नई दिल्ली। संसद के बजट सेशन का दूसरा हिस्सा सोमवार को हंगामेदार तरीके से शुरू होने वाला है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग वाला विपक्ष का प्रस्ताव आने की संभावना है, जो लगभग चार दशकों में सदन के किसी पीठासीन अधिकारी के खिलाफ पहली ऐसी कोशिश है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!लोकसभा में सत्ताधारी गठबंधन को मिली साफ संख्या में बढ़त को देखते हुए यह कदम काफी हद तक एक तरह का संकेत है। लेकिन, राजनीतिक रूप से यह विपक्षी पार्टियों द्वारा चेयर के खिलाफ पक्षपात के अपने पुराने आरोपों को संसद के अंदर रिकॉर्ड पर लाने और सदन के कामकाज को लेकर सरकार पर अपने हमले को तेज करने की नई कोशिश का संकेत है।
यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, के. सुरेश और मल्लू रवि द्वारा लाया गया है, जिसमें 118 विपक्षी सदस्यों ने साइन किए हैं और इसे सोमवार के लिए लोकसभा की काम की लिस्ट में रखा गया है।
विपक्ष के खिलाफ संख्या बल
543 सदस्यों वाली लोकसभा में सत्ताधारी NDA के पास अच्छी खासी बहुमत है। BJP के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पास 335 MP हैं। दूसरी तरफ, इंडिया ब्लॉक और दूसरी नॉन-NDA पार्टियों के पास मिलाकर लगभग 230 MP हैं। कांग्रेस 99 MP के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसके बाद समाजवादी पार्टी, DMK, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना (UBT), NCP (SP), लेफ्ट पार्टियां और दूसरे क्षेत्रीय संगठन हैं।
अगर सभी विपक्षी सदस्य एक साथ वोट भी करते हैं, तो भी संख्या बल मौजूद सदस्यों के सिंपल बहुमत और संविधान के आर्टिकल 94(c) के तहत स्पीकर को हटाने के लिए जरूरी वोटिंग से कम हो जाता है।
इसी वजह से, विपक्षी नेता निजी तौर पर मानते हैं कि इस प्रस्ताव के सफल होने की संभावना नहीं है। हालांकि, वे इसे संसदीय कार्यवाही में विपक्ष के बढ़ते हाशिए पर जाने पर बहस करने के मौके के तौर पर देखते हैं।
TMC ने प्रस्ताव का समर्थन किया
इस कदम का राजनीतिक महत्व इस बात में है कि इसने एक बार फिर विपक्षी पार्टियों के एक बड़े ग्रुप को एक साथ ला दिया है। तृणमूल कांग्रेस (TMC), जो हाल के महीनों में INDIA ब्लॉक से टैक्टिकल दूरी बनाए हुए थी और शुरू में प्रस्ताव पर साइन करने वालों में शामिल नहीं थी, ने शनिवार को घोषणा की कि वह प्रस्ताव का समर्थन करेगी। इस फैसले से विपक्ष को सेशन की शुरुआत में कुछ हद तक एकता दिखाने में मदद मिली है, भले ही उसके घटक दलों के बीच मतभेद बने हुए हैं।
इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर बिरला का पुरजोर समर्थन किया है, और BJP ने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश देते हुए एक व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने भी अपने सदस्यों के लिए ऐसा ही व्हिप जारी किया है।
स्पीकर सदस्यों के बीच बैठेंगे
जब लोकसभा में प्रस्ताव आएगा, तो बिरला कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करेंगे। इसके बजाय, जब सदन उन्हें हटाने की मांग वाले नोटिस पर विचार करेगा, तो वह सदस्यों के बीच खास तौर पर बैठेंगे। संविधान के तहत, प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्पीकर को अपना बचाव करने का अधिकार है। आर्टिकल 96(2) कहता है कि जब ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो स्पीकर को कार्यवाही में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार है।
वह पहली बार में प्रस्ताव पर वोट भी कर सकते हैं। लेकिन, दूसरे MPs जो अपनी तय सीट से ऑटोमेटेड वोटिंग सिस्टम से वोट करते हैं, उनसे अलग, स्पीकर वोटिंग स्लिप का इस्तेमाल करके अपना वोट डालेंगे, क्योंकि वे स्पीकर की कुर्सी पर नहीं होंगे।
नियम क्या कहते हैं?
ऐसा प्रस्ताव लाने का प्रोसेस लोकसभा के प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के नियमों में बताया गया है। नियम 201(2) के मुताबिक, जिस सदस्य के नाम पर प्रस्ताव है, उसे बुलाए जाने पर उसे पेश करना होगा। उस समय, बोलने की इजाजत नहीं है।
इसके बाद पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव को सदन के सामने रखेंगे और जो सदस्य इजाजत देने के पक्ष में हैं, उनसे अपनी जगह पर खड़े होने के लिए कहेंगे। अगर 50 से कम सदस्य खड़े होते हैं, तो चेयर घोषणा करेंगे कि इजाजत दे दी गई है। फिर प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए और इजाजत मिलने के 10 दिनों के अंदर उसका निपटारा किया जाना चाहिए। अगर 50 से कम सदस्य समर्थन में खड़े होते हैं, तो प्रस्ताव खत्म हो जाता है।
यह देखते हुए कि प्रस्ताव पर 100 से ज्यादा MPs ने साइन किए हैं, 50 मेंबर्स के सपोर्ट में आने की जरूरत कोई रुकावट नहीं बनेगी। एक बार इजाजत मिल जाने के बाद, रूल 202 यह प्रोविजन करता है कि प्रस्ताव को तय दिन बहस और वोटिंग के लिए काम की लिस्ट में शामिल किया जाएगा।
पार्लियामेंट का एक अनोखा पल
भारत के पार्लियामेंट्री इतिहास में लोकसभा स्पीकर को हटाने की मांग वाले प्रस्ताव बहुत कम आते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर, जीवी मावलंकर को दिसंबर 1954 में ऐसे प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। बाद में, नवंबर 1966 में हुकम सिंह के खिलाफ भी ऐसा ही प्रस्ताव लाया गया था। सबसे नया मामला अप्रैल 1987 में आया, जब उस समय के स्पीकर बलराम जाखड़ के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था। इनमें से हर मामले में, प्रस्ताव फेल हो गया और स्पीकर अपने पद पर बने रहे।
विपक्ष की लंबे समय से चली आ रही शिकायत
विपक्षी पार्टियों खासकर कांग्रेस ने पिछले कई सालों में दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारियों पर बार-बार आरोप लगाए हैं।
लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है
लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) को संविधान के अनुच्छेद 94(c) के तहत, लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिनों का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है, और प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। यह प्रक्रिया लोकसभा में ही शुरू और संपन्न होती है।
हटाने की प्रक्रिया:
नोटिस: अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले लोकसभा महासचिव को लिखित सूचना (नोटिस) देनी होती है।
प्रस्ताव का समर्थन: सदन में प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है।
प्रभावी बहुमत: प्रस्ताव को सदन के तत्कालीन सदस्यों (रिक्त सीटों को छोड़कर) के बहुमत से पारित होना चाहिए।
अधिकार: जब प्रस्ताव विचाराधीन होता है, तो अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, लेकिन सदन में उपस्थित होकर बोल सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं (प्रथम चरण में)।
पद स्वतः समाप्ति: यदि अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है, तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाता है।
त्यागपत्र: अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना लिखित इस्तीफा देकर भी पद छोड़ सकते हैं।
अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया एक गंभीर संवैधानिक प्रक्रिया है।
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