नई दिल्ली। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे 2025–26 पेश किया है। सर्वे में कई बड़े बदलावों पर जोर दिया गया है, जिनसे भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर काफी मजबूत हुआ है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सर्वे में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि इनपुट क्वालिटी, मशीनीकरण, मार्केट सपोर्ट, क्रॉप इंश्योरेंस और क्रेडिट डिलीवरी में सुधार से देश भर के किसानों को काफी अच्छे नतीजे मिले हैं।
इनकम सपोर्ट एक अहम हिस्सा बना हुआ है, जिसमें केंद्र सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSPs) को प्रोडक्शन कॉस्ट का 1.5 गुना बनाए हुए है और खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए MSP बढ़ा रही है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम ने 11 करोड़ किसानों को 21 किश्तों में 4.09 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा जारी किए हैं, जिससे डायरेक्ट इनकम में स्थिरता आई है।
क्रेडिट डिलीवरी और बीज डेवलपमेंट
क्रेडिट डिलीवरी टारगेट से ज़्यादा हो गई है, FY25 में ग्राउंड लेवल पर 28.69 लाख करोड़ रुपये का डिस्बर्समेंट हुआ।
सर्वे में कहा गया है कि 7.72 करोड़ ऑपरेटिव अकाउंट वाली किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम से बढ़ावा मिला है, जिसने FY15 से 1.77 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है।
सबसे खास उपलब्धियों में से एक 2014-15 में शुरू किए गए बीज और प्लांटिंग मटीरियल पर सब-मिशन की सफलता रही है।
इस पहल ने 6.85 लाख बीज गांव बनाए हैं और 1,649.26 लाख क्विंटल अच्छी क्वालिटी के बीज पैदा किए हैं, जिससे 2.85 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है।
इस पर काम करते हुए केंद्र सरकार ने क्लाइमेट-रेजिलिएंट वैरायटी डेवलप करने और 100 से ज़्यादा नए बीज टाइप की कमर्शियल अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूनियन बजट 2025-26 में ज़्यादा पैदावार वाले बीजों पर नेशनल मिशन की घोषणा की।
सिंचाई और मिट्टी की सेहत में सुधार
सर्वे में कहा गया है कि कुल फसल वाले इलाके के हिस्से के तौर पर कुल सिंचाई वाला इलाका 2001–02 में 41.7 परसेंट से बढ़कर 2022–23 में 55.8 परसेंट हो गया है।
इसमें कहा गया है, “इसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोग्राम से मदद मिली है, जो ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम के लिए फाइनेंशियल मदद देता है, जिससे पानी का इस्तेमाल बेहतर होता है और मौसम में बदलाव के खिलाफ़ मज़बूती मिलती है।”
सर्वे के मुताबिक, मिट्टी की सेहत का मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक और आधार बनकर उभरा है। 25.55 करोड़ से ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक खाद और बायो-फर्टिलाइज़र के मिले-जुले इस्तेमाल से संतुलित न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को बढ़ावा देते हैं।
न्यूट्रिएंट-बेस्ड प्राइसिंग, नीम-कोटेड यूरिया और आधार-लिंक्ड पॉइंट-ऑफ़-सेल वेरिफिकेशन जैसे सुधारों से ट्रांसपेरेंसी और फर्टिलाइज़र की कुशलता में सुधार हुआ है।
मशीनीकरण और मार्केट सुधार
एग्रीकल्चरल मशीनीकरण पर सब-मिशन के तहत मशीनीकरण तेज़ी से बढ़ा है, 2014-15 से अब तक 25,689 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें अकेले 2025-26 में 558 शामिल हैं। ये सेंटर छोटे और सीमांत किसानों के लिए मॉडर्न मशीनरी तक सबकी पहुंच देते हैं, जिससे लागत कम होती है और काम करने की क्षमता बेहतर होती है।
एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब-स्कीम और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी स्कीमों के जरिए मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत किया गया है, जिन्होंने मिलकर हज़ारों स्टोरेज और मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया है।
मुख्य बातें
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2026 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया है। यह दस्तावेज़ केंद्रीय बजट 2026-27 से ठीक पहले देश की आर्थिक स्थिति का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की मुख्य बातें:
GDP विकास दर (GDP Growth): वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है।
महंगाई (Inflation): अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान औसत घरेलू मुद्रास्फीति 1.7% रही, जो कि काफी नियंत्रण में है।
रोजगार (Employment): सर्वे के अनुसार, अप्रैल-जून 2025 में देश के लगभग 56 करोड़ लोगों के पास रोजगार था।
कृषि क्षेत्र (Agriculture): वित्त वर्ष 2026 में कृषि विकास दर 3.1% रहने की उम्मीद है। अनाज का उत्पादन रिकॉर्ड 3,577.3 लाख मीट्रिक टन (2024-25) तक पहुँचने का अनुमान है।
विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves): 16 जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है।
निर्यात (Exports): वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात 825.3 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): इस बार के सर्वे में AI के प्रभाव और संभावनाओं पर एक विशेष अध्याय शामिल किया गया है।
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