विधायक विश्राम गृह बना ‘अय्याशी’ का अड्डा?

-आवंटित कमरों में बाहरी लोगों की मौजूदगी से सुरक्षा पर सवाल
-महिदपुर विधायक जैन के आवंटित कमरे में युवक-युवती मिलने का आरोप, विधानसभा सचिवालय और PWD ने शुरू की जांच
-चाबी किसने दी, प्रवेश की अनुमति किसने दी-जवाब तलाश रहा प्रशासन

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भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित विधायक विश्राम गृह की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। जनप्रतिनिधियों के ठहरने के लिए बनाए गए इस सरकारी परिसर में विधायक की गैरमौजूदगी में उनके नाम से आवंटित कमरे में बाहरी लोगों के पहुंचने का मामला सामने आया है। महिदपुर से कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बोस ने आरोप लगाया है कि उनके आवंटित कमरे में एक युवक और युवती आपत्तिजनक परिस्थितियों में मौजूद थे। घटना के बाद विधायक ने विधानसभा सचिवालय में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच लोक निर्माण विभाग (PWD) को सौंपी गई है।

यह घटना केवल एक कमरे में अनधिकृत प्रवेश का मामला नहीं है, बल्कि सरकारी आवासों की सुरक्षा, कमरों की चाबी के प्रबंधन, आगंतुकों के रिकॉर्ड और परिसर में तैनात कर्मचारियों की जवाबदेही से भी जुड़ी है। हालांकि, जांच पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अनैतिक गतिविधियों के आरोप को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता।

विधायक की गैरमौजूदगी में कमरे में कौन था?

जानकारी के मुताबिक, घटना 2 नवंबर 2026 की है। महिदपुर विधायक दिनेश जैन बोस दिल्ली से लौटने के बाद भोपाल स्थित विधायक विश्राम गृह पहुंचे थे। उन्हें ब्लॉक-3 में कमरा नंबर 14 और 15 आवंटित बताए गए हैं। विधायक के अनुसार, जब उन्होंने रिसेप्शन पर कमरा नंबर 15 की चाबी मांगी तो वहां चाबी उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई। इसके बाद उन्हें कमरा नंबर 14 की चाबी दी गई।

विधायक का आरोप है कि इसी दौरान उनके आवंटित दूसरे कमरे में एक युवक और युवती मौजूद थे। उनके पहुंचने पर दोनों वहां से निकल गए। दोनों को पुलिसकर्मी बताया गया है। हालांकि, उनकी पहचान और कमरे में मौजूदगी की परिस्थितियों की आधिकारिक पुष्टि जांच का विषय हैं। विधायक ने सवाल उठाया कि उनके आवंटित कमरे की चाबी उनकी अनुमति के बिना दूसरे लोगों तक कैसे पहुंची?

विधानसभा सचिवालय ने शुरू की जांच

घटना के बाद विधायक दिनेश जैन बोस ने विधानसभा के प्रमुख सचिव को लिखित शिकायत दी। शिकायत के आधार पर विधानसभा सचिवालय ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग भी संबंधित कमरों और चाबी के प्रबंधन की पड़ताल कर रहा है।

जांच में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर सवाल उठ रहे हैं—

• विधायक के नाम से आवंटित कमरे की चाबी किसके पास थी?
• कमरे में मौजूद युवक और युवती वहां किसकी अनुमति से पहुंचे?
• क्या आगंतुकों का प्रवेश रजिस्टर में दर्ज किया गया था?
• केयरटेकर और रिसेप्शन कर्मचारियों की भूमिका क्या रही?
• परिसर के CCTV कैमरों में घटना से संबंधित फुटेज उपलब्ध है या नहीं?
• क्या सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
• जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामला केवल चाबी के अनुचित इस्तेमाल का था या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी था।

विधायक विश्राम गृह की सुरक्षा पर पहले भी उठते रहे हैं सवाल

विधायक विश्राम गृह का उद्देश्य भोपाल आने वाले विधायकों को सरकारी और विधानसभा संबंधी कार्यों के दौरान आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे परिसर में कमरों का आवंटन, आगंतुकों की पहचान और सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि किसी विधायक की जानकारी के बिना उसके आवंटित कमरे में बाहरी व्यक्ति पहुंच जाता है, तो यह व्यवस्था की गंभीर कमजोरी की ओर संकेत करता है।

इस मामले में यह भी जरूरी है कि जांच के दौरान केवल संबंधित व्यक्तियों की पहचान ही नहीं, बल्कि प्रवेश की अनुमति देने वाले कर्मचारियों और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी तय की जाए।

हनीट्रैप से लेकर सरकारी बंगलों तक विवाद

मध्यप्रदेश में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों से जुड़े विवाद पहले भी सामने आते रहे हैं। कुछ मामले कथित अनैतिक गतिविधियों, कुछ ब्लैकमेलिंग और कुछ सरकारी आवासों के उपयोग से जुड़े रहे हैं।

मध्यप्रदेश का चर्चित हनीट्रैप मामला, 2019

सितंबर 2019 में इंदौर में एक इंजीनियर की शिकायत के बाद मध्यप्रदेश में चर्चित हनीट्रैप और कथित ब्लैकमेलिंग प्रकरण सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में कई महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान राजनीतिक नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारियों को निशाना बनाए जाने के आरोप सामने आए। बताया जाता है कि कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग की जाती थी।

इस प्रकरण में कुछ आरोपियों के राजनीतिक संपर्कों और भोपाल में किराए पर लिए गए मकानों को लेकर भी चर्चा हुई थी। तत्कालीन विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह के स्वामित्व वाले मकान में एक आरोपी महिला के किराएदार होने की बात भी सामने आई थी। यह मामला सरकारी और राजनीतिक संपर्कों के दुरुपयोग तथा निजी आवासों के संभावित इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवालों का कारण बना था।

विधायक विश्राम गृह में शराबखोरी और मारपीट का मामला

भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित विधायक विश्राम गृह में मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर के बेटे देवराज सिंह से कथित मारपीट का मामला भी सामने आया था। बताया जाता है कि देर रात शराब सेवन के बाद हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। घटना में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की खबर आई थी। पुलिस ने घटनाक्रम की पुष्टि के लिए CCTV फुटेज की जांच की थी।

यह मामला विश्राम गृह में बाहरी लोगों की आवाजाही, देर रात होने वाली गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करता है। हालांकि, यह घटना अनैतिक गतिविधियों के आरोप से अलग, कथित मारपीट और शराबखोरी से संबंधित थी।

सरकारी आवास में यौन शोषण के आरोप

जून 2026 में मुरैना में एक डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ महिला की शिकायत पर मामला दर्ज होने की खबर सामने आई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि अधिकारी ने शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाए और मुरैना के एक विश्राम गृह तथा सबलगढ़ में अपने सरकारी आवास पर उसका यौन शोषण किया।

पुलिस के अनुसार, शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह आरोपों पर आधारित आपराधिक मामला था। इसे न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

विधायक विश्राम गृह में सुरक्षा व्यवस्था पर उठते प्रमुख सवाल

क्या विधायक विश्राम गृह में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है?

विधायक विश्राम गृह जनप्रतिनिधियों के लिए आवासीय सुविधा है। इसका अर्थ यह नहीं कि वहां किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश हर परिस्थिति में गैरकानूनी है। विधायक अपने अतिथियों से मिल सकते हैं और अधिकृत आगंतुकों को अनुमति के साथ प्रवेश दिया जा सकता है।

लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को विधायक के नाम से आवंटित कमरे में बिना अनुमति ठहराना या कमरे का उपयोग करना अलग विषय है। इसकी वैधता और जिम्मेदारी संबंधित नियमों, अनुमति तथा परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

इसलिए मौजूदा मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि कमरे में मौजूद लोगों को प्रवेश किसने दिया और क्या उनके पास वहां ठहरने की अनुमति थी।

जांच रिपोर्ट से खुलेगा सुरक्षा व्यवस्था का सच

• भोपाल के विधायक विश्राम गृह में महिदपुर विधायक दिनेश जैन बोस के आवंटित कमरे में युवक-युवती मिलने का आरोप सरकारी आवासों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
• विधानसभा सचिवालय और PWD की जांच से यह स्पष्ट होना चाहिए कि कमरे की चाबी किसके पास थी, संबंधित लोगों को प्रवेश कैसे मिला और क्या किसी कर्मचारी ने नियमों का उल्लंघन किया।
• यदि सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही सामने आती है, तो जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ प्रवेश और चाबी प्रबंधन की व्यवस्था में सुधार करना भी जरूरी होगा।

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