भोपाल। ओबीसी कोटे के तहत 13 फीसदी पदों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्य सचिव से जवाब मांगे जाने के बाद राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि वह ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने के लिए आंदोलन करेगी।
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वहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का प्रावधान करने के लिए सदन में नया विधेयक लाया जाएगा। यादव ने कहा कि अधिकारियों को पूरे आंकड़ों के साथ विधेयक तैयार करने को कहा गया है।
यादव ने कहा कि कांग्रेस ने बिना किसी सर्वेक्षण के और सिर्फ कागज के टुकड़े के आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिए जाने के बारे में दुष्प्रचार अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि यह मामला न्यायालय में लंबित है। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों के पद रोके गए हैं और जो जॉइनिंग नहीं दे पाए हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यादव के अनुसार ओबीसी को आरक्षण दिए जाने के बारे में न्यायालय ने कहा है कि इस पर कोई रोक नहीं है।
ओबीसी कोटा आंदोलन में शामिल होंगे राहुल
एमपीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पार्टी ओबीसी कोटे को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुंदेलखंड क्षेत्र में आंदोलन में भाग लेंगे।
ब्लॉक, जिलों और पूरे राज्य में चरणबद्ध आंदोलन आयोजित किया जाएगा। पटवारी ने कहा कि सरकार ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रही है, जो उनका अधिकार है। पटवारी ने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण न मिले, इसके लिए सरकार ने वकीलों को करोड़ों रुपये की फीस दी है। पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी को आरक्षण देने के लिए जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार उन ओबीसी उम्मीदवारों को नियुक्ति दे जिनकी भर्ती रोक दी गई है।
