नई दिल्ली। सेवानिवृत्ति निधि निकाय ईपीएफओ के बोर्ड ने सोमवार को अपने सात करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों के लिए उदार आंशिक निकासी को मंज़ूरी दे दी, जिससे 100 प्रतिशत तक ईपीएफ निकासी की अनुमति मिल गई।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!श्रम मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया कि श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने अपनी बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
ईपीएफ सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए, सीबीटी ने 13 जटिल प्रावधानों को एक ही, सुव्यवस्थित नियम में समाहित करके ईपीएफ योजना के आंशिक निकासी प्रावधानों को सरल बनाने का निर्णय लिया, जिसे तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, आवश्यक आवश्यकताएँ (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवास आवश्यकताएँ और विशेष परिस्थितिया शामिल हैं।
अब, सदस्य कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से सहित, भविष्य निधि में पात्र शेष राशि का 100 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। निकासी की सीमा को उदार बनाया गया है – शिक्षा के लिए 10 बार तक और विवाह के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति है (विवाह और शिक्षा के लिए कुल 3 आंशिक निकासी की मौजूदा सीमा से)।
सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता को समान रूप से घटाकर केवल 12 महीने कर दिया गया है। पहले, ‘विशेष परिस्थितियों’ के तहत, सदस्य को आंशिक निकासी के कारणों को स्पष्ट करना होता था, जैसे प्राकृतिक आपदा, प्रतिष्ठानों की तालाबंदी/बंद होना, निरंतर बेरोजगारी, महामारी का प्रकोप आदि। इससे अक्सर दावों को अस्वीकार कर दिया जाता था और परिणामस्वरूप शिकायतें होती थीं।
अब, सदस्य इस श्रेणी के अंतर्गत बिना कोई कारण बताए आवेदन कर सकते हैं। सदस्यों के खाते में योगदान का 25 प्रतिशत न्यूनतम शेष राशि के रूप में निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है जिसे सदस्य द्वारा हर समय बनाए रखा जाना है।
इससे सदस्य ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली उच्च ब्याज दर (वर्तमान में 8.25% प्रति वर्ष) का लाभ उठा सकेंगे और साथ ही उच्च-मूल्य सेवानिवृत्ति कोष जमा करने के लिए चक्रवृद्धि लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।
यह युक्तिकरण सदस्यों के लिए पर्याप्त सेवानिवृत्ति कोष बनाए रखना सुनिश्चित करते हुए पहुँच को आसान बनाता है। योजना प्रावधानों के सरलीकरण के साथ-साथ अधिक लचीलापन और किसी भी दस्तावेज़ की आवश्यकता की कमी आंशिक निकासी के दावों के 100 प्रतिशत स्वतः निपटान का मार्ग प्रशस्त करेगी और जीवनयापन को आसान बनाएगी।
उपरोक्त के पूरक के रूप में, ईपीएफ के समयपूर्व अंतिम निपटान का लाभ उठाने की अवधि को मौजूदा 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और अंतिम पेंशन निकासी की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने करने का भी निर्णय लिया गया है।
आंशिक निकासी के उदारीकरण से यह सुनिश्चित होता है कि सदस्य अपनी सेवानिवृत्ति बचत या पेंशन पात्रता से समझौता किए बिना तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
ईपीएफओ ने युक्तिसंगत दंडात्मक हर्जाने के माध्यम से मुकदमेबाजी को कम करने के लिए ‘विश्वास योजना’ भी शुरू की है। मंत्रालय ने बताया कि मुक़दमों का एक प्रमुख कारण पीएफ बकाया राशि के विलंबित भुगतान के लिए हर्जाना लगाया जाना रहा है।
मई 2025 तक, बकाया दंडात्मक हर्जाना 2,406 करोड़ रुपये है, जिसमें उच्च न्यायालयों, सीजीआईटी और सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न मंचों पर 6000 से अधिक मामले लंबित हैं।इसके अलावा, ईपीएफओ के ई-कार्यवाही पोर्टल पर लगभग 21,000 संभावित मुकदमे लंबित हैं।
विश्वास योजना के तहत, दंडात्मक हर्जाने की दर को घटाकर 1 प्रतिशत प्रति माह की एक समान दर कर दिया जाएगा, सिवाय 2 महीने तक की चूक के लिए 0.25 प्रतिशत और 4 महीने तक की चूक के लिए 0.50 प्रतिशत की श्रेणीबद्ध दर के। यह योजना छह महीने तक लागू रहेगी और इसे छह महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
इस योजना में धारा 14बी के अंतर्गत चल रहे मुकदमे (सीजीआईटी, उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में लंबित), अंतिम लेकिन अवैतनिक 14बी आदेश, पूर्व-न्यायिक मामले (जहाँ नोटिस जारी किया जा चुका है लेकिन अंतिम आदेश लंबित है) शामिल हैं। ‘विश्वास योजना’ के तहत अनुपालन की स्थिति में, सभी लंबित मामले समाप्त हो जाएंगे।
बोर्ड ने ईपीएस’95 पेंशनभोगियों को 50 रुपये प्रति प्रमाणपत्र की दर से घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) सेवाएँ प्रदान करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है, जिसका पूरा खर्च ईपीएफओ उठाएगा।
इस पहल से पेंशनभोगी, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, आईपीपीबी के विशाल डाक नेटवर्क के माध्यम से घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र निःशुल्क जमा कर सकेंगे।
इस साझेदारी का उद्देश्य बुजुर्ग पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाना, समय पर पेंशन जारी रखना सुनिश्चित करना, पारिवारिक पेंशन की शीघ्र शुरुआत और केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के तहत सटीकता में सुधार करना है।
ईपीएफओ 3.0 के एक भाग के रूप में, सीबीटी ने भविष्य निधि सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु एक व्यापक सदस्य-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन ढाँचे को मंजूरी दी है।
यह हाइब्रिड डिज़ाइन एक सिद्ध कोर बैंकिंग समाधान को क्लाउड-नेटिव, एपीआई-प्रथम, माइक्रो-सर्विस-आधारित मॉड्यूल के साथ खाता प्रबंधन, ईआरपी, अनुपालन और एकीकृत ग्राहक अनुभव के लिए एकीकृत करता है।
कार्यान्वयन चरणों में आगे बढ़ेगा, जिससे सुरक्षित, मापनीय और निर्बाध सेवाएँ सुनिश्चित होंगी।यह पहल तेज़, स्वचालित दावों, तत्काल निकासी, बहुभाषी स्व-सेवा और निर्बाध पेरोल-लिंक्ड सेवाओं को सक्षम करेगी।
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