भोपाल। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार अपने कार्यकाल के दो साल पूरे कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। CM ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या थी। छत्तीसगढ़ से सटे मध्य प्रदेश के कई इलाके नक्सलवाद से प्रभावित थे। यहां तक कि एक मंत्री को उनके घर से खींचकर पुलिस स्टेशन के पास कुल्हाड़ी से मार दिया गया था। उस समय, समानांतर पुलिस स्टेशन, समानांतर अदालतें और समानांतर सरकार चल रही थी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में एक समय सीमा तय की, तो सभी को आश्चर्य हुआ कि क्या यह संभव भी होगा, लेकिन कई पुलिस अधिकारी आगे आए और बालाघाट में ड्यूटी के लिए स्वेच्छा से काम किया, जिससे नक्सलवाद को खत्म करने में बहुत मदद मिली।
‘हमारे सैनिकों और नागरिकों ने भारी कीमत चुकाई, उन्हें सलाम’
मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में नक्सल समस्या को खत्म करना राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा, “हमारे सैनिकों और आम नागरिकों ने इसके लिए भारी कीमत चुकाई है, और मैं उन सभी को सलाम करता हूं।” उन्होंने यह भी कहा कि अब सिस्टम को इतना मजबूत करना जरूरी है कि यह समस्या फिर से सिर न उठाए।
सीएम ने गिनाईं उपलब्धियां, बताए लक्ष्य
जलापूर्ति में मिलेगी बड़ी राहत: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में सिंचित क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। आपसी सहयोग के तहत, पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियों से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को पानी की आपूर्ति से बड़ी राहत मिलेगी।
शिप्रा नदी में स्नान के लिए 800 करोड़ की योजना : उज्जैन में शिप्रा नदी को दो तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पिछले कुंभ मेले के दौरान साधु-संतों ने गंभीर नदी के पानी में स्नान किया था। स्नान हुआ और कुंभ मेला पूरा हुआ, लेकिन शिप्रा नदी का पानी उपलब्ध नहीं था। इस बार, जल संसाधन विभाग ने ऐसी व्यवस्था की है कि कुंभ मेले के दौरान शिप्रा नदी में स्नान किया जा सके। इसके लिए लगभग 800 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश में राज्य के अंदर दो नदियों को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत गंभीर और खान नदियों को जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाई गई है। ऊपर खेती होती है, जबकि नीचे नदी बहती है।
भोपाल में अब जीआईएस सुविधा: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में पहले GIS सुविधा नहीं थी, जिसे अब उनकी सरकार ने लागू किया है। उन्होंने कहा कि सागर में फर्टिलाइजर प्लांट शुरू होने से यूरिया और दूसरे फर्टिलाइजर की सप्लाई आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने न सिर्फ मौजूदा सिस्टम को संभाला, बल्कि दूर की सोच के साथ ऐसे प्रोजेक्ट भी पूरे किए, जिनमें आमतौर पर बहुत समय लगता है।
भोपाल गैस त्रासदी के कचरे का निपटारा: इंदौर में हुकुम चंद मिल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ₹300 से ₹400 करोड़ के बकाया का निपटारा करने के बाद अब उस जगह पर ₹70 से ₹80 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट प्लान किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के कचरे के निपटारे का काम भी किया है।
देवड़ा बोले— विकास और विरासत दोनों पर ध्यान
कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दो साल पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री मजबूत इच्छाशक्ति के साथ मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। इन दो सालों में विकास और विरासत दोनों पर खास ध्यान दिया गया है।
तुरंत कार्रवाई से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी: खंडेलवाल
BJP प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि विकास और सेवा के ये दो साल सुशासन, पारदर्शिता और तुरंत फैसलों के लिए जाने जाते हैं। तुरंत कार्रवाई से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के अलग-अलग जिलों में कैबिनेट मीटिंग करके क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता दी है। इस मौके पर ‘विकास और सेवा के दो साल’ नाम की किताब भी जारी की गई।
About the Author
