भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में पिछले करीब ढाई साल में 5.70 लाख से ज्यादा बहनों को बाहर कर दिया गया है। अब पात्र महिलाओं की संख्या घटकर 1 करोड़ 25 लाख 31 हजार रह गई है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!दरअसल, मप्र में सिर्फ एक साल में इस योजना से 100,000 से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को योजना के लिए पात्र महिलाओं के अकाउंट में 1500 रुपए के हिसाब से 1836 करोड़ रुपए से ज़्यादा ट्रांसफर किए। वे लाडली बहन योजना की 32वीं किस्त जारी करने के लिए नर्मदापुरम के माखन नगर गए थे। उन्होंने वहां पतंग उड़ाने का इवेंट भी प्लान किया था, लेकिन वह कैंसिल हो गया।
1000 से बढ़ाकर 1500 तक पहुंची राशि
इस योजना में शुरू में 1250 रुपए मिलते थे, लेकिन नवंबर 2025 से यह रकम 250 रुपए बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। इससे राज्य सरकार पर हर महीने 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फाइनेंशियल बोझ बढ़ गया है। अक्टूबर 2025 तक, एक बार में इस स्कीम में 1,500 करोड़ से ज़्यादा ट्रांसफर किए गए, जो दिसंबर 2025 में बढ़कर 1,850 करोड़ से ज़्यादा हो गए।
लाडली बहना योजना से नाम हटाए गए
लाडली बहना योजना में नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं, बल्कि, उम्र और दूसरे क्राइटेरिया के आधार पर पात्र महिलाओं के नाम हटाए जा रहे हैं। यही वजह है कि 2023, 2024 और 2025 में यह संख्या बढ़ने के बजाय घट गई है। जब यह स्कीम शुरू हुई थी, तो कुल 13,135,985 एप्लीकेशन मिले थे। इसके बाद ऑब्जेक्शन के आधार पर 218,858 नाम हटाए गए, जिससे कुल 1 करोड़ 29 लाख 55 हजार 457 नाम हो गए। अब यह संख्या 1 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा पहुंचने वाली है।
इस स्कीम के तहत जून 2023 से दिसंबर 2025 के बीच हितग्राही महिलाओं के अकाउंट में कुल 48,632.7 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच 38,635.89 लाख ट्रांसफर किए गए।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है।
योजना की मुख्य विशेषताएं (जनवरी 2026 तक):
आर्थिक सहायता:
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को वर्तमान में 1,250 रुपये प्रति माह की राशि सीधे उनके डीबीटी (DBT) सक्रिय बैंक खातों में भेजी जाती है।
पात्रता:
महिला मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
आवेदिका विवाहित होनी चाहिए (इसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं)।
आयु सीमा सामान्यतः 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो और परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो।
आवश्यक दस्तावेज:
समग्र आईडी (KYC पूर्ण)।
आधार कार्ड।
बैंक खाता (जो आधार से लिंक हो और DBT सक्रिय हो)।
मोबाइल नंबर।
महत्वपूर्ण लिंक:
योजना की विस्तृत जानकारी और स्थिति जानने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना पोर्टल पर जाएं।
अपने भुगतान की स्थिति आप आधार/डीबीटी स्थिति लिंक के माध्यम से देख सकते हैं।
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