नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा है, और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और MSME सेक्टर की वजह से भारत अपनी शर्तों पर 38 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर पाया है। PM ने प्राइवेट सेक्टर से R&D और क्वालिटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की अपील की।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!यूनियन बजट और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PTI को एक इंटरव्यू दिया। इन दो बड़े डेवलपमेंट के बाद किसी भी मीडिया आउटलेट के साथ यह उनका पहला इंटरव्यू है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से भारत में इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस आया है। उन्होंने कहा कि हमारे मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और MSME (माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज) सेक्टर ने भारत को अपनी शर्तों पर 38 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने में काबिल बनाया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी और दूसरे सेक्टर में छोटे और मीडियम एंटरप्राइज के लिए मार्केट एक्सेस बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। डिफेंस बजट में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा हालात के हिसाब से डिफेंस सेक्टर को मॉडर्न बनाना सरकार की ड्यूटी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने देश की डिफेंस फोर्स को सपोर्ट और मज़बूत करने की पूरी कोशिश की है और आगे भी करती रहेगी।
यूपीए सरकार की कड़ी आलोचना
प्रधानमंत्री मोदी ने UPA सरकार के इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इसकी वजह से भारत दूसरे देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर भरोसे के साथ बातचीत नहीं कर पा रहा था। उन्होंने कहा कि UPA राज में ट्रेड डील पर बातचीत शुरू होती और फिर टूट जाती। कई देशों के साथ लंबी बातचीत के बावजूद कोई पक्का नतीजा नहीं निकला।
एनडीए सरकार का कमिटमेंट है रिफॉर्म
PM मोदी ने कहा कि रिफॉर्म NDA सरकार का कमिटमेंट है, जिसे उसने अपने समय में दिखाया है। उन्होंने कहा कि NDA सरकार के तहत रिफॉर्म एक्सप्रेस ने काफी तरक्की की है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह स्वभाव से कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते।
डेटा सेंटर युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा जरिया
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के आर्थिक बदलाव के अगले फेज के लिए प्राइवेट सेक्टर बहुत जरूरी है और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से एक अहम जवाब देने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को मार्जिन प्रोटेक्शन पर कम ध्यान देना चाहिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सप्लाई चेन और क्वालिटी में तेज़ी से इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर हमारे युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा जरिया बनेंगे। हम दुनिया भर से डेटा को भारत में लाने के लिए बुलाते हैं। PM मोदी ने कहा कि UPI प्लेटफॉर्म ने लोगों के लेन-देन के तरीके को काफी बदल दिया है, जिससे भारत एक ग्लोबल डिजिटल लीडर के तौर पर उभरा है।
शॉर्ट-टर्म पॉपुलिस्ट पॉलिसी के बजाय प्रोडक्टिव, लॉन्ग-टर्म डेवलपमेंट पर खर्च
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कंप्यूटिंग कैपेसिटी और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर एक बढ़ते हुए AI इकोसिस्टम की नींव रख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले दशक के लिए तीन मुख्य सुधार प्राथमिकताओं की पहचान की। स्ट्रक्चरल सुधार, डीप इनोवेशन और आसान गवर्नेंस। उन्होंने कहा कि ये सुधार देश की इकोनॉमी को एक मज़बूत नींव देंगे। PM मोदी ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए कैपिटल खर्च 12.2 लाख करोड़ तय किया गया है, जो 2013 के मुकाबले लगभग पांच गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि NDA सरकार शॉर्ट-टर्म पॉपुलिस्ट पॉलिसी के बजाय प्रोडक्टिव और लॉन्ग-टर्म डेवलपमेंट पर खर्च को प्राथमिकता दे रही है।
महिलाएं ही देश की तरक्की को लीड करेंगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि उनकी सरकार का हर फैसला महिलाओं की भलाई को ध्यान में रखकर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भलाई सरकार की पॉलिसी और फैसलों की सबसे बड़ी गाइडिंग फोर्स है। PM मोदी ने यह भी कहा कि उन्हें भरोसा है कि महिलाएं एक डेवलप्ड इंडिया बनाने में सबसे अहम रोल निभाएंगी और महिलाएं ही देश की तरक्की को लीड करेंगी।
वैश्विक जीडीपी के 70% हिस्से तक भारत की पहुंच
भारत ने हाल ही में 38 देशों के साथ व्यापारिक समझौते (Free Trade Agreements – FTAs) पूरे किए हैं, जो वैश्विक जीडीपी के लगभग 70% हिस्से तक भारत की पहुंच सुनिश्चित करते हैं।
इन समझौतों की मुख्य बातें
ऐतिहासिक उपलब्धि: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेख किया कि जहाँ 2014 से पहले केवल 4 देशों के साथ व्यापक व्यापार समझौते थे, वहीं अब पिछले दशक में भारत ने 38 देशों के साथ डील की है।
प्रमुख देश और समूह: इन 38 देशों में मुख्य रूप से यूरोपीय संघ (EU – 27 देश), EFTA समूह (स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन), ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), मॉरीशस, ओमान, यूके (UK), और न्यूजीलैंड शामिल हैं।
आर्थिक लाभ: इन समझौतों के तहत कई भारतीय उत्पादों (जैसे टेक्सटाइल, लेदर और इलेक्ट्रॉनिक्स) को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जीरो ड्यूटी (शून्य शुल्क) पर पहुंच मिलेगी, जिससे निर्यात और रोजगार में भारी उछाल आने की उम्मीद है।
विशेष सुरक्षा: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, इन डील्स में भारतीय किसानों और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की पूरी रक्षा की गई है।
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