भोपाल। राज्य सरकार ने विभागों से पिछले एक साल में राज्य में अलग-अलग योजनाओं के तहत कितना पैसा बांटा गया है और कितने लोगों को रोज़गार दिया गया है, इसकी जानकारी देने को कहा है। शहरों को झुग्गी-झोपड़ी मुक्त बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!इन बिंदुओं के साथ वित्त विभाग वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए बजट तैयार कर रहा है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से 15 जनवरी तक बजट भाषण में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावों की जानकारी भेजने को कहा है। सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को नई योजनाओं की जानकारी भी शामिल करने का निर्देश दिया गया है। इसलिए, विभागवार नई योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी जमा करनी होगी।
हर विभाग से मांगी लिखित जानकारी
वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग के कुल बजट का अब तक कितना हिस्सा खर्च हुआ है। विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लक्ष्यों और उपलब्धियों की स्थिति।
लाभार्थियों की संख्या और विभागों की लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं पर खर्च की गई राशि।
मध्य प्रदेश में केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की स्थिति और प्रगति।
विभाग द्वारा शुरू की जाने वाली नई योजनाओं का तथ्यात्मक विवरण।
पर्यावरण, वन, भूमि और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण के लिए विभागों द्वारा किए गए कार्य।
नई और नवीकरणीय ऊर्जा की प्रगति पर जानकारी।
सार्वजनिक स्वास्थ्य, और कुटीर और ग्राम उद्योगों के विकास और संरक्षण के लिए उठाए गए कदम।
औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत और पर्यटन स्थलों के संरक्षण और संवर्धन, और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में उठाए गए कदम।
कितनों को मिला रोजगार
विभागों से पिछले वित्तीय वर्षों और मौजूदा साल में अब तक रोज़गार पाने वाले युवाओं की संख्या के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। सरकारी नियुक्तियों का पूरा ब्यौरा, जिसमें पद के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार और सैलरी स्केल की जानकारी शामिल है, भी जमा करना होगा।
इसके अलावा, मज़दूरों और प्रवासी मज़दूरों, ट्रांसजेंडर समुदाय, बेसहारा और बेघर लोगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों, डिनोटिफाइड, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए किए गए कामों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा, ‘विकसित भारत @2047’ की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्रावधानों पर भी फीडबैक मांगा गया है।
अब तक क्या की कार्रवाई
विभागों से पशुपालन और संरक्षण, और चरागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अब तक उठाए गए कदमों के बारे में बजट भाषण के लिए जानकारी देने को कहा गया है। उन्हें सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए की गई कार्रवाई, और अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि की मात्रा और मूल्य का विवरण भी देना होगा। यह जानकारी 15 जनवरी से पहले भेजनी होगी।
वित्त विभाग ने निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश को झुग्गी-झोपड़ी मुक्त बनाने की दिशा में अब तक उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी जाए। बेहतर ग्रामीण परिवहन, ई-परिवहन, नागरिक सुविधाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग, और सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाए गए उपायों के संबंध में भी विवरण आवश्यक हैं। छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए किए गए कामों, खास उपलब्धियों, इनोवेशन और रेवेन्यू बढ़ाने से जुड़े प्रयासों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। आम जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग विभागों द्वारा किए गए प्रयासों का विस्तृत ब्यौरा भी देना होगा।
शेड्यूल बदला
वित्त विभाग ने राज्य के 32 विभागों के साथ विभाग-वार बजट प्रस्तावों पर चर्चा का शेड्यूल बदल दिया है। ये बैठकें, जो पहले 12 जनवरी से 22 जनवरी तक होनी थीं, अब 19 जनवरी से 29 जनवरी तक होंगी। इन बैठकों के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी बजट प्रस्तावों पर अपनी अंतिम राय देंगे।
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