भोपाल। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यह बजट 4,38,317 करोड़ रुपए का है। देवड़ा ने करीब 1 घंटे 30 मिनट का बजट भाषण दिया।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा, “यह बजट GYANII के रूप में है। इसमें गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया है। कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा, 3 लाख करोड़, इन मकसदों के लिए दिया गया है।”
देवड़ा ने कहा, “यह MP का पहला रोलिंग बजट है। 2028 में होने वाले सिंहस्थ महोत्सव के लिए 3,060 करोड़ का खास प्रोविजन किया गया है। MLA फंड में बढ़ोतरी न होने पर विपक्ष ने हंगामा किया।”
सेल्फ-हेल्प ग्रुप और उज्ज्वला योजना समेत महिलाओं की भलाई की अलग-अलग स्कीम के लिए 1,27,555 करोड़ का प्रावधान किया गया है। काम करने वाली महिलाओं के लिए 5,700 हॉस्टल बनाए जाएंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए 40,062 करोड़ का ऐलान किया गया है। शहरी निकाय और पंचायत चुनाव 2027 में होने हैं।
लाडली बहन के लिए 23,882 करोड़ का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए 15,000 टीचरों की भर्ती का ऐलान किया गया है। आठवीं क्लास तक के बच्चों के लिए फ्री टेट्रा-पैक दूध का ऐलान किया गया है। राज्य में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
देवड़ा ने कहा कि राम जन्मभूमि योजना के लिए 10,428 करोड़ और PM जन्म निधि योजना के लिए 900 करोड़ का प्रावधान किया। उन्होंने 100,000 किसानों को सोलर पंप देने का भी ऐलान किया। इसके अलावा, श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रोड रिपेयर के लिए 12690 करोड़ और जल जीवन मिशन के लिए 4454 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बजट में किसे क्या मिला
Rs 4.38 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया
कुल अनुमानित आय Rs 4,38,317 करोड़।
44.22 करोड़ रुपए के रेवेन्यू सरप्लस का अनुमान।
फिस्कल डेफिसिट @ GSDP% का 3.87%।
शेड्यूल्ड ट्राइब (सब स्कीम) के लिए Rs 47,429 करोड़।
शेड्यूल्ड कास्ट (सब स्कीम) के लिए Rs 31,192 करोड़।
ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट Rs 18,48,278 करोड़ होने का अनुमान है। यह 2025-26 के रिवाइज्ड एस्टिमेट से 10.69% ज़्यादा है।
कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, देवड़ा ने अनाउंस किया।
‘कर्ज में डूबा’, LoP ने FM के बड़े-बड़े वादों पर सवाल उठाए
LoP उमंग सिंघार ने भाषण के बीच में ही मंत्री जगदीश देवड़ा को टोकते हुए पूछा, “जब प्रदेश घाटे में है, तो सरकार इतनी सौगात कहां से देगी?”
उज्जैन में सिंहस्थ-2028 के लिए 13k करोड़ रुपए से ज़्यादा अलॉट किए गए
फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के लिए 6,151 करोड़ अलॉट किए गए
पांच IT पार्क डेवलप किए जाएंगे। IT-इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 19300 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई।
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और उज्जैन में 472 ई-बसें लॉन्च की गईं
ओरछा में एक्सपेंशन: मध्य प्रदेश में टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है। चौसठ योगिनी, भोजपुर, भेड़ाघाट, महेश्वर और खजुराहो टॉप अट्रैक्शन में शामिल हैं।
मध्य प्रदेश टूरिज्म, MP फिल्म टूरिज्म पॉलिसी बनाई जा रही हैं।
ओरछा में विस्तार की योजनाएं चल रही हैं।
हाउसिंग और डेवलपमेंट
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए 10,428 करोड़ रुपए
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए
ग्रामीण और पंचायत विकास के लिए 40,062 करोड़ रुपए
शहरी विकास के लिए 21 हजार करोड़ रुपए दिए गए
मेडिकल इंफ्रा का विस्तार : डॉक्टरों और 1 हजार से ज्यादा नर्सों के लिए 3850 खाली पदों पर भर्ती
मध्य प्रदेश में हेल्थ सुविधाओं के विस्तार के लिए 23,700 करोड़ से ज़्यादा।
8.63 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू
राज्य भर में हुए अलग-अलग रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से मिले इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल के बाद 8.63 लाख करोड़ रुपये के बिज़नेस और कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं।
जल जीवन के लिए 4454 करोड़ रुपए
जल जीवन योजना के तहत 4454 करोड़ रुपए की रकम दी गई है।
सड़कों के डेवलपमेंट के लिए 12,690 करोड़ रुपए
सड़कों की मरम्मत और डेवलपमेंट के लिए 12,690 करोड़ रुपए। पूरे राज्य में 7 लाख किलोमीटर सड़कें पूरी करने का टारगेट।
111 ROB बनाए गए, MP नगर में गायत्री मंदिर को गणेश मंदिर से जोड़ने वाला फ्लाईओवर।
लाड़ली बहना योजना के लिए 23,800 करोड़ रुपए
लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के लिए 1801 करोड़ रुपए का प्रोविजन।
राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना के लिए 23,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिए। 1.25 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा।
स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए 815 करोड़ रुपये
इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं।
स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 815 करोड़ रुपये दिए गए।
शिक्षा: देवड़ा ने कहा कि फ्री में अच्छी क्वालिटी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 799 PM स्कूल और 200+ संदीपनी स्कूल चलाए जा रहे हैं। इन स्कूलों को CBSE-लेवल पर अपग्रेड किया जाएगा।
सोशल वेलफेयर स्कीम: सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए Rs 2857 करोड़ दिए गए हैं, जिसमें दिव्यांग वेलफेयर, भरण पोषण योजना, कन्या विवाह योजना और दूसरी स्कीम शामिल हैं।
एनिमल वेलफेयर : एनिमल वेलफेयर (पशु कल्याण योजना) के लिए Rs 2364 करोड़ दिए गए हैं। फिशरी डेवलपमेंट के लिए Rs 412 करोड़ दिए गए हैं।
क्रॉप इंश्योरेंस: CM कृषि उन्नति स्कीम के तहत Rs 5500 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत Rs 1299 करोड़ दिए गए हैं।पैदावार बेहतर करने के लिए स्मार्ट ऑप्शन का इस्तेमाल। AGRI-GIS खेती के लिए इंटीग्रेटेड डेटाबेस बनाएगा। इससे फसल प्रोडक्शन को बेहतर बनाने और उसे आसान बनाने के लिए डेटा-बेस्ड फैसले लेने में आसानी होगी।
सोलर पंप: मिनिस्टर देवड़ा ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए 1 लाख सोलर पंप देने का टारगेट है, ताकि बिजली पर उनकी डिपेंडेंस कम हो सके, जिससे उन्हें भारी बिजली बिल से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए 3 हजार करोड़ दिए गए हैं।
कांग्रेस ने इसे ‘किसान विरोधी’ बताया
मंत्री देवड़ा ने कहा, “हमने 2026 को किसान कल्याण योजना के तौर पर घोषित किया है, और हमारी सरकार इस पर काम करेगी, जबकि विपक्षी कांग्रेस नारे लगा रही है और सरकार को “किसान विरोधी” बता रही है।
वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा, ‘किसानों के लिए बजट’
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि बजट 2026 किसानों और गरीबों की भलाई के लिए होगा।
राज्य का पहला पेपरलेस (डिजिटल) बजट
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 18 फरवरी 2026 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,317 करोड़ का वार्षिक बजट पेश किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार का यह तीसरा और राज्य का पहला पेपरलेस (डिजिटल) बजट है।
प्रमुख घोषणाएं और बजट की मुख्य विशेषताएं
कुल बजट का आकार: 4.38 लाख करोड़ से अधिक (पिछले बजट से लगभग 15% की वृद्धि)।
नारी शक्ति: महिला कल्याण योजनाओं के लिए कुल 1,27,555 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
किसान कल्याण वर्ष: वर्ष 2026 को “किसान कल्याण वर्ष” के रूप में घोषित किया गया है। किसानों के लिए 1 लाख सोलर पंप और सिंचाई व ऊर्जा सुविधाओं के विस्तार के लिए 64,995 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।
शिक्षा और युवा: शिक्षा क्षेत्र में नई भर्तियों का वादा किया गया है। सांदीपनि विद्यालयों के लिए 23,892 करोड़ और छात्रों के लिए नि:शुल्क साइकिल योजना हेतु 210 करोड़ का प्रावधान है।
शहरी विकास और बुनियादी ढांचा: शहरों के आधुनिकीकरण और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 21,562 करोड़ दिए गए हैं। अगले 5 वर्षों में 10 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
सिंहस्थ 2028: उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 की तैयारी के लिए 3,060 करोड़ का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है।
रोलिंग बजट: मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने रोलिंग बजट प्रणाली अपनाई है, जिसमें आगामी तीन वर्षों (2027-28 और 2028-29) के लिए भी सांकेतिक अनुमान तैयार किए गए हैं।
सुरक्षा और स्वास्थ्य: राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23,747 करोड़ आवंटित किए गए हैं और 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है।
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