जयपुर। तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने को देश में 21वीं सदी का सबसे बड़ा सुधार बताते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 160 साल पुराने कानूनों को खत्म करते हुए पेश किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद, किसी भी एफआईआर में तीन साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय सुनिश्चित हो जाएगा।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!शाह ने सोमवार को जयपुर में नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, “वर्ष 2027 तक तीन नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद हमारी न्यायिक प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली बन जाएगी। अक्सर लोगों को 25 से 30 साल तक न्याय नहीं मिलता। नए आपराधिक कानून देश के लोगों के लिए समय पर और सुलभ न्याय सुनिश्चित करेंगे।”
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में जीवन को सुगम बनाने के लिए अनेक बदलाव किए हैं और इन नए कानूनों के लागू होने से न्याय में भी आसानी होगी। गृह मंत्री ने दावा किया कि केवल एक वर्ष में ही देश में 50% से अधिक आरोप-पत्र समय पर दाखिल किए गए हैं। अगले वर्ष यह 90% तक पहुँच जाएगा।
नए कानूनों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताते हुए, शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के माध्यम से सभी राज्यों को कानूनों को लागू करने में सहायता और मार्गदर्शन दिया जा रहा है, और पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों, एफएसएल और जेल कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है।
उन्होंने कहा कि नए कानून हमारी न्यायिक प्रणाली में पहली बार आतंकवाद, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध और डिजिटल अपराध को परिभाषित करते हैं और 29 से अधिक क्षेत्रों में समय-सीमा निर्धारित करते हैं। कानून में प्रावधान है कि पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपडेट किया जाना चाहिए और आरोप-पत्र 60 दिनों के भीतर दाखिल किए जाने चाहिए। इसके साथ ही, फरार लोगों को सजा सुनाने के लिए अनुपस्थिति में मुकदमे का प्रावधान किया गया है।
शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी आह्वान की सराहना की और कहा, “जीएसटी सुधारों को लागू करके और 395 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती करके सरकार ने लोगों की दिवाली खुशहाल बना दी है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि दिवाली पर केवल स्वदेशी वस्तुएँ ही खरीदें। 140 करोड़ लोगों द्वारा केवल स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प हमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा।”
इस अवसर पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में, अमित शाह ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्राप्त ₹4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लगभग ₹9,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।