नई दिल्ली. देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का खुद के घर का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक अहम घोषणा की। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि सरकार होम लोन पर ब्याज में राहत देने के लिए एक योजना लेकर आ रही है। 

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दरअसल, पीएम की घोषणा के चलते जल्द इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम की घोषणा की जा सकती है। इससे शहरों में झुग्गी-झोपड़ी और किराए पर रहने वाले लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो सकेगा। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो पीएम आवास योजना का लाभ नहीं उठा सके हैं। हाल में होम लोन काफी बढ़ गया है। इसकी वजह यह है कि आरबीआई ने पिछले साल मई से रेपो रेट में 2.5 परसेंट की बढ़ोतरी की है।

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पीएम ने कहा कि शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं। मध्यम वर्ग के परिवार जो अपने घर का सपना देख रहे हैं, हम आने वाले कुछ सालों में उनके लिए योजना लेकर आ रहे हैं। जो शहरों में रहते हैं, किराए के मकान, झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं, चॉल में रहते हैं, ऐसे लोगों को जो लोन मिलेगा, उसके ब्याज में लाखों की राहत देने का फैसला किया है।' देश में अब भी एक बड़ी आबादी झुग्गियों में रहती है। आरबीआई ने पिछले साल मई से रेपो रेट में 2.5 परसेंट की बढ़ोतरी की है। इससे होम लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे हो गए हैं। हालांकि तीन बार से आरबीआई ने रेपो रेट को यथावत रखा है।

शहरी इलाकों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र झुग्गी के रिडेवलपमेंट के एक लाख रुपए और पार्टनरशिप में सस्ता मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। इसमें लाभार्थी के नेतृत्व वाली निर्माण योजना यानी बीएलसी (Beneficiary led individual construction or enhancement) वर्टिकल्स भी है। साथ ही क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम वर्टिकल भी थी। इसमें लोगों को घर खरीदने पर 2.7 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती थी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इसका फायदा मिलता था, लेकिन यह स्कीम मार्च 2022 में खत्म हो गई।

तेजी से रोजगार भी बढ़ेगा

सूत्रों की मानें तो नई स्कीम सीएलएसएस कैटगरी में शुरू की जा सकती है। इसमें देश में बेहतर क्वालिटी के मकानों के साथ-साथ सस्ते मकानों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी तेजी आएगी। इस सेक्टर में तेजी आने से देश में रोजगार बढ़ेगा। सीमेंट और स्टील की खपत भी बढ़ेगी। देश में अब भी एक बड़ी आबादी झुग्गियों में रहती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक, शहरों में 17 फीसदी आबादी झुग्गियों में रहती है। किराए पर रहने वाले लोगों का भी घर का सपना स्कीम से पूरा हो सकेगा।

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