भोपाल। मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 3 अप्रैल, 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सदस्यता रद्द होने के मुख्य कारण
दोषसिद्धि और सजा: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने धोखाधड़ी और एफडी (FD) हेराफेरी के मामले में दोषी ठहराते हुए 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
कानूनी प्रावधान: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, यदि किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाती है।
विधानसभा की कार्रवाई: सजा की पुष्टि होने के बाद, विधानसभा सचिवालय ने दतिया विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया और इसकी सूचना चुनाव आयोग को भेज दी है।
राहत का विकल्प: कोर्ट ने भारती को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है। यदि उन्हें उच्च न्यायालय से सजा पर रोक (stay) नहीं मिलती है, तो दतिया सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य होगा।
1988 से 2023 तक 42 सांसदों की सदस्यता रद्द की जा चुकी
भारत में सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द होने के आंकड़े अलग-अलग समय और कारणों (जैसे सजा मिलना या दल-बदल) पर निर्भर करते हैं।
सांसदों की सदस्यता (1988 से अब तक)
कुल संख्या: वर्ष 1988 से 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार, कम से कम 42 सांसदों की सदस्यता रद्द की जा चुकी है।
सर्वाधिक मामले: सबसे अधिक 19 सांसदों को 14वीं लोकसभा के दौरान निष्कासित किया गया था, जिनमें से अधिकांश ‘कैश फॉर क्वेरी’ (सवाल पूछने के बदले पैसे लेना) घोटाले में शामिल थे।
हालिया उदाहरण: कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एनसीपी के मोहम्मद फैजल और बसपा के अफजाल अंसारी जैसे नेताओं की सदस्यता कोर्ट द्वारा 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाए जाने के बाद रद्द की गई थी (हालांकि बाद में कुछ मामलों में अदालती रोक भी लगी)।
विधायकों की सदस्यता (प्रमुख हालिया मामले)
विधायकों की सदस्यता अक्सर दल-बदल कानून (Anti-Defection Law) या आपराधिक सजा के कारण रद्द होती है।
मध्य प्रदेश: 3 अप्रैल 2026 को मिली ताजा जानकारी के अनुसार, दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश: पिछले 13.5 वर्षों (2025 तक) में उत्तर प्रदेश विधानसभा के 14 विधायकों की सदस्यता रद्द हुई है। इनमें आजम खान, अब्दुल्ला आजम और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे नाम शामिल रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश: फरवरी 2024 में दल-बदल कानून के तहत एक साथ 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
झारखंड: जुलाई 2024 में स्पीकर ने दल-बदल कानून के तहत 2 विधायकों (लोबिन हेंब्रम और जे.पी. पटेल) की सदस्यता रद्द की थी।
सदस्यता रद्द होने के मुख्य कारण
आपराधिक सजा: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत यदि किसी सदस्य को 2 साल या उससे अधिक की जेल होती है, तो उनकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाती है।
दल-बदल: संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने या दूसरी पार्टी में शामिल होने पर।
अन्य: लाभ का पद (Office of Profit) धारण करना या चुनाव खर्च का ब्यौरा न देना।
देर रात विधानसभा में हंगामा
राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा देर रात विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विधानसभा सचिवालय को बीजेपी के इशारे पर रात में खोला गया और इसे ‘राजनीतिक दुर्भावना’ करार दिया।
राज्यसभा सीट को लेकर खींचतान
कांग्रेस के भीतर राज्यसभा सीट के लिए दावेदारी तेज हो गई है। वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताते हुए बड़ा बयान दिया है, जिससे पार्टी के अंदर खींचतान की स्थिति बनी हुई है।
बीजेपी का संगठन विस्तार
मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपनी नई टीम तैयार की है, जिसमें पूर्व मंत्रियों और विधायकों सहित 99 नेताओं को प्रवक्ता और अन्य संगठनात्मक जिम्मेदारियां दी गई हैं।
निगम-मंडलों में नियुक्तियां
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच मुलाकातों के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही राज्य के निगम-मंडलों में नियुक्तियां हो सकती हैं।
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