नई दिल्ली। भारत सरकार के रजिस्टार जनरल ने गुरुवार 16 अक्टूबर को जगगणना 2027 के लिए पहले चरण के प्री-टेस्ट की घोषणा की है। यह टेस्ट हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस पर केंद्रित होगी। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10 से 30 नवंबर तक जारी रहेगा।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!प्री-टेस्ट का उद्देश्य डेटा एकत्र करना, लॉजिस्टिक्स, प्रशिक्षण और डिजिटल उपकरणों का परीक्षण करना है। यह 2027 की जनगणना से पहले क्षेत्र का पूर्वावलोकन करने के लिए चल रहा है। मोबाइल ऐप डेटा की प्रामाणिकता और स्व-गणना का परीक्षण करेगा।
गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को जाति जनगणना के लिए एक अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार ने कहा कि जाति जनगणना दो चरणों में की जाएगी। अधिसूचना के अनुसार, पहला चरण 1 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगा, जिसमें चार पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश शामिल होंगे। दूसरा चरण 1 मार्च, 2027 से शुरू होगा, जिसमें शेष राज्य शामिल होंगे।
केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल, 2025 को जाति जनगणना कराने का ऐलान किया था। आजादी के बाद यह पहली बार होगा, जब जाति-आधारित जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जातिगत जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा।
कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना की मांग कर रही है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। यह हर 10 साल में होती है। इस उद्देश्य के लिए अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया।
सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 में हुई थी, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने इसमें बदलाव किए। हालाँकि, इस सर्वेक्षण के आँकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। एससी-एसटी परिवारों का आंकड़ा ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किया गया है।
मॉडल फॉर्म में 29 धाराएँ, केवल एससी और एसटी के लिए विस्तृत जानकारी। 2011 तक, मॉडल फॉर्म में कुल 29 धाराएं थीं। एससी और एसटी से संबंधित वस्तुओं के साथ-साथ नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोज़गार और रोज़गार के दस्तावेज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता था। अब, जातियों के लिए अतिरिक्त धाराएं जोड़ी जा सकती हैं।
मतों की गणना के लिए अधिनियम में संशोधन करना होगा। एससी और एसटी की गणना के लिए मतदान अधिनियम 1948 प्रस्तावित है। ओबीसी की गणना के लिए इसमें संशोधन करना होगा। इसके परिणामस्वरूप 2,650 ओबीसी के आंकड़े प्राप्त हुए। 2011 के आंकड़ों के अनुसार, 1,270 अनुसूचित जाति और 748 अनुसूचित जनजाति जातियां हैं। 2011 में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.6% और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.6% थी।
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पहली बार 2023 में जाति जनगणना की मांग की थी। तब से, वे देश-विदेश में विभिन्न सभाओं और मंचों पर केंद्र सरकार से जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं।
“कांग्रेस ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया”
केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा, “1947 के बाद से जाति जनगणना पर कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कांग्रेस पार्टी के मूल्यों का विरोध किया है। 2010 में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि जातिवाद की बात आने पर विपक्ष को विचार करना चाहिए। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया था। इसमें शामिल अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की थी। इसके बावजूद, कांग्रेस सरकार ने जाति सर्वेक्षण या जाति जनगणना पर कोई निर्णय नहीं लिया।
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