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मोहन कैबिनेट: सरकारी नौकरी से दो बच्चों की बाध्यता खत्म

aaptak.co.in1@gmail.com November 18, 2026
Mohan yadav cm mp

–70,650 करोड़ के निवेश को मंजूरी; उज्जैन में बनेगा 855 करोड़ का फॉरेस्ट जू
-गांधीसागर में हुई मोहन कैबिनेट की नौवीं डेस्टिनेशन बैठक
-छह जिलों में खुलेंगे एनडीपीएस विशेष न्यायालय

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भोपाल/मंदसौर।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर जिले के गांधीसागर में मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक हुई। राजधानी भोपाल से बाहर आयोजित इस बैठक में औद्योगिक निवेश, रोजगार, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, सरकारी सेवा नियमों और आधारभूत संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार की यह नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक थी।

बैठक का सबसे चर्चित फैसला सरकारी नौकरी में दो बच्चों की बाध्यता समाप्त करना रहा। इसके अलावा प्रदेश में पांच नए औद्योगिक पार्क विकसित करने और लगभग 70,650 करोड़ रुपये के निवेश से 3.14 लाख रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उज्जैन में 855 करोड़ रुपये का फॉरेस्ट जू, मुरैना में नया विश्वविद्यालय और छह जिलों में एनडीपीएस विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया।

कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण फैसला मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए लागू दो बच्चों की बाध्यता को समाप्त करना है। अब दो से अधिक संतान होने के आधार पर सरकारी भर्ती में अयोग्यता का प्रावधान हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सामान्य सेवा शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपनियम (6) और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 में संबंधित स्पष्टीकरण को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई है।

पुराना नियम क्या था?

  • 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्रता का प्रावधान था।
  • दो से अधिक संतान वाले सरकारी कर्मचारियों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती थी।
  • अब इस आधार पर चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को समाप्त करने का रास्ता साफ होगा।
    सरकार ने इस बदलाव के पीछे देश और प्रदेश में प्रजनन दर में आई कमी को प्रमुख कारण बताया है। हालांकि, पहले से नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों की बहाली और व्यक्तिगत मामलों पर अंतिम स्थिति संशोधित नियमों तथा सरकारी अधिसूचना से स्पष्ट होगी।

पांच औद्योगिक पार्कों से 70,650 करोड़ का निवेश

कैबिनेट ने प्रदेश में पांच औद्योगिक पार्क विकसित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से लगभग 70,650 करोड़ रुपये का निवेश और करीब 3.14 लाख रोजगार अवसर सृजित होने का अनुमान है।

इनमें प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैं।

मंदसौर में एग्रो पार्क

  • स्थान: बसई गांव, मंदसौर।
  • क्षेत्रफल: 178 हेक्टेयर।
  • अनुमानित निवेश: 3,200 करोड़ रुपये।
  • रोजगार: 14 हजार से अधिक लोगों को अवसर।
    इस पार्क में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों की उपज के प्रसंस्करण, भंडारण और मूल्य संवर्धन से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

मंदसौर में केमिकल पार्क

  • स्थान: कुरलासी गांव, गरोठ तहसील।
  • क्षेत्रफल: लगभग 3,500 एकड़।
  • अनुमानित निवेश: 15 हजार करोड़ रुपये।
  • रोजगार: लगभग एक लाख लोगों को अवसर।
    यह पार्क केंद्र सरकार की भव्य योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इससे रासायनिक उद्योगों और उनसे जुड़े सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

रतलाम में बायोफार्मा पार्क

  • क्षेत्रफल: 453 हेक्टेयर।
  • अनुमानित निवेश: 18 हजार करोड़ रुपये।
  • रोजगार: लगभग 25 हजार।
    इस पार्क में जैव औषधि और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से संबंधित उद्योगों को विकसित करने की योजना है।

धार में टेक्सटाइल पार्क

  • स्थान: भैंसोला गांव।
  • क्षेत्रफल: 341.10 हेक्टेयर।
  • अनुमानित निवेश: 6,150 करोड़ रुपये।
  • रोजगार: लगभग 35 हजार।
    यहां कपड़ा और उससे जुड़े सहायक उद्योग स्थापित किए जाएंगे।

पांढुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र

कैबिनेट ने पांढुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों को एक ही औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

उज्जैन में 855 करोड़ से बनेगा फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर

धार्मिक पर्यटन के साथ वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन में बड़ा प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा।

  • स्थान: नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र।
  • क्षेत्रफल: 210 हेक्टेयर।
  • परियोजना लागत: 855 करोड़ रुपये।
  • संभावित रोजगार: लगभग 6 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवसर।
    इस परियोजना में फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण, पर्यटन और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

उज्जैन में 237 करोड़ का रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क

कैबिनेट ने उज्जैन में 100 एकड़ भूमि पर रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है।

  • अनुमानित लागत: 237 करोड़ रुपये।
  • भूमि: 100 एकड़।
  • प्रमुख क्षेत्र: अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि प्रौद्योगिकी और उभरती तकनीकें।
    इस पार्क के माध्यम से शोध, नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ओंकारेश्वर में 800 मेगावाट बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट

ऊर्जा क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा और निर्णय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के दूसरे चरण में 800 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली तथा 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उत्पादन के साथ अतिरिक्त बिजली को संग्रहित करना और जरूरत के समय उपयोग में लाना है। इससे प्रदेश की अक्षय ऊर्जा क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

छह जिलों में खुलेंगे एनडीपीएस विशेष न्यायालय

नशे के अवैध कारोबार और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए छह जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे।

इन जिलों में शामिल हैं:

  1. इंदौर
  2. मंदसौर
  3. नीमच
  4. सिंगरौली
  5. भोपाल
  6. रीवा
    इन न्यायालयों में एनडीपीएस एक्ट यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मुकदमों का शीघ्र निपटारा करना है। मुख्यमंत्री ने इसे नशे के खिलाफ अभियान से जोड़ते हुए 2029 तक नशामुक्ति के राष्ट्रीय लक्ष्य का भी उल्लेख किया।

मुरैना को मिलेगा नया विश्वविद्यालय

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैबिनेट ने मुरैना जिले में श्री राधे विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रारंभ किए जाने की योजना है। इससे मुरैना और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

रीवा मेडिकल कॉलेज की राशि बढ़ाई

  • कैबिनेट ने रीवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि में वृद्धि को मंजूरी दी है।
  • विवरण राशि
  • पूर्व स्वीकृत राशि 321.94 करोड़
  • संशोधित राशि 414.17 करोड़
  • अतिरिक्त राशि 92.23 करोड़

इस निर्णय से मेडिकल कॉलेज के निर्माण और उससे संबंधित अधोसंरचना विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

विमानन नीति में संशोधन, हवाई सेवाओं को मिलेगा प्रोत्साहन

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति, 2025 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत हवाई सेवाओं के संचालन के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) सहायता की अवधि बढ़ाई जाएगी।
हवाई सेवा पुरानी अवधि नई अवधि
घरेलू उड़ानें 1 वर्ष 4 वर्ष
अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 1 वर्ष 2 वर्ष

इसका उद्देश्य प्रदेश के शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना और नई उड़ान सेवाओं के संचालन को प्रोत्साहित करना है।

एमपी एमएसएमई लिमिटेड कंपनी बनेगी

प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को मजबूत करने के लिए एमपी एमएसएमई लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का शुरुआती वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एमएसएमई अधोसंरचना विकास योजना को आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस योजना पर लगभग 1,507 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने की योजना है।

ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का विस्तार

कैबिनेट ने ग्वालियर के विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SADA) क्षेत्र में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। यह परियोजना तलपुरा और कुलैथ क्षेत्र में लगभग 182.289 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जाएगी। इससे टेलीकॉम उपकरणों के निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

निवेश प्रोत्साहन के लिए CII बनेगा राष्ट्रीय भागीदार

मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के निवेश प्रोत्साहन प्रयासों को मजबूत करने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) को अगले तीन वर्षों के लिए राष्ट्रीय भागीदार नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2025 में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों तक पहुंच बनाने तथा नए औद्योगिक प्रस्ताव आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी।

गांधीसागर में 11,474 करोड़ की पंप्ड स्टोरेज परियोजना भी चर्चा में

गांधीसागर में कैबिनेट बैठक के आयोजन का एक प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र की ऊर्जा और पर्यटन क्षमता को सामने लाना भी रहा। गांधीसागर से जुड़ी लगभग 11,474 करोड़ रुपये की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना पहले से चर्चा में है। प्रस्तावित परियोजना की क्षमता लगभग 1,920 मेगावाट बताई गई है। इसका उद्देश्य पानी के माध्यम से ऊर्जा का भंडारण कर बिजली की मांग के अनुसार उत्पादन करना है।

गांधीसागर में ही क्यों हुई कैबिनेट बैठक?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने डेस्टिनेशन कैबिनेट की परंपरा के तहत राजधानी भोपाल से बाहर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में मंत्रिपरिषद की बैठकें आयोजित करने की पहल की है। इसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों की स्थानीय जरूरतों, विकास की संभावनाओं, पर्यटन, उद्योग और रोजगार के मुद्दों को सीधे सरकार के एजेंडे में लाना है। गांधीसागर का चयन भी इसी रणनीति का हिस्सा है। मंदसौर, नीमच और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश, ऊर्जा परियोजनाओं तथा पर्यटन विकास की संभावनाओं को देखते हुए यहां बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों का नीमच जिले में विकसित हो रहे खिमला औद्योगिक संयंत्र का दौरा भी कार्यक्रम में शामिल रहा।

  • एक नजर में मोहन कैबिनेट के प्रमुख फैसले
  • फैसला प्रमुख प्रावधान
  • सरकारी नौकरी दो बच्चों की बाध्यता समाप्त
  • औद्योगिक निवेश लगभग 70,650 करोड़
  • रोजगार लगभग 3.14 लाख संभावित अवसर
  • एग्रो पार्क मंदसौर में 178 हेक्टेयर
  • केमिकल पार्क मंदसौर में 3,500 एकड़
  • बायोफार्मा पार्क रतलाम में 453 हेक्टेयर
  • टेक्सटाइल पार्क धार में 341.10 हेक्टेयर
  • फॉरेस्ट जू उज्जैन में 855 करोड़
  • रिसर्च पार्क उज्जैन में 237 करोड़
  • विश्वविद्यालय मुरैना में श्री राधे विश्वविद्यालय
  • विशेष न्यायालय छह जिलों में एनडीपीएस कोर्ट
  • रीवा मेडिकल कॉलेज 414.17 करोड़
  • MSME योजना पांच साल में 1,507 करोड़
  • विमानन नीति घरेलू VGF चार साल

क्या होंगे फैसलों के दूरगामी प्रभाव?

गांधीसागर कैबिनेट के फैसलों का असर प्रदेश के कई क्षेत्रों में दिखाई देने की संभावना है। सरकारी नौकरी के नियमों में बदलाव से दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में अवसर मिल सकेगा। औद्योगिक पार्कों के माध्यम से मंदसौर, रतलाम, धार और पांढुर्णा में नए उद्योगों की स्थापना का रास्ता खुलेगा। वहीं उज्जैन में फॉरेस्ट जू और रिसर्च पार्क के प्रस्ताव पर्यटन तथा शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। मुरैना में विश्वविद्यालय की स्थापना से चंबल अंचल के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के नए विकल्प मिलेंगे।

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