-वन विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था पर छिड़ी बहस
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!भोपाल। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क और प्रोजेक्ट चीता से जुड़े वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी उत्तम कुमार शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उनके नाम से सामने आए सरकार पर तंज और अधिकारियों के बार-बार तबादलों को लेकर उठाए गए सवालों ने वन विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था पर बहस छेड़ दी है।
शर्मा की टिप्पणी का मूल मुद्दा प्रशासनिक स्थिरता और अधिकारियों को काम करने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने से जुड़ा है। वन्यजीव संरक्षण जैसे संवेदनशील क्षेत्र में योजनाओं की निरंतरता, मैदानी अनुभव और अधिकारियों की जवाबदेही महत्वपूर्ण होती है। बार-बार नेतृत्व बदलने से इन पर क्या असर पड़ता है, यह सवाल भी इस बहस के केंद्र में है।
प्रोजेक्ट चीता के बीच प्रशासनिक स्थिरता का सवाल
कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। सितंबर 2022 में यहां नामीबिया से आठ चीते लाए गए थे। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाए गए। इसके बाद कूनो देश में चीता पुनर्स्थापना कार्यक्रम का प्रमुख केंद्र बन गया।
इस परियोजना में वन विभाग, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे बड़े वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम में लंबे समय तक एक जैसी कार्ययोजना और अधिकारियों के बीच समन्वय जरूरी माना जाता है।
पहले भी विवादों में रहे हैं शर्मा
उत्तम कुमार शर्मा का नाम अगस्त 2026 में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी चर्चा में आया था। उन्होंने वनकर्मियों को वन्यजीवों की लोकेशन और दूसरी संवेदनशील जानकारियां बाहरी लोगों के साथ साझा नहीं करने की सलाह दी थी। इसी पोस्ट में उन्होंने ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल किया था।
वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की थी। उनका आरोप था कि इस तरह की भाषा वन्यजीव संरक्षण से जुड़े सवाल उठाने वाले कार्यकर्ताओं को निशाना बनाती है। शर्मा की ओर से इस विवाद पर मीडिया में यह कहा गया था कि उन्होंने जो लिखा है, उसका वही अर्थ है।
आरटीआई मामलों में भी सूचना आयोग ने किया था तलब
प्रोजेक्ट चीता से जुड़ी जानकारियों को लेकर भी शर्मा की भूमिका पर सवाल उठे थे। वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे की शिकायतों के बाद मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने जुलाई 2026 में उन्हें आरटीआई से जुड़े मामलों में सुनवाई के लिए तलब किया था।
इन मामलों में चीतों की मेडिकल हिस्ट्री, ट्रैंक्विलाइजेशन रिकॉर्ड, ब्लड टेस्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परियोजना से संबंधित अन्य दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कुछ सूचनाएं देने से इनकार किया गया या उनमें देरी की गई। ये आरोप और शिकायतें हैं, आयोग की ओर से आरोपों को अंतिम रूप से सही ठहराए जाने का निष्कर्ष नहीं।
अब तबादलों को लेकर चर्चा
शर्मा की ताजा टिप्पणी ने एक बार फिर वन विभाग में अधिकारियों के पदस्थापन और तबादलों की नीति को चर्चा में ला दिया है। सवाल यह है कि क्या किसी अधिकारी को किसी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए पर्याप्त कार्यकाल मिलना चाहिए और क्या बार-बार होने वाले प्रशासनिक बदलावों का परियोजना के परिणामों पर असर पड़ता है। कूनो में चीता संरक्षण, निगरानी, स्वास्थ्य प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं।
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