भोपाल. लाडली बहनें और कर्मचारी शुक्रवार को सदन में लाडली बहना योजना, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और पदोन्नति की राशि में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के जवाब से हैरान रह गए। सरकार ने साफ कहा कि न तो लाडली बहना योजना के तहत राशि बढ़ाने की कोई योजना है और न ही योजना के लिए नए नाम दर्ज करने का कोई प्रस्ताव है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग की निर्मला भूरिया ने एक सवाल के जवाब में सदन को सरकार के फैसले की जानकारी दी।

विधायक रामकिशोर दोगने और प्रदीप लारिया ने लाडली बहना योजना के संबंध में सवाल उठाए। भूरिया ने कहा कि 2023 में दो बार पंजीकरण किया गया था और नए नाम दर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई इस योजना के तहत यह वादा किया गया था कि इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। वित्तीय सहायता पाने वाले बड़ी संख्या में लाभार्थियों के नाम उम्र के आधार पर सूची से हटा दिए गए।

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