पटना। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी मंगलवार को BJP विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद CM नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हैं। वह CM पद पर पहुंचने वाले पहले BJP नेता होंगे।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!चौधरी की यह पदोन्नति पिछले साल बिहार विधानसभा चुनावों में NDA की भारी जीत के बाद होम पोर्टफोलियो दिए जाने के कुछ महीनों बाद हुई है, जो सत्ताधारी गठबंधन के डायनामिक्स में एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह पहली बार था जब नीतीश के दो दशकों बाद इस महत्वपूर्ण मंत्रालय से अलग होने के बाद BJP के पास यह मंत्रालय था।
BJP विधायक दल का नेता चुने जाने के दो दिन बाद चौधरी ने होम मिनिस्टर का पद संभाला, इस भूमिका में उन्होंने पुलिसिंग, कानून लागू करने और आंतरिक सुरक्षा की देखरेख की। इस अहम मंत्रालय का BJP को ट्रांसफर होना न सिर्फ NDA सरकार में नए पावर इक्वेशन को दिखाता है, बल्कि चौधरी के राज्य में BJP के चेहरे के तौर पर उभरने का भी इशारा करता है।
चौधरी, जो मुंगेर जिले में तारापुर के पास लखनपुर गांव के रहने वाले हैं, 1990 में लालू प्रसाद की पार्टी RJD के मेंबर के तौर पर पॉलिटिक्स में आए थे। उनके पिता शकुनि चौधरी एक जाने-माने रीजनल पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने कई बार तारापुर असेंबली सीट को रिप्रेजेंट किया, पहले इंडिपेंडेंट, बाद में कांग्रेस, समता पार्टी और आखिर में RJD के कैंडिडेट के तौर पर।
सम्राट चौधरी को पहली बार 1999 में राबड़ी देवी की RJD सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर मिनिस्टर बनाया गया था, जबकि उस समय वे MLA या MLC नहीं थे। उनकी अपॉइंटमेंट जल्द ही उनकी उम्र को लेकर हुए विवाद में फंस गई, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनकी पॉलिटिकल बढ़त 1995 के तारापुर केस की वजह से प्रभावित हुई, जिसमें असेंबली इलेक्शन के दौरान ग्रेनेड अटैक में कांग्रेस कैंडिडेट सच्चिदानंद सिंह और उनके साथियों की मौत हो गई थी।
हालांकि, चौधरी और उनके पिता के खिलाफ सबूतों की कमी की वजह से आरोप हटा दिए गए थे, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान यह विवाद फिर से सामने आया, जब जन सुराज के फाउंडर प्रशांत किशोर ने चौधरी पर आरोप लगाया कि उन्होंने कथित तौर पर अपनी उम्र गलत बताई ताकि उन्हें बेल मिल सके और फिर उन्हें नाबालिग घोषित किया जा सके। किशोर ने चौधरी के एफिडेविट में एक अंतर की ओर इशारा करते हुए दावा किया कि उन्होंने गंभीर क्रिमिनल चार्ज से बचने के लिए अपनी उम्र गलत बताई।
हालांकि, चौधरी ने साफ किया कि तारापुर मामले में उन पर कभी भी फॉर्मल तौर पर आरोप नहीं लगाया गया और कोर्ट ने नाबालिग उम्र के दावे को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने किशोर द्वारा उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में लगाए गए आरोपों को भी खारिज कर दिया, और कहा कि उन्होंने कामराज यूनिवर्सिटी से “प्री-फाउंडेशन कोर्स” पूरा किया था और उन्हें 2019 में डॉक्टरेट की ऑनरेरी डिग्री दी गई थी।
1999 में मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद चौधरी ने 2000 में RJD उम्मीदवार के तौर पर परबत्ता विधानसभा सीट जीती। RJD के अंदर उनकी पॉलिटिकल पकड़ लगातार बढ़ी, और 2010 तक, वह विधानसभा में पार्टी के चीफ व्हिप बन गए। लेकिन, 2014 में लालू प्रसाद से अनबन के बाद चौधरी ने एक बड़ा कदम उठाया और JD(U) में शामिल हो गए। उन्होंने 13 RJD MLA को JD(U) में शामिल होने के लिए भी “ऑर्केस्ट्रेट” किया, जिससे एक होशियार नेता के तौर पर उनकी इमेज पक्की हो गई। 2014 में, जीतन राम मांझी के CM के तौर पर छोटे से समय में, चौधरी को शहरी विकास और आवास मंत्री बनाया गया था।
2017 में, वह BJP में शामिल हो गए और जल्द ही इसके राज्य उपाध्यक्ष बन गए। BJP में उनकी बढ़त तेजी से हुई। चौधरी की तेजी से बढ़त OBC वोट बैंक को मज़बूत करने पर BJP के स्ट्रेटेजिक जोर को दिखाती है, जिसमें चौधरी कोइरी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, जो बिहार में एक असरदार वोटिंग ग्रुप है और नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है।
2020 में, चौधरी दूसरे टर्म के लिए MLC चुने गए। 2022 में बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी नियुक्ति ने एक अहम BJP नेता के तौर पर उनकी जगह को और मज़बूत कर दिया। 2023 में, वह संजय जायसवाल की जगह पार्टी के बिहार चीफ बने।
जब नीतीश ने जनवरी 2024 में महागठबंधन छोड़कर NDA में वापसी की, तो चौधरी ने डिप्टी CM के तौर पर शपथ ली। फिर उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री समेत कई पोर्टफोलियो दिए गए, जिससे पता चलता है कि BJP को उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव काबिलियत पर भरोसा है। पार्टी के विजय सिन्हा के साथ उन्हें डिप्टी CM बनाने को NDA के अंदर पावर बैलेंस करने और OBCs के बीच नीतीश के असर को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा गया।
2025 के असेंबली इलेक्शन में, चौधरी ने तारापुर से बड़ी जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने RJD कैंडिडेट अरुण कुमार को 45,000 से ज्यादा वोटों से हराया, जो 2021 का उपचुनाव बहुत कम अंतर से हार गए थे।
बिहार की पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट की कमान चौधरी को सौंपने के BJP के फैसले से यह पता चलता है कि पार्टी राज्य के शासन में ज्यादा दावा करने के साथ-साथ उन्हें भविष्य में एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार करने की कोशिश कर रही है। चौधरी की अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों में काम करने की काबिलियत, उनकी राजनीतिक समझ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स उन्हें बिहार में BJP का एक अहम नेता बनाती हैं। उनके आगे बढ़ने से BJP को अपना OBC बेस मज़बूत करने का भी मौका मिलता है।
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