भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लगभग 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनके महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी करके बड़ी राहत दी है। मोहन कैबिनेट ने OBC युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प ट्रेनिंग स्कीम 2026’ को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत हर साल 4,000 युवाओं को सिक्योरिटी फोर्सेज में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। दिव्यांगों के लिए संस्थानों में गेस्ट टीचर्स का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 18,000 करने का भी फैसला किया गया है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!अप्रैल से सैलरी में बढ़ोतरी, एरियर भी फाइनल
सरकार के इस फैसले के बाद DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल की सैलरी के साथ देने का फैसला किया गया है। DA बढ़ने से महीने की सैलरी 465 बढ़कर 4,230 रुपए हो जाएगी। कर्मचारियों को 4,185 से 38,070 रुपए तक का एरियर मिलेगा। हालांकि, मुख्यमंत्री के ऐलान के 15 दिन बाद भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कोई ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं किया है, जिससे कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं।
2,450 करोड़ का एक्स्ट्रा बोझ पड़ने से राज्य के करीब 12 कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा, जिसमें 750,000 कर्मचारी और अधिकारी और 450,000 पेंशनर शामिल हैं। पेंशनरों को 58% की दर से महंगाई राहत (DR) भी मिलेगी। इस फैसले से सरकार पर करीब 2,450 करोड़ का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा।
4,000 OBC युवाओं को आर्म्ड फोर्सेज में भर्ती करने की तैयारी
कैबिनेट ने OBC युवाओं को आर्मी, पुलिस, होमगार्ड और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों में भर्ती के लिए तैयार करने के लिए शौर्य संकल्प ट्रेनिंग स्कीम को मंजूरी दी। इस पहल के तहत, हर साल 4,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग चार महीने की होगी, जिसमें रेजिडेंशियल पीरियड भी होगा। इस दौरान, लड़कों को 1,000 और लड़कियों को 1,200 का स्टाइपेंड मिलेगा।
MP में स्टेट AI मिशन शुरू होगा
राज्य में गवर्नेंस को ज़्यादा असरदार, ट्रांसपेरेंट और सिटिजन-सेंट्रिक बनाने के लिए एक स्टेट AI मिशन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों को इस मिशन के बारे में जानकारी दी। यह मिशन एग्रीकल्चर, हेल्थ, न्यूट्रिशन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे सेक्टर्स में रिस्क की पहचान करके बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा। मिशन को फेज में लागू किया जाएगा।
2026-27: बेसिक तैयारी।
2027-28: कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन।
2028 से: गवर्नेंस में AI के लिए एक परमानेंट सिस्टम डेवलप करना।
6,940 करोड़ की स्कीमें जारी रहेंगी
कैबिनेट मीटिंग में 6,940 करोड़ रुपए के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स और स्कीमों को जारी रखने का फैसला किया गया। कुल 20 एजेंडा आइटम पर चर्चा हुई। इनमें आंगनवाड़ी-पोषण 2.0 के तहत गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए अतिरिक्त फंड, रीवा के महाना सिंचाई प्रोजेक्ट को मंजूरी और इंदौर जल प्रदूषण मामले में न्यायिक जांच आयोग शामिल हैं।
केंद्र के बराबर हुआ डीए
केंद्र और मध्य प्रदेश (MP) सरकार दोनों समय-समय पर अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी करती रहती हैं।
मध्य प्रदेश सरकार (MP Government)
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने हाल ही में राज्य के कर्मचारियों के DA में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है।
वर्तमान दर: कर्मचारियों का DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है, जो अब केंद्रीय दर के बराबर है।
प्रभावी तिथि: यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी गई है।
भुगतान: बढ़ा हुआ भत्ता अप्रैल 2026 के वेतन (मई में देय) के साथ मिलना शुरू होगा।
एरियर (Arrears): जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का बकाया भुगतान 6 समान किस्तों में किया जाएगा।
केंद्र सरकार (Central Government)
केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) DA संशोधित करती है।
पिछली बढ़ोतरी: अक्टूबर 2025 में केंद्र ने DA दर को 55% से बढ़ाकर 58% किया था, जो 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ।
ताजा स्थिति: जनवरी 2026 से देय अगली किस्त की घोषणा अभी आधिकारिक रूप से लंबित है, हालांकि इसके 60% से 61% तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
महत्वपूर्ण पड़ाव
जनवरी 2025: DA 50% से बढ़कर 53% (या कुछ संशोधनों के बाद 55%) हुआ था।
जुलाई 2024: 3% की वृद्धि के साथ यह 53% पर पहुंचा था।
डीए वृद्धि का तुलनात्मक सारांश
प्रभावी तिथि
केंद्र सरकार (DA) मप्र सरकार (DA)
1 जुलाई 2025 58% 58% (मार्च 2026 में घोषणा)
1 जनवरी 2025 55% 55% (अप्रैल 2025 में घोषणा)
1 जुलाई 2024 53% 53%
1 जनवरी 2024 50% 46% (मप्र में देरी से लागू)
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