भोपाल.  मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना में किए गए महत्वपूर्ण संशोधन के बाद 21 से 23 वर्ष आयु वर्ग की बहनों के नाम जोड़े जाने का कार्य चल रहा है, जिन पात्र बहनों के नाम छूट गए हैं उनके नाम अनिवार्य रूप से जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि ट्रैक्टर धारक परिवार भी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। ऐसे परिवारों की लाड़ली बहनों के नाम भी प्रतिमाह राशि दिए जाने के लिए जोड़े जाएंगे।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 27 अगस्त को लाडली बहनों से संवाद करेंगे। रक्षाबंधन के पूर्व बहनों से होने वाले संवाद के दौरान उन्हें सीएम बड़ा तोहफा दे सकते हैं। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर में सभा के दौरान कह चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को विकास पर्व के अंतर्गत अनूपपुर में 5600 करोड़ की 660 मेगावाट क्षमता के विद्युत गृह की नवीन सुपर क्रिटिकल इकाई का शिलान्यास किया। यह इकाई अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की विस्तार इकाई है। कार्यक्रम में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह, जनजातीय कार्य और अनूपपुर जिले की प्रभारी मंत्री मीना सिंह सहित अनेक जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री का अनूपपुर में जनदर्शन यात्रा के दौरान अभूतपूर्व स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान बहनों ने आरती उतारी। मैं बहनों के जीवन में अंधेरा नहीं आने दूंगा। आज बहनों ने यहां फूलों से मेरा स्वागत किया है। मैं उनके जीवन में कभी भी कांटे नहीं आने दूंगा।

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लाड़ली बहना योजना के लिए 15 हजार करोड़ रुपए

मुख्यमंत्री ने महिला सम्मेलन में कहा कि 10 अगस्त को दोपहर एक बजे रीवा से वे प्रदेश की लाड़ली बहनों के खातों में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की मासिक किश्त की राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना गृहणियों को घर के कई छोटे-मोटे कार्यों में सहयोगी बनी है। वर्तमान में योजना के क्रियान्वयन पर 15 हजार करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। वर्तमान में एक हजार रुपए हर प्रतिमाह लाड़ली बहनों को दी जा रही है। आवश्यक वित्त व्यवस्थाएं करते हुए यह राशि प्रतिमाह तीन हजार करने का लक्ष्य है।

पूर्व सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, सहरिया और भारिया को प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपए की राशि देना बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बहनों को प्रसव के लिए 16 हजार रुपए की राशि और अन्य सुविधाओं को बंद कर दिया गया था। इन सभी योजनाओं को फिर से शुरू कर गति प्रदान की गई है। सड़क, पानी, बिजली, सिंचाई, खाद्यान्न वितरण, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षण सुविधाओं के विकास के साथ ही किसानों के हित में कल्याणकारी कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं।

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