नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से अमेरिका को सभी भारतीय निर्यातों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। मंत्री पीयूष गोयल ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार इसके प्रभाव का आकलन कर रही है और निर्यातकों, एमएसएमई और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। यह घटनाक्रम भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के छठे दौर से पहले हुआ है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 1 अगस्त से सभी भारतीय निर्यातों पर 25% टैरिफ लगाने और रूस के साथ भारत के निरंतर व्यापार पर दंड लगाने की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।
संसद के दोनों सदनों में स्वप्रेरणा से बयान देते हुए गोयल ने पुष्टि की कि सरकार इन टैरिफ के प्रभावों की जांच कर रही है और अपनी कार्रवाई को अंतिम रूप देने से पहले निर्यातकों और उद्योग प्रतिनिधियों सहित हितधारकों से परामर्श कर रही है।
गोयल ने बताया, सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, एमएसएमई और उद्योग के सभी वर्गों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। यह टैरिफ़ भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के छठे दौर से कुछ दिन पहले लगाया गया है, जो 25 अगस्त से शुरू होने वाला है। एक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के हिस्से के रूप में एक अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की उम्मीद में नई दिल्ली का दौरा करने वाला है, जिसका उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाना है।
वर्तमान व्यापार मात्रा 191 अरब डॉलर है, जिसमें भारत 2024-25 में 41 अरब डॉलर के व्यापार अधिशेष का आनंद ले रहा है। अमेरिका ने भारत पर अपने कृषि, डेयरी, ऑटोमोटिव और वाइन क्षेत्रों तक पहुँच के लिए दबाव डाला है। इसके विपरीत, भारत ने घरेलू राजनीतिक निहितार्थों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा चिंताओं के कारण डेयरी और कृषि जैसे क्षेत्रों पर टैरिफ कम करने से इनकार कर दिया है।
गोयल ने कहा कि सरकार ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने कहा, भारत ने कभी भी किसी भी मुक्त व्यापार समझौते में डेयरी क्षेत्र को नहीं खोला है। भारत कपड़ा, आभूषण, चमड़ा, झींगा, अंगूर और केले जैसे निर्यातों पर टैरिफ में राहत की भी मांग कर रहा है, साथ ही स्टील और एल्युमीनियम पर अतिरिक्त शुल्क हटाने का अनुरोध भी कर रहा है।
राजनयिक तनाव को और बढ़ाने वाले एक बयान में ट्रंप ने रूस के साथ भारत के आर्थिक संबंधों की आलोचना की। ट्रंप ने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है। वे दोनों मिलकर अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं।
व्हाइट हाउस के सलाहकारों ने कहा कि ट्रंप व्यापार समझौते पर धीमी प्रगति से निराश थे और उनका मानना था कि टैरिफ इस समस्या का समाधान करेंगे। गोयल ने भारत की आर्थिक बुनियाद पर ज़ोर देते हुए कहा कि देश नाज़ुक पांच की श्रेणी से निकलकर दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अब भारत को एक उज्ज्वल स्थान मानती हैं, जो वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान देता है। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और ईएफटीए देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों पर भी प्रकाश डाला और भविष्य में पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार ढाँचों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।
अमेरिका ने अभी तक प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि और दंड की संरचना और दायरे का विवरण देने वाला कोई कार्यकारी आदेश जारी नहीं किया है। एक सूत्र ने टिप्पणी की, देखते हैं कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। गेंद अमेरिका के पाले में है।
इस बीच विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना करते हुए उसे कूटनीतिक और व्यापारिक विफलता बताया है और बातचीत में पारदर्शिता और कमज़ोर क्षेत्रों की सुरक्षा का आग्रह किया है। जैसे-जैसे स्थिति विकसित होगी, सभी की निगाहें अगस्त में होने वाली व्यापार वार्ता पर टिकी रहेंगी, जो शेष दशक के लिए भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों की दिशा निर्धारित कर सकती है।
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