नई दिल्ली। बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आधे से ज़्यादा नियोक्ता (56 प्रतिशत) चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही) में अपने कार्यबल का विस्तार करने का इरादा रखते हैं, जबकि 27 प्रतिशत नियोक्ता स्थिरता बनाए रखने की योजना बना रहे हैं और 17 प्रतिशत नियोक्ताओं को युक्तिसंगत बनाने की उम्मीद है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!बड़े उद्यम ज़्यादातर नियुक्तियों की गति को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि मध्यम और छोटे व्यवसाय ज़्यादा सतर्क और पहले मुनाफ़े को प्राथमिकता देने वाले दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
आर्थिक विकास से रोज़गार की मांग बढ़ रही
एक प्रमुख स्टाफिंग फर्म, टीमलीज़ सर्विसेज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा, “भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि और जीएसटी सुधारों के कारण मज़बूत विकास पथ पर अग्रसर है, इसलिए नियोक्ता अपनी कर्मचारियों की रणनीतियों को वास्तविक व्यावसायिक परिणामों, कमीशनिंग के लक्ष्यों और त्योहारी माँग चक्रों के अनुरूप बना रहे हैं।”
जून से अगस्त तक 23 उद्योगों और 20 शहरों के 1,251 नियोक्ताओं के सर्वेक्षण पर आधारित इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रोज़गार वृद्धि में अग्रणी क्षेत्रों में ई-कॉमर्स और तकनीकी स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स और रिटेल शामिल हैं, जिनका अनुमानित शुद्ध रोजगार परिवर्तन (एनईसी) क्रमशः 11.3 प्रतिशत, 10.8 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत है।
क्षेत्रीय विस्तार और सरकारी प्रोत्साहन
ऑटोमोटिव, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट भी लगातार विस्तार कर रहे हैं, जिसे पीएलआई और ईएमपीएस जैसे नीतिगत प्रोत्साहनों, स्थानीयकरण प्रयासों और मजबूत घरेलू खपत का समर्थन प्राप्त है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ये उद्योग मिलकर भारत के रोज़गार बाजार के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता को दर्शाते हैं, जहां तकनीक, खपत और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश कार्यबल की मांग को बढ़ा रहे हैं।
कौशल-आधारित नियुक्ति की ओर बदलाव
टीमलीज़ सर्विसेज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बालासुब्रमण्यम ए. ने कहा, “भारत का कार्यबल एक परिवर्तनकारी दौर में प्रवेश कर रहा है जहां पारंपरिक नियुक्ति पद्धतियाँ लक्षित, कौशल-आधारित रणनीतियों का स्थान ले रही हैं। हमारी रिपोर्ट के अनुसार, 61 प्रतिशत नियोक्ता प्रवेश-स्तर की भूमिकाओं के लिए चयनात्मक, प्रदर्शन-आधारित दृष्टिकोण अपना रहे हैं। क्षमता-आधारित, प्रदर्शन-आधारित प्रथाओं को अपनाकर, कंपनियां न केवल आज की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं, बल्कि एक लचीला और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल भी तैयार कर सकती हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि रोजगार-आधारित प्रोत्साहन (ईएलआई) जैसी योजनाओं के माध्यम से औपचारिकीकरण की दिशा में सरकार का प्रयास आशाजनक लग रहा है, क्योंकि 53 प्रतिशत नियोक्ता इस योजना से अवगत हैं और 64 प्रतिशत कौशल विकास सहायता को इसकी सबसे मूल्यवान विशेषता मानते हैं।
कौशल और क्षेत्रीय रुझान
संचार, बुनियादी कंप्यूटर कौशल और आलोचनात्मक सोच सबसे अधिक मांग वाले कौशल बनकर उभरे हैं, जिनका उल्लेख क्रमशः 89 प्रतिशत, 81 प्रतिशत और 78 प्रतिशत नियोक्ताओं ने किया है। इन दक्षताओं को अब हाइब्रिड और क्रॉस-फ़ंक्शनल टीमों में उत्पादकता बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जा रहा है।
कार्यबल परिवर्तन सभी स्थानों पर समान रूप से दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई अपने प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और सेवा उद्यमों के संकेंद्रण के कारण नियुक्ति के इरादे में अग्रणी हैं।
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