रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। 19 मई को अपने दौरे के आखिरी दिन अमित शाह ने जगदलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नक्सलवाद के संबंध में एक अहम बयान दिया। उन्होंने साफतौर पर कहा कि कांग्रेस सरकार ने देश को नक्सल-मुक्त बनाने की राष्ट्रव्यापी लड़ाई में अपना समर्थन नहीं दिया। शाह के अनुसार, बस्तर में अब हालात बदल गए हैं। स्थानीय लोग डर के साए से बाहर निकल आए हैं और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!जगदलपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे। इस मौके पर, शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ चल रही रणनीतियों और सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बात की। शाह ने जोर देकर कहा कि नक्सलवाद के खात्मे का पूरा श्रेय सुरक्षा बलों को जाता है। उन्होंने कहा कि जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर इस लड़ाई को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया है। उन्होंने दोहराया कि नक्सल-मुक्त भारत के सपने को साकार करने में उनकी भूमिका निर्णायक रही है।
कांग्रेस पर साधा निशाना
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, शाह ने कांग्रेस पार्टी पर सीधा आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में कभी भी अपना पूरा सहयोग नहीं दिया। उनके अनुसार, अगर पहले ही सख्त कदम उठाए गए होते, तो हालात कहीं ज्यादा जल्दी सुधर सकते थे।
विकास की नींव बनेंगे ‘सेवा डेरा’
गृह मंत्री ने घोषणा की कि अब नक्सल प्रभावित इलाकों में ‘सेवा डेरा’ (सेवा शिविर) स्थापित करके विकास का एक नया दौर शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सेवा शिविर सरकारी योजनाओं को हर गांव तक पहुंचाने का माध्यम बनेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी व्यक्ति इन लाभों से वंचित न रहे।
व्यापक सुविधाएं: स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक
शाह ने कहा कि सेवा डेरा में लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं—स्वास्थ्य सेवाओं और स्कूलों से लेकर आंगनवाड़ियों और राशन की आपूर्ति तक—एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएं और सुविधाएं दूर-दराज और दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों तक आसानी से पहुंच सकें।
आर्थिक सशक्तिकरण पर भी जोर
शाह ने कहा कि ‘सेवा डेरा’ पहल सिर्फ़ कल्याणकारी योजनाओं तक ही सीमित नहीं रहेगी; बल्कि, इसे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। आदिवासी महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
डेयरी नेटवर्क का विस्तार
अमित शाह ने घोषणा की कि बस्तर में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए NDDB के साथ एक समझौता किया गया है। इस पहल के तहत, आदिवासी परिवारों को गायें और भैंसें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगे। उन्होंने आगे बताया कि, पहले से स्थापित 200 सुरक्षा शिविरों में से, पहले चरण में 70 शिविरों को ‘वीर शहीद सेवा डेरा’ में बदला जाएगा। इस कदम का उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ विकास को भी बढ़ावा देना है।
नक्सल-मुक्त भारत के लिए समय-सीमा तय
गृह मंत्री ने बताया कि ‘नक्सल-मुक्त भारत’ का लक्ष्य 24 अगस्त, 2024 को हुई DG-स्तरीय बैठक के दौरान निर्धारित किया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि 31 मार्च, 2026 से पहले देश से नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा, और यह भी उल्लेख किया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में 19 मई, 2026 की तारीख भी काफी महत्वपूर्ण साबित होगी।
बस्तर में बदला हुआ माहौल
अमित शाह ने कहा कि अब बस्तर के लोगों के बीच विश्वास का माहौल बना हुआ है। उन्होंने घोषणा की कि बंदूक के साये में जीने का दौर अब खत्म हो चुका है, और स्थानीय लोग अब विकास और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। उनके अनुसार, बस्तर का नक्सल-मुक्त होना पूरे देश के लिए खुशी की बात है।
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