा H-1B वीजाधारक भारतीय हैं। हालांकि, अब उद्योग विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले से भारत को सीधा फायदा होगा।

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विशेषज्ञों के अनुसार, H-1B वीजा शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद अमेरिकी कंपनियां अपने ऑफशोरिंग कार्यों के लिए भारत की ओर तेजी से रुख कर रही हैं और देश के वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) का लाभ उठा रही हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत, जहां दुनिया के आधे से ज्यादा GCC केंद्र स्थित हैं, AI और दवा खोज जैसे उच्च-मूल्य वाले कार्यों के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है।

इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विदेशों से कुशल कर्मचारियों के लिए नए H-1B आवेदनों पर $100,000 (लगभग 88 लाख रुपए) का शुल्क लगाया गया। यह पिछले शुल्क से लगभग 70 गुना ज़्यादा है, जो $1,500-4,000 (20 लाख रुपये) के बीच था।

अमेरिकियों की नौकरी जाने और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं का हवाला देते हुए ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीज़ा पर प्रतिबंध लगाने से उद्योग जगत में काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। शुरुआत में आदेश में स्पष्टता की कमी के कारण प्रमुख कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को तुरंत अमेरिका लौटने और देश न छोड़ने की सलाह दी थी। हालांकि, बाद में यह स्पष्ट हो गया कि यह निर्णय केवल नए वीजा आवेदनों पर ही लागू होगा।

अमेरिकी कंपनियां अपनी रणनीति बदल रही हैं

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में 1,700 GCC हैं, जो वैश्विक संख्या के आधे से भी ज्यादा है। ये अपनी तकनीकी सहायता क्षमताओं से आगे बढ़कर लग्जरी कार डैशबोर्ड डिज़ाइन से लेकर दवा खोज तक कई क्षेत्रों में उच्च-मूल्य वाले नवाचार के केंद्र बन गए हैं।

अपनी वैश्विक उपस्थिति और मज़बूत स्थानीय नेतृत्व के साथ भारतीय GCC महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों के केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। डेलॉइट इंडिया में पार्टनर और GCC उद्योग के प्रमुख रोहन लोबो ने कहा कि भारत के GCC अमेरिकी कंपनियों के लिए रणनीतिक परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं।

भारत आने को तैयार कंपनियां

रॉयटर्स ने रोहन लोबो के हवाले से कहा, “GCC विशेष रूप से इस समय के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे एक आंतरिक इंजन की तरह काम करते हैं।” लोबो ने कहा कि कई अमेरिकी कंपनियां पहले से ही अपनी कार्यबल आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन कर रही हैं और भारत में स्थानांतरित होने की योजना बना रही हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि इस तरह के बदलावों की योजनाएं पहले से ही चल रही हैं। वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में खासकर अमेरिकी संघीय अनुबंधों में शामिल कंपनियों में गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है।

एल-1 वीजा कार्यक्रम पुनः पेश

दो अमेरिकी सीनेटरों ने सोमवार को एच1बी और एल-1 श्रमिक वीज़ा कार्यक्रमों के नियमों को कड़ा करने के लिए एक विधेयक पुनः प्रस्तुत किया, जिसमें प्रमुख कंपनियों द्वारा की गई खामियों और दुरुपयोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सीनेट न्यायपालिका समिति के अध्यक्ष चक ग्रासली और रैंकिंग सदस्य डिक डर्बिन ने एच1बी और एल-1 वीज़ा सुधार अधिनियम पुनः प्रस्तुत किया।

एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर ट्रम्प के वीजा प्रतिबंधों को चुनौती नहीं दी जाती है, तो उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी कंपनियां एआई, उत्पाद विकास, साइबर सुरक्षा और एनालिटिक्स से संबंधित उच्च-स्तरीय कार्य खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के भारत को हस्तांतरित कर देंगी, और रणनीतिक कार्यों को आउटसोर्स करने के बजाय उन्हें अपने यहां ही रखना पसंद करेंगी।

रिपोर्ट के अनुसार, हाल के परिवर्तनों से उत्पन्न अनिश्चितता ने उच्च मूल्य वाले कार्यों को जी.सी.सी. को हस्तांतरित करने के बारे में चर्चा को नई गति प्रदान की है, जिसमें कई कंपनियां पहले से ही लगी हुई थीं।