हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के नेतृत्व वाली NDA सरकार कपल्स को दूसरा या तीसरा बच्चा पैदा करने पर 25,000 रुपए देगी। यह कदम मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील के कुछ महीने बाद आया है, जिसमें उन्होंने घटती प्रजनन क्षमता, बढ़ती उम्र की आबादी और दक्षिण भारत के लिए संसद में कम प्रतिनिधित्व की चिंताओं का हवाला दिया था।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!नायडू ने विधानसभा को बताया कि उनकी जनसंख्या मैनेजमेंट योजना जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक गेम चेंजर होगी। उन्होंने विधानसभा में कहा, अभी, लगभग 58% परिवारों में सिर्फ एक बच्चा है, लगभग 2.17 लाख परिवारों में दो बच्चे हैं, और लगभग 62 लाख परिवारों में तीन या उससे ज्यादा बच्चे हैं। लगभग तीन लाख परिवारों में दो के बजाय सिर्फ एक बच्चा है, जबकि दूसरे तीन लाख परिवारों में दो से ज्यादा बच्चे हैं।
यह दावा करते हुए कि आंध्र प्रदेश का टोटल फर्टिलिटी रेट (TFR) 1.5 है, जबकि डेमोग्राफिक बैलेंस बनाए रखने के लिए आदर्श 2.1 है, मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे इकॉनमी बढ़ती है, जन्म दर कम होती जाती है, जिससे वर्कर्फार्स की कमी और लंबे समय तक चलने वाली आर्थिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।
इसे एक बड़ा पॉलिसी इंटरवेंशन बताते हुए नायडू ने कहा, इससे निपटने के लिए, सरकार बच्चे के जन्म पर फाइनेंशियल इंसेंटिव देने का प्रस्ताव कर रही है। इस प्लान के तहत, जिन माता-पिता के दूसरे या उससे ज्यादा बच्चे होंगे, उन्हें डिलीवरी के समय 25,000 रुपए मिलेंगे। एक समय था, जब आबादी को एक बड़ी समस्या के तौर पर देखा जाता था और 2004 से पहले हम फैमिली प्लानिंग को इंसेंटिव देते थे। हम एक कानून भी लाए थे, जिसके तहत दो से ज्यादा बच्चे वाले लोग लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। लेकिन आज, दो से ज्यादा बच्चे वाले लोग भी चुनाव लड़ सकें, इसके लिए कानून में बदलाव करने की जरूरत है। एक देश सिर्फ़ अपनी ज़मीन, इलाकों, कस्बों या बॉर्डर के बारे में नहीं होता, यह उसके लोगों के बारे में होता है।”
यह कदम राज्य की बढ़ती उम्र की आबादी को लेकर चिंताओं के बीच उठाया गया है, जिसके कारण कई कदम उठाए गए हैं। पिछली जुलाई में, नायडू ने कहा था कि उनकी सरकार कपल्स को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी शुरू करेगी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर अमरावती समिट में बोलते हुए, नायडू ने कहा कि सरकार जल्द ही एक मज़बूत पॉपुलेशन ग्रोथ पॉलिसी लाएगी।
नायडू ने कहा कि, लोग हमारी ताकत हैं। आबादी हमारा सबसे मजबूत इकोनॉमिक रिसोर्स है। दुनिया तेजी से बड़ी आबादी वाले देशों पर डिपेंडेंट हो रही है। पहले, मैंने फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया था, लेकिन अब मैं पॉपुलेशन मैनेजमेंट की जरूरत पर जोर देता हूं। भविष्य में ह्यूमन रिसोर्स क्राइसिस से बचने के लिए, राज्य में फर्टिलिटी रेट बढ़ना चाहिए। जॉइंट फैमिली खत्म हो रही हैं। साउथ इंडिया में घटती आबादी को लेकर चिंता बढ़ रही है। भले ही भविष्य में पार्लियामेंट की सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन साउथ के राज्यों में रिप्रेजेंटेशन कम हो सकता है। यह स्पीच ऐसे समय में आई जब साउथ की घटती आबादी ने अगले डिलिमिटेशन एक्सरसाइज़ में रिप्रेजेंटेशन कम होने की चिंता बढ़ा दी थी।
भारत में आबादी संतुलन
भारत की जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में वार्षिक वृद्धि दर (Annual Growth Rate) में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य सांख्यिकीय स्रोतों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों के अनुमानित आंकड़े।
हाल के वर्षों के जनसंख्या आंकड़े (अनुमानित)
वर्ष कुल जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर (%)
2026 147.6 करोड़ (प्र.) 0.86%
2025 146.3 करोड़ 0.89%
2024 144.1 करोड़ 0.92%
2023 142.8 करोड़ 0.81%
2022 141.7 करोड़ 0.68%
2021 139.3 करोड़ 1.00%
स्त्रोत: Worldometer, Macrotrends, StatisticsTimes
ऐतिहासिक जनगणना आंकड़े (दशकीय वृद्धि)
भारत में आधिकारिक जनगणना हर 10 साल में होती है। 2011 के बाद की जनगणना (2021) में देरी हुई है, इसलिए आधिकारिक ऐतिहासिक डेटा 2011 तक का है।
1991-2001: इस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 21.54% थी।
2001-2011: इस दशक में वृद्धि दर घटकर 17.7% रह गई, जो स्वतंत्रता के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी।
2011 की जनगणना: उस समय भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ दर्ज की गई थी।
प्रमुख बिंदु
जनसंख्या वृद्धि में गिरावट: 1961 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर अपने उच्चतम स्तर 2.41% पर थी, जिसके बाद से इसमें लगातार कमी आ रही है।
दुनिया में स्थान: भारत अब चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है।
प्रजनन दर: वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 2.0 के आसपास आ गई है, जो जनसंख्या स्थिरता के प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से कम है।
भारत में किन राज्यों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर
भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में नागालैंड और केरल सबसे प्रमुख राज्य हैं, जहां वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई है। 2011 की जनगणना (जो वर्तमान में उपलब्ध सबसे आधिकारिक डेटा है) और हालिया अनुमानों के अनुसार, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य
- नागालैंड (Nagaland)
नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने 2001-2011 के दौरान ऋणात्मक (Negative) वृद्धि दर दर्ज की।
दशकीय वृद्धि दर: -0.58% (या लगभग -0.6%)
कारण: इसका मुख्य कारण प्रवास (migration), डेटा विसंगतियां और पहले की जनगणनाओं में जनसंख्या का अधिक बताया जाना माना जाता है।
- केरल (Kerala)
केरल में दक्षिण भारतीय राज्यों के बीच सबसे कम सकारात्मक वृद्धि दर रही है।
दशकीय वृद्धि दर: 4.91%
कारण: उच्च साक्षरता दर (93.91%), बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता के कारण यहाँ जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित रही है।
- गोवा (Goa)
गोवा भी कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है।
दशकीय वृद्धि दर: 8.23%
- आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh)
आंध्र प्रदेश ने भी हाल के वर्षों और 2011 की जनगणना में राष्ट्रीय औसत से काफी कम वृद्धि दर दिखाई है।
दशकीय वृद्धि दर: 11.0% (लगभग)
केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति
लक्षद्वीप: 6.3% वृद्धि दर के साथ सबसे कम वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है।
अंडमान और निकोबार: यहाँ की वृद्धि दर भी लगभग 6.86% दर्ज की गई।
ताजा रुझान (2024-25):
हालिया रिपोर्टों और अनुमानों (जैसे SBI की रिपोर्ट) के अनुसार, तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट जारी है और ये राज्य भारत की गिरती जनसंख्या वृद्धि दर का नेतृत्व कर रहे हैं।
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