नई दिल्ली। एक चौंकाने वाली खोज भारत की फूड इंडस्ट्री को हिला सकती है। टैक्स अधिकारियों ने लगभग 70,000 करोड़ के GST चोरी के एक बड़े रैकेट का पता लगाया है, जिसके केंद्र में मशहूर बिरयानी चेन और रेस्टोरेंट हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, खाने की दुकानों ने कथित तौर पर 2019-20 से शुरू होकर छह फाइनेंशियल सालों में भारी बिक्री छिपाई और टैक्स से बचने की कोशिश की। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यह शायद सिर्फ शुरुआत है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!रेड से खुलासे तक: कैसे केस सुलझाया
हैदराबाद, विशाखापत्तनम और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दूसरे शहरों में जो रेगुलर तलाशी के तौर पर शुरू हुई, वह जल्द ही विस्फोटक बन गई। जांचकर्ताओं ने कथित तौर पर पाया कि असली बिक्री को छिपाने के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा था। चौंकाने वाले सुरागों के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने पूरे देश में जांच का दायरा बढ़ा दिया।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हैदराबाद यूनिट ने फिर 60 टेराबाइट्स बिलिंग डेटा की बड़ी फोरेंसिक जांच की, जो देश भर में एक लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट इस्तेमाल करते हैं, जो भारत के रेस्टोरेंट बिलिंग मार्केट का लगभग 10% है।
एडवांस्ड एनालिटिक्स और जेनरेटिव AI टूल्स का इस्तेमाल करके अधिकारियों ने 1.77 लाख खाने की जगहों से जुड़े रिकॉर्ड स्कैन किए। नतीजे चौंकाने वाले थे: 2019-20 से कम से कम 70,000 करोड़ रुपए की सेल्स को छिपाया गया। अधिकारी अब आखिरी टैक्स बकाया और पेनल्टी का पता लगा रहे हैं, जिससे देनदारी और भी बढ़ सकती है।
राज्यों से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए
अकेले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में छिपी हुई सेल्स कुल 5,141 करोड़ रुपए की थीं। सिर्फ 40 रेस्टोरेंट के इंस्पेक्शन में लगभग 400 करोड़ रुपए की हेराफेरी का पता चला, जिससे बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का इशारा मिलता है।
GST स्कैम
कर्नाटक में सबसे बड़ा घोटाला सामने आया, जहां करीब 2,000 करोड़ रुपए के बिलिंग रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, उसके बाद तेलंगाना (1,500 करोड़ रुपए) और तमिलनाडु (1,200 करोड़ रुपए) का नंबर आता है। जांच के दायरे में आने वाले दूसरे बड़े राज्यों में महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं।
अधिकारियों ने यह भी पाया कि कुछ रेस्टोरेंट ने रिकॉर्ड डिलीट नहीं किए, बल्कि GST फाइलिंग में अपनी कमाई कम बताई। इस कदम को जानबूझकर टैक्स चोरी माना जा रहा है।
GST से बचने इस्तेमाल की गई ‘बिलिंग सॉफ्टवेयर ट्रिक’
जांच करने वालों ने टैक्स देनदारी कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई तरकीबों का खुलासा किया। रेस्टोरेंट ने कथित तौर पर कैश इनवॉइस डिलीट कर दिए जबकि कुछ रिकॉर्ड रखे, जिससे कागजों पर रेवेन्यू कम दिखा। कुछ मामलों में, GST रिटर्न फाइल करने से पहले पूरे समय का बिलिंग डेटा कभी-कभी 30 दिनों तक को मिटा दिया गया। जांच में 2019-20 और 2025-26 के बीच 2.43 लाख करोड़ रुपए के बिलिंग ट्रांज़ैक्शन की जांच की गई, जिससे यह रेस्टोरेंट सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी टैक्स कार्रवाई बन गई।
बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर की अहमदाबाद फैसिलिटी से मिले डेटा का एनालिसिस हैदराबाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डिजिटल फोरेंसिक लैब में किया गया। AI-पावर्ड टूल्स ने अधिकारियों को रेस्टोरेंट के साथ GST नंबर मैच करने और ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके संदिग्ध गड़बड़ियों का पता लगाने में मदद की। अब जब ज्यादा बिलिंग प्लेटफॉर्म और रेस्टोरेंट चेन जांच के दायरे में हैं, तो अधिकारियों को शक है कि 70,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा बहुत बड़े आइसबर्ग का सिरा भर हो सकता है।
इस तरह की चोरी
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने हैदराबाद की प्रसिद्ध बिरयानी रेस्टोरेंट चेन्स की जांच के बाद देशभर के रेस्टोरेंट्स में ₹70,000 करोड़ के संभावित टैक्स चोरी (Tax Evasion) घोटाले का खुलासा किया है।
सॉफ्टवेयर के जरिए धोखाधड़ी: जांच में पता चला कि कई रेस्टोरेंट एक विशेष बिलिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें ‘बल्क डिलीट’ (Bulk Delete) का फीचर था। इसके जरिए रेस्टोरेंट 30 दिनों तक का बिक्री डेटा एक साथ हटा देते थे ताकि कमाई कम दिखाई जा सके।
AI का इस्तेमाल: आयकर विभाग ने करीब 60 टेराबाइट डेटा और 1.77 लाख रेस्टोरेंट आईडी की जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा एनालिटिक्स का सहारा लिया।
प्रमुख नाम: शुरुआत में हैदराबाद की मशहूर चेन्स जैसे पिस्ता हाउस (Pista House), शाह घौस (Shah Ghouse) और महफिल (Mehfil) पर छापेमारी की गई थी, जहां से करोड़ों रुपये कैश और अघोषित संपत्ति बरामद हुई।
देशव्यापी असर: यह घोटाला केवल हैदराबाद तक सीमित नहीं है। आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 से अब तक देशभर में करीब 70,000 करोड़ की बिक्री छिपाई गई है, जिसमें से केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह आंकड़ा 5,000 करोड़ से अधिक है।
कैसे पकड़ी गई चोरी: ग्राहक द्वारा भुगतान (UPI/Card/Cash) करने के बाद, बैकएंड सिस्टम से उन बिलों को या तो बदल दिया जाता था या पूरी तरह हटा दिया जाता था।
वर्तमान में आयकर विभाग इस छिपाई गई आय पर टैक्स और पेनल्टी की गणना कर रहा है और आने वाले समय में सख्त कार्रवाई की संभावना है।
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