भोपाल। डॉ. मोहन यादव सरकार ने मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर चैतन्य कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार लैंड ओनरशिप स्कीम के तहत 46 लाख लोगों के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए स्टाम्प ड्यूटी उठाएगी, जिससे लगभग 3,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आएगा।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!कैबिनेट ने राज्य में स्कीमों पर ऑन-द-ग्राउंड फीडबैक इकट्ठा करने के लिए “CM यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम” शुरू करने का भी फैसला किया। यह प्रोग्राम तीन साल तक चलेगा। हर डेवलपमेंट ब्लॉक से 15 युवाओं को चुना जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस के जरिए किया जाएगा।
युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा
चुने गए युवाओं को हर महीने 10,000 का मानदेय दिया जाएगा और उन्हें एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। कुल 4,865 युवाओं को चुना जाएगा, और इस प्रोग्राम पर तीन साल में लगभग 170 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
ये युवा अपने डेवलपमेंट ब्लॉक में लागू योजनाओं पर जमीनी हालात और फीडबैक पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह रिपोर्ट स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस के जरिए सीधे मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों तक पहुंचेगी। इसके लिए एक डैशबोर्ड और पोर्टल भी बनाया जाएगा।
जमीन का मालिकाना हक स्कीम राज्य के लगभग 46 लाख ग्रामीण नागरिकों को जमीन का मालिकाना हक देगी। यह स्कीम 2020 में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू की थी। ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ग्रामीण आबादी के लिए जमीन की निशानदेही की जाती है और उसके बाद प्रॉपर्टी कार्ड (कानूनी मालिकाना हक कार्ड) जारी किए जाते हैं, जिससे जमीन के झगड़े कम होते हैं और बैंक लोन मिलना आसान हो जाता है।
कैबिनेट ने एनर्जी, पंचायत और रूरल डेवलपमेंट, प्लानिंग-इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, ट्राइबल अफेयर्स और महिला एवं बाल विकास समेत सात डिपार्टमेंट की स्कीम को 2031 तक जारी रखने के लिए 33,240 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, स्कॉलरशिप स्कीम, RDSS, दिव्यांगों के लिए प्रोफेशनल टैक्स में छूट और स्टार्टअप के लिए 600 करोड़ का प्रावधान शामिल है।
हेल्थ सेंटर के 51 पदों पर भर्ती
मंत्री कश्यप ने बताया कि मैहर, निमरानी और कैमोर में PFIC के तहत अस्पतालों के लिए स्टाफ की भर्ती की जाएगी। लेबर डिपार्टमेंट के जरिए डॉक्टर और दूसरे स्टाफ समेत कुल 51 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। कैबिनेट ने चितरंगी में सिविल जज बनाने को भी मंजूरी दी।
‘एक जिला, एक प्रोडक्ट’ को बढ़ावा मिलेगा
राज्य सरकार ने एक जिला, एक प्रोडक्ट स्कीम के तहत लोकल प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए 37.50 करोड़ रुपए का DPR तैयार किया है। MSME, इंडस्ट्रीज़, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट एक जॉइंट एक्शन प्लान के तहत काम करेंगे।
कैबिनेट मीटिंग से पहले इन मुद्दों पर भी चर्चा
देश के टॉप 10 IAS अधिकारियों में चुने गए मध्य प्रदेश के दो युवाओं को बधाई दी गई। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के 2585 रुपए प्रति क्विंटल के MSP में 40 रुपए का बोनस जोड़कर 2625 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का फैसला किया।
काले चने पर 600 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने का फैसला किया गया। जर्मनी द्वारा पचमढ़ी को “ग्रीन डेस्टिनेशन” के तौर पर सर्टिफकेट दिए जाने को मध्य प्रदेश के टूरिज्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया गया।
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