नई दिल्ली। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग ने अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में GST सुधारों, ग्रामीण मांग में तेजी और लगातार त्योहारी माहौल के कारण यात्री वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल 20 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की है। फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म PL कैपिटल ने एक रिपोर्ट में कहा कि बेहतर सामर्थ्य, आसान फाइनेंसिंग और उपभोक्ता भावना में सुधार ने यात्री वाहनों, दोपहिया वाहनों और कमर्शियल वाहनों में व्यापक बिक्री वृद्धि का समर्थन किया।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!GST के कारण कीमतों में कटौती और साल के आखिर में मिलने वाली छूट के कारण यात्री वाहनों की बिक्री बढ़ी, जबकि इन्वेंट्री के दिन नवंबर में तेजी से घटकर 45 दिन, दिसंबर में लगभग 38 दिन रह गए, जो पहले 55 से ज्यादा थे। छोटी कारों को GST कटौती से ज्यादा फायदा हुआ, जबकि SUVs की मांग बनी रही, जिससे प्रीमियम उत्पादों की ओर रुझान मजबूत हुआ। इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि दोपहिया वाहनों में 150cc और उससे ज्यादा सेगमेंट की मोटरसाइकिलों के कारण 10-20% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें मज़बूत खुदरा बिक्री और डीलरों द्वारा स्टॉक फिर से भरने के कारण कुछ मॉडलों के लिए वेटिंग पीरियड बढ़ गया।
कमर्शियल वाहनों ने Q3FY26 के दौरान एक लंबे मानसून के मौसम के बाद निर्माण और खनन गतिविधि में सुधार के कारण अपसाइकिल के शुरुआती संकेत दिखाए। मध्यम और भारी कमर्शियल वाहनों ने हल्के कमर्शियल वाहनों से बेहतर प्रदर्शन किया क्योंकि रिप्लेसमेंट की मांग बढ़ी, और ग्राहकों ने ज़्यादा टन भार वाले वाहनों को चुना। रिपोर्ट में कहा गया है कि GST दर युक्तिकरण के बाद बेहतर सामर्थ्य ने फ्लीट ऑपरेटरों को खरीद के फैसले जल्दी लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
निर्माण उपकरणों की बिक्री में उछाल
हालांकि पिछले साल उत्सर्जन मानदंडों में बदलाव से पहले की गई खरीदारी के कारण उच्च आधार पर वृद्धि धीमी रही। राज्य सब्सिडी और सहायक सरकारी नीतियों की मदद से ट्रैक्टर की बिक्री में वृद्धि जारी रही। रिपोर्ट में कहा गया है, “ग्रामीण मोर्चे पर, अच्छी खरीफ फसल और बेहतर रबी बुवाई क्षेत्र ने कृषि आय और नकदी प्रवाह को मज़बूत किया, जिससे एंट्री-लेवल वाहनों और ट्रैक्टरों की मांग में सुधार हुआ।”
ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) को भी नए मॉडल लॉन्च, फेसलिफ्ट और बेहतर बिक्री से फायदा हुआ, जबकि निर्यात स्थिर रहा और रुपया कमज़ोर हुआ। फाइनेंशियल सर्विसेज़ फर्म ने चेतावनी दी कि एल्यूमीनियम, तांबा और प्लैटिनम जैसे कच्चे माल की बढ़ती लागत, साथ ही जनवरी 2026 से स्टील सेफगार्ड ड्यूटी को फिर से लागू करने से आने वाली तिमाहियों में मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है।
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