भोपाल। राज्य सरकार ने सवा तीन साल पहले क्लास IV के पदों को आउटसोर्सिंग से भरने का जो आदेश जारी किया था, उसे रद्द कर दिया गया है। आदेश रद्द होने के बाद अब कर्मचारी किसी भी विभाग में क्लास IV के पदों को नहीं भर पाएंगे। सरकार ने क्लास IV के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले ही रोक दी है। सवा तीन साल पहले जारी आदेश में कहा गया था कि जब तक रेगुलर पद नहीं भर जाते, तब तक ये सेवाएं कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए आउटसोर्स की जाएंगी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!दरअसल, 31 मार्च, 2023 को वित्त विभाग ने अलग-अलग विभागों में क्लास IV कर्मचारियों की सेवाओं को आउटसोर्स करने के लिए पॉलिसी गाइडलाइन जारी की थीं। ये गाइडलाइन रेगुलर कर्मचारियों की उपलब्धता में देरी और तुरंत जरूरतों को देखते हुए जारी की गई थीं। इसमें कहा गया था कि तुरंत जरूरतों के आधार पर खाली पदों को भरने के लिए सबसे पहले संबंधित विभाग प्रमुखों द्वारा पहचान की जाएगी।
आदेश में कहा गया था कि आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन विभाग के प्रमुख या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा। वित्त विभाग ने यह भी निर्देश दिया कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सर्विस सिर्फ बजट प्लान के तहत ही ली जाएगी, जहां प्लान में ऐसे खर्च की इजाजत हो। इसके लिए बजट का होना जरूरी है, और बजट का इंतजाम न होने पर आउटसोर्स एजेंसियों से सर्विस नहीं ली जाएगी। ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सर्विस सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर एजेंसियों के जरिए ही ली जाएगी। नियमों के मुताबिक आउटसोर्स एजेंसी के लिए मिनिमम टेंडर अमाउंट कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी, कानूनी देनदारियों (EPF, ESI, वगैरह) और एजेंसी की मैनेजमेंट फीस (10 परसेंट) को जोड़कर तय किया जाएगा।
सरकार को आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करना चाहिए
मध्य प्रदेश अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि सरकार ने क्लास IV के सरकारी पदों को खत्म करके उनकी जगह आउटसोर्स कर्मचारियों को रखने के अपने साढ़े तीन साल पुराने फैसले को वापस लेकर संवेदनशीलता दिखाई है। हमारे संगठन ने सभी विभाग में क्लास IV कर्मचारियों के मुद्दों को लगातार उठाया है, और मांग की है कि सरकार उन्हें आउटसोर्स करने के बजाय उनकी भर्ती की जिम्मेदारी ले।
हम सरकार से मांग करते हैं कि ग्राम पंचायत, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण स्कूल हॉस्टल, हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, उर्जा बिजली, फॉरेस्ट, अर्बन लोकल बॉडीज, कोऑपरेटिव और नेशनलाइज्ड बैंकों समेत अलग-अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले सभी क्लास IV कर्मचारियों, चाहे वे पार्ट-टाइम हों, अस्थायी हों या आउटसोर्स हों, को तुरंत रेगुलर किया जाए, ताकि पिछले 15-20 सालों से उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, वह खत्म हो और वे भी पक्के तौर पर जिंदगी जी सकें।
50 साल की उम्र के बाद हटाए गए आउटसोर्स कर्मियों को वापस रखे सरकार
मध्य प्रदेश अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने मांग की कि बिजली कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों समेत 50 साल की उम्र तक पहुंच चुके सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को वापस रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को अब आउटसोर्स कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने का साफ ऑर्डर जारी करना चाहिए, ताकि सभी डिपार्टमेंट के आउटसोर्स कर्मचारियों को बराबर फायदा मिल सके।
About the Author
