वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा के लिए शुल्क में भारी वृद्धि का ऐलान किया है, जिससे भारतीय छात्रों और पेशेवरों में चिंता बढ़ गई है। नए नियम के तहत, अमेरिकी कंपनियों को अब अपने द्वारा नियोजित प्रत्येक एच-1बी कर्मचारी के लिए 100,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹90 लाख) का वार्षिक शुल्क देना होगा।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल “अत्यधिक कुशल और असाधारण” कर्मचारियों को ही देश में प्रवेश मिले, व्हाइट हाउस ने इस योजना को उचित ठहराया। अधिकारियों ने आगे कहा कि यह भारी शुल्क अमेरिकी नौकरियों को सस्ते विदेशी श्रम से बदलने से रोकने में मदद करेगा, साथ ही अमेरिकी खजाने के लिए 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का सृजन भी करेगा। व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव विल शार्फ ने कहा, “सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली वीज़ा प्रणालियों में से एक एच-1बी गैर-आप्रवासी वीज़ा कार्यक्रम है।”
हंगामे के बीच, व्हाइट हाउस ने बाद में चिंताओं को शांत करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया, “इससे यह सुनिश्चित होगा कि कंपनियाँ जिन लोगों को लाती हैं, वे वास्तव में अत्यधिक कुशल हैं और अमेरिकी श्रमिकों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते।”
एक्स पर एक पोस्ट में, प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि यह शुल्क हर साल लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा, “यह कोई वार्षिक शुल्क नहीं है। केवल याचिका ही इस एकमुश्त लागत के अधीन है। एच-1बी वीज़ा धारकों को सामान्य रूप से यात्रा करने और देश लौटने की अनुमति है। केवल नए वीजा ही इसके अंतर्गत आते हैं; मौजूदा वीज़ा धारक और नवीनीकरण वाले वीजा इसके अंतर्गत नहीं आते हैं।”
छात्रों की चिंता बढ़ती जा रही है
अमेरिका में हजारों भारतीय छात्रों के लिए यह घोषणा एक बड़ा झटका है। कई छात्र शिक्षा ऋण लेकर इस देश में आए थे, इस उम्मीद में कि स्नातक होने के बाद उन्हें नौकरी मिल जाएगी और वे अपना कर्ज चुका पाएंगे। मास्टर डिग्री कर रहे एक भारतीय छात्र ने कहा, “जब मैं अमेरिका आया था, तो मेरा मकसद पढ़ाई करना, कुछ अनुभव प्राप्त करना, फिर कुछ साल काम करना, अपना कर्ज चुकाना और अपने परिवार की मदद करना था। लेकिन अब इस 1,00,000 डॉलर के H-1B शुल्क के साथ मुझे सच में नहीं लगता कि कंपनियां हमारी तरफ ध्यान देंगी। जब वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के किसी अमेरिकी को नौकरी पर रख सकते हैं, तो वे इतना खर्च क्यों करेंगे? ऐसा लगता है कि हमें यहां कोई नहीं चाहता, और यह वाकई डरावना है क्योंकि जिस भविष्य की हमने योजना बनाई थी, वह शायद अब मौजूद ही न रहे।”
एक अन्य छात्र ने कहा, “असल में दुख इस बात का है कि नियम अचानक कैसे बदलते रहते हैं। जब हमने कॉलेजों में आवेदन किया था, तब तस्वीर कुछ और ही थी। हमने सोचा, ठीक है, मुश्किल तो है, लेकिन कम से कम एक रास्ता तो है। अब, आधे रास्ते में ही, सब कुछ बदल गया है। हमारे परिवारों ने इसके लिए बहुत कुछ त्याग दिया, और अचानक भविष्य एक अँधेरे में नजर आने लगा है। ऐसा लगता है जैसे हम बीच में ही फंस गए हैं और आगे क्या होगा, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।”
शिक्षा विशेषज्ञों ने भी इस घटनाक्रम पर अपनी राय दी। “हालिया घोषणा ने छात्रों और अभिभावकों की कुछ चिंताएं स्वाभाविक रूप से बढ़ा दी हैं। हालांकि, अमेरिका में पढ़ाई करने के इच्छुक भारतीय छात्रों पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी। यह जानना जरूरी है कि जो छात्र इस समय अमेरिकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे आमतौर पर कुछ साल बाद एच-1बी वीजा के विकल्पों पर विचार करेंगे, जबकि यह घोषणा अभी केवल अगले 12 महीनों के लिए प्रस्तावित है।”
आईडीपी एजुकेशन के दक्षिण एशिया, कनाडा और लैटिन अमेरिका (LATAM) के क्षेत्रीय निदेशक, पीयूष कुमार ने कहा, “अमेरिका भारतीय छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक बना हुआ है, खासकर STEM क्षेत्रों में जहां QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से 4 विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं। हालाँकि छात्र कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूज़ीलैंड जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं, लेकिन वैश्विक अनुभव और शैक्षणिक उत्कृष्टता की तलाश में भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका एक पसंदीदा विकल्प बना रहेगा।”
हालांकि, कुछ छात्र अमेरिका से आगे देखने का विकल्प चुन रहे हैं। एक अन्य छात्र ने कहा, “अमेरिका हमेशा पहली पसंद रहा है, लेकिन यह अकेला देश नहीं है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि यूरोप भी ये सभी प्रतिभाओं को आकर्षित कर रहे हैं। अगर अमेरिका इसे और कठिन बनाता है, तो शायद यह एक संकेत है कि हमें अपने आस-पास देखना चाहिए। आखिरकार, कौशल की मांग हर जगह है, इसलिए मैं इस एक नीति को लेकर ज्यादा घबराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं।”
भारत की सतर्क प्रतिक्रिया
भारतीय पारंपरिक रूप से H-1B वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं, जिनकी कुल स्वीकृतियों में लगभग 71% हिस्सेदारी है। नए शुल्क ढांचे के साथ उद्योग विशेषज्ञों को डर है कि अमेरिकी कंपनियां भारतीय पेशेवरों, खासकर मध्यम स्तर पर को प्रायोजित करने में कटौती कर सकती हैं। इसका असर ग्रीन कार्ड प्रायोजन पर भी पड़ सकता है, जहाँ भारतीयों को पहले से ही दशकों से लंबित आवेदनों का सामना करना पड़ रहा है।
भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि वह इस कदम के प्रभावों की बारीकी से जांच कर रहा है। सरकार ने अमेरिकी H1B वीजा कार्यक्रम पर प्रस्तावित प्रतिबंधों से संबंधित रिपोर्टें देखी हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “इस कदम के पूर्ण प्रभावों का भारतीय उद्योग सहित सभी संबंधित पक्षों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।
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