-सरकारी कर्मचारियों को अब 60% हुआ महंगाई भत्ता
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!भोपाल। मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने दिवाली से पहले प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार, 30 अक्टूबर को सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।
सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते को जनवरी 2026 से देय करने का फैसला किया है। इसके साथ ही जनवरी से सितंबर 2026 तक के नौ महीने के एरियर का भुगतान तीन समान मासिक किस्तों में किया जाएगा। अक्टूबर महीने के वेतन के साथ बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान नवंबर में मिलने वाली सैलरी से शुरू होगा।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं, राज्य के पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में भी जुलाई 2026 से 2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है।
मध्यप्रदेश में DA की नई दर?
राज्य सरकार के फैसले के बाद डीए की दर में बदलाव
- पुरानी DA दर 58 प्रतिशत
- बढ़ोतरी 2 प्रतिशत अंक
- नई DA दर 60 प्रतिशत
- बढ़ोतरी प्रभावी होने की तारीख जनवरी 2026 से
- बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान अक्टूबर के वेतन से
नवंबर में जनवरी से सितंबर का एरियर तीन समान मासिक किस्तों में
नौ महीने का एरियर तीन किस्तों में मिलेगा
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जनवरी 2026 से प्रभावी होने के कारण कर्मचारियों को जनवरी से सितंबर तक का बकाया भी मिलेगा। यह कुल नौ महीने का एरियर होगा।
राज्य सरकार ने इस राशि का भुगतान एकमुश्त करने के बजाय तीन समान मासिक किस्तों में करने की घोषणा की है।
एरियर से जुड़े प्रमुख तथ्य
- एरियर की अवधि: जनवरी से सितंबर 2026।
- कुल अवधि: नौ महीने।
- भुगतान का तरीका: तीन समान मासिक किस्तें।
- अक्टूबर के वेतन में बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान नवंबर में मिलने वाली सैलरी से शुरू होगा।
- हालांकि, प्रत्येक किस्त की वास्तविक भुगतान तारीख और विभागवार भुगतान कार्यक्रम के लिए सरकार के विस्तृत आदेश को देखना आवश्यक होगा।
कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी? समझिए पूरा गणित
डीए की बढ़ोतरी का वास्तविक लाभ कर्मचारी के मूल वेतन पर निर्भर करेगा। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है।
मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह है।
विवरण राशि
- मूल वेतन ₹30,000
58% की दर से पुराना डीए ₹17,400 - 60% की दर से नया डीए ₹18,000
प्रतिमाह अतिरिक्त डीए ₹600 - नौ महीने का अनुमानित एरियर ₹5,400
- तीन समान किस्तों में अनुमानित भुगतान ₹1,800 प्रति किस्त
ध्यान दें: यह उदाहरण केवल गणना समझाने के लिए है। इसमें मूल वेतन पूरे नौ महीने समान माना गया है। वास्तविक एरियर कर्मचारी के वेतन इतिहास, लागू सेवा नियमों और सरकार के भुगतान आदेश के अनुसार अलग हो सकता है। इसमें अन्य भत्तों या कटौतियों को शामिल नहीं किया गया है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि 30,000 रुपए मूल वेतन वाले कर्मचारी को डीए की बढ़ोतरी से प्रतिमाह 600 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। इसके अलावा, पात्र अवधि का बकाया भी मिलेगा।
पेंशनर्स को भी 2 प्रतिशत महंगाई राहत
मध्यप्रदेश सरकार ने केवल कार्यरत कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स को भी राहत देने की घोषणा की है। राज्य के पेंशनर्स की महंगाई राहत यानी डीआर में जुलाई 2026 से 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।
महंगाई राहत की गणना पेंशन से संबंधित लागू नियमों के अनुसार होती है। इसलिए प्रत्येक पेंशनर को मिलने वाली अतिरिक्त राशि उसकी पात्र पेंशन और लागू प्रावधानों पर निर्भर करेगी।
पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
- महंगाई राहत में बढ़ोतरी: 2 प्रतिशत अंक।
- प्रभावी अवधि: जुलाई 2026 से।
- लाभार्थी: पात्र राज्य पेंशनर्स।
केंद्र और मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के DA में कितना अंतर?
केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत में 3 प्रतिशत अंक की वृद्धि को मंजूरी दी थी। यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। केंद्र सरकार की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और पेंशनर्स की डीआर 63 प्रतिशत हो गई है।
मध्यप्रदेश सरकार की नई घोषणा के बाद तुलना
- विवरण महंगाई भत्ते की दर
- मध्यप्रदेश के राज्य कर्मचारी 60%
- केंद्र सरकार के कर्मचारी 63%
दोनों के बीच अंतर 3 प्रतिशत अंक
इस प्रकार, घोषित दरों के आधार पर मध्यप्रदेश के राज्य कर्मचारियों का डीए केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 3 प्रतिशत अंक कम रहेगा। यह तुलना केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित कर्मचारियों की घोषित डीए दरों की है। दोनों के वेतनमान, सेवा नियम और अन्य भत्ते अलग हो सकते हैं।
कितने कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा?
मध्यप्रदेश में लगभग 7.50 लाख सरकारी कर्मचारी और 4.50 लाख पेंशनर्स इस फैसले से लाभान्वित हो सकते हैं। इस आधार पर संभावित लाभार्थियों की कुल संख्या करीब 12 लाख बताई गई है।
मार्च 2026 में भी बढ़ा था महंगाई भत्ता
मध्यप्रदेश में इससे पहले मार्च 2026 में भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी। उस समय जुलाई 2025 से प्रभावी 3 प्रतिशत अंक की वृद्धि के बाद कर्मचारियों का डीए 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हुआ था। उस अवधि के बकाया भुगतान के लिए छह समान किस्तों की व्यवस्था की गई थी। अब अक्टूबर 2026 में घोषित नई वृद्धि के बाद डीए 60 प्रतिशत हो जाएगा।
कर्मचारियों को कब से मिलेगा बढ़ा हुआ डीए?
कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात भुगतान की समय-सीमा है। सरकार की घोषणा के अनुसार, बढ़ा हुआ डीए जनवरी 2026 से देय होगा, लेकिन अक्टूबर महीने के वेतन के साथ इसका नकद लाभ नवंबर में मिलने वाली सैलरी से शुरू होगा। वहीं, जनवरी से सितंबर तक का बकाया तीन समान मासिक किस्तों में दिया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों से अब भी 3 फीसदी पीछे
मध्यप्रदेश सरकार की 2 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की घोषणा से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत होगा, जबकि जनवरी से सितंबर तक के नौ महीने के एरियर का भुगतान तीन समान मासिक किस्तों में किया जाएगा। पेंशनर्स की महंगाई राहत भी जुलाई 2026 से 2 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी। केंद्र और राज्य कर्मचारियों के डीए के बीच अंतर अब घोषित दरों के आधार पर 3 प्रतिशत अंक रहेगा।
