भोपाल। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में ‘कमियों’ को G-राम-G गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) से बदलने का मुख्य कारण बताया है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मंगलवार को भोपाल में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पूरे साल किए गए कामों के बारे में मीडिया को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि MGNREGA में कमियां ग्रामीण विकास और मजदूरों की आर्थिक तरक्की में रुकावट बन रही थीं।
‘ठेकेदारों का दखल, कामों का दोहराव MGNREGA की कमजोरी’
केंद्रीय मंत्री ने MGNREGA की कुछ कमियां गिनाईं, जिसमें मजदूरों के बजाय मशीनों को प्राथमिकता देना, काम ठेकेदारों को सौंपना, बजट का ज्यादा अनुमान लगाना और एक ही काम को बार-बार करना, और कैसे G-राम-G गांव के विकास और मजदूरों दोनों के लिए बेहतर नतीजे सुनिश्चित करेगा।
‘विकसित भारत के लिए विकसित गांव’
उन्होंने कहा कि G-राम-G MGNREGA के 100 दिनों के बजाय मजदूरों को 125 दिनों के काम की गारंटी देगा। बजट बढ़ाया जाएगा, और गांवों को योजनाबद्ध तरीके से काम आवंटित किया जाएगा। “विकसित गांव के बिना विकसित भारत असंभव है। इसलिए, हमने G-राम-G को विकसित भारत योजना से जोड़ा है। हम वित्तीय आवंटन भी बढ़ा रहे हैं और केंद्र का हिस्सा 95 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा।
काम की जरूरत के आधार पर पंचायतों को ग्रेड
मंत्री चौहान ने G-राम-G कैसे समग्र विकास सुनिश्चित करेगा, यह बताते हुए कहा कि “अब, ग्राम पंचायत गांव की समग्र विकास योजना बनाने और किए जाने वाले महत्वपूर्ण कामों की सूची बनाने के लिए जिम्मेदार होगी, जैसे जल संरक्षण, स्कूल भवन, सड़कें और पुल सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण, उचित जल निकासी की व्यवस्था, आदि। केंद्र योजना का मूल्यांकन करेगा और पंचायतों को काम की जरूरत के आधार पर तीन श्रेणियों A, B और C में ग्रेड देगा। महत्वपूर्ण कामों को पहले पूरा करने के लिए उसी के अनुसार बजट आवंटित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, “इससे गांव के विकास में मदद मिलेगी, साथ ही मजदूरों को काम की गारंटी भी मिलेगी।”
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