मुख्यमंत्री ने प्रभारी प्रिंसिपल को निलंबित करने के निर्देश दिए

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास के समता भवन में आयोजित समाधान ऑनलाइन की समीक्षा बैठक में एक प्रभारी प्रधान को निलंबित करने के आदेश दिए। उन्होंने चार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और एक बीमा कंपनी पर जुर्माना लगाने के भी आदेश दिए। सीएम ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना अधिकारियों का कर्तव्य है। मामले सीएम हेल्पलाइन तक नहीं पहुंचने चाहिए। हर संभव स्तर पर समस्या के समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए।

समाधान ऑनलाइन के तहत शिकायतों की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने सिवनी जिले के पशुपालक कुंदन गिरी गोस्वामी को बेचे गए दूध का बकाया दिलाने में मदद की। उन्होंने उज्जैन के उद्यमी पीयूष काबरा को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सब्सिडी न मिलने के मामले का भी संज्ञान लिया। उन्होंने इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद काबरा को सब्सिडी की राशि मिल गई।

सीएम ने जबलपुर निवासी डॉ. शरद कुमार शर्मा की मध्य प्रदेश आयुर्वेद विश्वविद्यालय से डिग्री न मिलने की शिकायत पर भी ध्यान दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह आयोजित कर डिग्री प्रदान करें।

एक अन्य मामले में श्योपुर जिले के निवासी प्रेम सिंह जादौन को फसल बीमा राशि नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री ने बीमा कंपनी पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए और जादौन को भुगतान सुनिश्चित किया। उन्होंने लापता बालिका का पता लगाने के लिए सागर पुलिस की सराहना की। उनके आग्रह पर अनूपपुर निवासी सरोज देवी को पेंशन राशि मिल गई।