भोपाल. मध्यप्रदेश में अब इनकम टैक्स दायरे से बाहर के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे में लाया जाएगा। ऐसे परिवार जिनको किसी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता, उन परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत सम्मिलित किया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में कही।

सीएम ने कहा कि, आज मेरे मन में एक विचार और एक भाव और आया है कि हमारे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अभी तक मध्यप्रदेश में लगभग 1 करोड़ 8 लाख परिवारों को पात्रता प्रदान की गई है। अभी कुछ परिवार बचे हैं, इसलिए आज हम यह फैसला कर रहे हैं कि जो बचे हुए परिवार हैं जो इनकम टैक्स नहीं भरते या चिकित्सा की सुविधा का लाभ अन्य किसी योजना का नहीं मिलता उन सभी को आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इलाज के लिए बड़ी बीमारी में कोई गरीब कोई माध्यमवर्गी मोहताज नहीं रहेगा। ताकि इलाज करने के लिए उन्हें दर-दर की ठोकरे किसी भी कीमत पर ना खाना पड़े। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना में जिनके नाम छूट गए उन्हें पट्टा देंगे।  

डायबिटीज को जड़ से खत्म कर देंगे ये 5 फल

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार हम 45 लाख करोड़ रुपए की ऊँचाई तक पहुँचाएंगे। मध्यप्रदेश के 1 करोड़ से अधिक लोगों को ग़रीबी की रेखा से ऊपर लेकर आएंगे। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को हम दोगुना कर देंगे। कुल कृषि उत्पादन को बढ़ाकर 10 करोड़ मीट्रिक टन के स्तर तक ले जाएंगे। हर किसान के खेत के अंतिम छोर तक भरपूर सिंचाई सुविधा मिलेगी। सिंचाई क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक पहुँचा दिया जाएगा। चाहे घर हो या फिर उद्योग या खेती, सब बिजली से रोशन रहेंगे। प्रदेश की ऊर्जा क्षमता वर्तमान के 29 हजार मेगावॉट से बढ़कर 38 हजार मेगावॉट से भी अधिक की जाएगी। प्रति व्यक्ति आय 12 हजार से बढ़कर एक लाख 40 हजार हुई। एमपी के बजट 23 हजार करोड़ से बढ़कर 3 लाख 14 हजार करोड़ हुआ। प्रति हजार बेटों पर 956 बेटियां जन्म ले रही 

1 लाख लंबी नई सड़कों का जाल

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर लंबाई की नई सड़कों का जाल बिछा दिया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा जाएगा। सभी नगरीय निकायों को 2 लेन सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। 

हर सरकारी मेडिकल कॉलेज में खुलेगा नर्सिंग कॉलेज

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। हर विकासखण्ड मुख्यालय पर कम से कम 30 बिस्तरीय सर्वसुविधायुक्त अस्पताल की सुविधा मिलेगी। सीएम ने कहा कि मातृ मृत्यु दर को घटाकर 100 प्रति लाख तक और शिशु मृत्यु दर को घटाकर 35 प्रति हजार तक लाया जाएगा। मध्यप्रदेश से कुपोषण के कलंक को पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। 

प्री—प्रायमरी स्कूल के रूप में विकसित होंगे आंगनबाड़ी केंद्र

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार 6 हजार से अधिक सर्वसुविधायुक्त सी.एम. राईज स्कूलों का संचालन प्रारंभ कर देगी। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लगभग 25 हजार रिक्त पद भर दिए जाएंगे। प्रदेश के 45 हजार आँगनवाड़ी केंद्रों को प्री- प्रायमरी स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम एक सरकारी कॉलेज होगा, ताकि विद्यार्थियों को अपने घर के नजदीक ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सकें। प्रत्येक ज़िले में एक कॉलेज को उत्कृष्ट कॉलेज के रूप में उन्नत किया जाएगा।

ताकतवर बनेंगी महिला स्वसहायता समूह

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों की संख्या वर्तमान 53 लाख से बढ़ाकर 65 लाख और महिला स्व-सहायता समूहों की संख्या को वर्तमान 04 लाख 20 हजार से बढ़ाकर 5 लाख 10 हजार किया जाएगा। प्रदेश में 200 करोड़ रुपए के निवेश से 1 हजार से अधिक एफ.पी.ओ. गठित किए जाएंगे। प्रदेश में महिलाओं की न्यूनतम आय 10 हजार रुपए प्रतिमाह तक पहुँचाने के लिए ठोस रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। मेक इन मध्यप्रदेश को प्रोत्साहित करते हुए हमारे निर्यात को रूपये 1 लाख करोड़ तक ले जाएंगे।

आई.टी. के क्षेत्र में 5 लाख नए रोज़गार

भोपाल एवं इन्दौर के मध्य एक नया ग्रीन फील्डएयरपोर्ट एवं इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री की परिकल्पना अनुसार संपूर्ण भारत के हस्तकला, हस्तशिल्प एवं ओ.डी.ओ.पी. उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय हेतु उज्जैन में 284 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। मप्र में आई.टी. के क्षेत्र में 5 लाख नए रोज़गार के अवसर सृजित किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि 5-G सेवाएं पूरे प्रदेश में उपलब्ध कराई जाएंगी। सीएम ने कहा कि अमृतकाल में मध्यप्रदेश कृषि, युवा, महिला, कौशल और ग्रीन टेक्नोलॉजी के पंचामृत की शक्ति से आगे बढ़ेगा। 

कांग्रेस पर साधा निशाना

सीएम शिवराज ने कांग्रेस सरकार पर नाम लिए बिना साधा निशाना। सीएम ने कहा कि पहले किसानों को मामूली राहत दी जाती है, लेकिन हमने किसानों को पूरी राहत देने का काम किया। पीएम किसान सम्मान में पहले किसानों के पूरे नाम नहीं भेजते थे, हम सभी किसानों के नाम भेजकर उन्हें सम्मान निधि दिला रहे हैं। पहले पेड़ों के नीचे स्कूल लगते थे, हमने स्कूल खोले, बच्चों को सायकिल, लैपटॉप की राशि दी है। 17 अगस्त को फिर जो बच्चे दूसरे गांव पढ़ने के लिए जाते हैं उन्हें सायकिल की राशि साढ़े 4 हजार रूपए देंगे।

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