भोपाल। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। ग्रामीण इलाकों में अधिग्रहित जमीन के मुआवजे की राशि को लेकर एक बड़ा बदलाव लागू करने का फैसला किया गया। किसानों को अब चार गुना मुआवजा मिलेगा। कैबिनेट बैठक के बाद, राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने एक ब्रीफिंग की।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया है। किसान और किसान संगठन लगातार इस उपाय की मांग कर रहे थे। इन मांगों के आधार पर, सरकार ने जमीन अधिग्रहण से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। अगर किसी ग्रामीण इलाके में किसी सरकारी निर्माण परियोजना या सार्वजनिक कार्य के लिए जमीन अधिग्रहित की जाती है, तो उस जमीन के बदले किसान या ग्रामीण को पहले जो मुआवजा मिलता था, अब उसे चार गुना कर दिया जाएगा।
निर्माण परियोजनाओं के लिए 33,000 करोड़ मंजूर
केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम राज्य सरकार को उनमें संशोधन करने का अधिकार देते हैं। इसी आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया है। कैबिनेट के फैसलों का ब्योरा देते हुए, पटेल ने आगे कहा कि पूरे राज्य में निर्माण कार्यों के लिए 33,000 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।
सिंचाई क्षेत्र के लिए भी बड़ा फैसला
इस बीच, राज्य सरकार सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, एक बड़ी राशि मंज़ूर की गई है। सिंचित क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक विशेष लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 200,000 हेक्टेयर तक ज़मीन को सिंचाई के दायरे में लाने की योजना है, और इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य मंत्री पटेल ने सिंचाई योजनाओं सहित विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा मंजूर किए गए फंड के बारे में भी ब्योरा दिया।
कैबिनेट की मुख्य बातें
मोहन कैबिनेट ने ‘CM Care Scheme 2026’ को मंजूरी दी।
शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 1,200 करोड़ मंजूर।
अगले पांच वर्षों में छात्रों को साइकिल बांटने पर 990 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
कैबिनेट ने आश्रय गृह बनाने का फैसला किया
इसके अलावा, मोहन कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए आश्रय गृह बनाने को मंजूरी दी है। ये आश्रय गृह मरीजों और उनके रिश्तेदारों के लिए रहने और खाने की सुविधाएं प्रदान करेंगे। ये सेवाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
साइकिल योजना का विस्तार
राज्य के शिक्षा क्षेत्र में, कक्षा 6 और 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क साइकिल योजना को पांच वर्षों की अवधि के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार, स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा धनराशि भी स्वीकृत की गई है।
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