नई दिल्ली। इमिग्रेशन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा (आईआरसीसी) ने इस साल अगस्त में 74 प्रतिशत भारतीय अध्ययन परमिट आवेदनों को खारिज कर दिया, जो 2023 में इसी महीने दर्ज की गई 32 प्रतिशत अस्वीकृति दर से काफी अधिक है। अगस्त 2025 में भारतीय छात्रों द्वारा दायर 4,515 आवेदनों में से केवल 1,196 को ही मंजूरी मिली, जो अगस्त 2023 में जमा किए गए 20,900 आवेदनों की तुलना में काफी कम है, जब भारतीय छात्र सभी अंतरराष्ट्रीय आवेदकों के एक-चौथाई से भी अधिक थे।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!जहां सभी देशों के लिए कुल अस्वीकृति दर लगभग 40 प्रतिशत रही, वहीं चीनी आवेदकों को 24 प्रतिशत अस्वीकृति दर का सामना करना पड़ा, जो भारतीय उम्मीदवारों पर कड़ी जांच को रेखांकित करता है। भारतीय छात्रों के लिए, जिनका अध्ययन परमिट धारकों में प्रतिनिधित्व 2000 में केवल 2 प्रतिशत से बढ़कर 2023 तक सबसे बड़ा समूह बन गया, कनाडा में “पढ़ाई, काम, प्रवास” का दीर्घकालिक सपना अब चकनाचूर हो गया है। अस्वीकृति में वृद्धि कनाडा की व्यापक आव्रजन नीति में बदलाव से जुड़ी है, जो धोखाधड़ी को लक्षित करती है और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या को नियंत्रित करती है।
2025 में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सीमा घटाकर 437,000 परमिट कर दी गई, जो 2024 के 485,000 से 10 प्रतिशत कम और पिछले उच्चतम स्तर से 35 प्रतिशत कम है। भारतीय आवेदकों को वीज़ा आवंटन में अनुमानित 31 प्रतिशत की कमी का सामना करना पड़ा। अकेले 2025 की पहली छमाही में 2024 की तुलना में लगभग 90,000 कम परमिट जारी किए गए, और भारतीय आवेदनों और स्वीकृतियों में भारी गिरावट आई।
वीज़ा धोखाधड़ी पर नकेल
प्रतिबंधात्मक रुख का एक प्रमुख कारण धोखाधड़ी पर नकेल कसना है। 2023 में IRCC ने लगभग 1,550 फर्जी भारतीय अध्ययन परमिट आवेदनों का पर्दाफाश किया, जो फर्जी स्वीकृति पत्रों से जुड़े थे। जालंधर के एक ट्रैवल एजेंट बृजेश मिश्रा ने कथित तौर पर कनाडाई कॉलेजों के फर्जी प्रवेश पत्र बेचे। कई छात्र इसके झांसे में आ गए और कनाडा पहुंच गए, लेकिन स्थायी निवास के लिए आवेदन के दौरान अधिकारियों द्वारा उनके कागजात की जांच के बाद उन्हें निर्वासन का सामना करना पड़ा। मई 2024 में मिश्रा ने ब्रिटिश कोलंबिया की एक अदालत में धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी ठहराया, लेकिन वह भारत वापस भाग गया। जालंधर पुलिस ने उसे इस साल जून में कनाडा से लौटते समय दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़ लिया।
2024 तक उन्नत सत्यापन उपकरणों ने दुनिया भर में 14,000 से ज़्यादा संदिग्ध दस्तावेज़ों को चिह्नित कर लिया था। आवेदकों को अब कठोर “उन्नत सत्यापन” प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें सामान्य बैंक स्टेटमेंट के बजाय उनके धन के स्रोत का विस्तृत प्रमाण आवश्यक होता है।
इंटरनेशनल सिख स्टूडेंट्स एसोसिएशन के संस्थापक जसप्रीत सिंह ने कहा, “धोखाधड़ी एक चिंता का विषय है,” और याद किया कि कैसे स्थायी निवास के सुगम रास्ते के वादों ने कई लोगों को जोखिम भरी योजनाओं में फँसाया। वीज़ा कंसल्टेंसी के सीईओ माइकल पिएत्रोकार्लो ने कहा कि छात्रों को “अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं”। “पैसा यहीं से आया है।” इन सुधारों ने वीज़ा आवेदन प्रक्रिया को लगभग पूछताछ की प्रक्रिया में बदल दिया है।
कनाडाई कॉलेजों के बजट पर असर
इसका असर कनाडा के सभी परिसरों में खासकर वाटरलू विश्वविद्यालय में दिखाई दे रहा है, जहाँ पिछले तीन वर्षों में भारतीय नामांकन में दो-तिहाई की गिरावट आई है। रेजिना विश्वविद्यालय और सस्केचवान विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में भी इसी तरह की गिरावट देखी गई है, जिससे प्रतिभाओं के नुकसान की चिंता बढ़ गई है।
अंतर्राष्ट्रीय छात्र कनाडा की अर्थव्यवस्था में सालाना लगभग 22 अरब डॉलर का योगदान करते हैं, लेकिन भारतीय छात्रों की घटती संख्या कनाडा के कॉलेजों के बजट पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। 2023 से राजनयिक तनाव, जिसमें सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े आरोप भी शामिल हैं, जिसे कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंटों से जोड़ा था, एक ऐसा दावा जिसका नई दिल्ली ने खंडन किया है। उसने कनाडा-भारत संबंधों को और जटिल बना दिया है और अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के आगमन को धीमा कर दिया है।
चुनौतियों को स्वीकार करते हुए ओटावा स्थित भारतीय दूतावास ने कहा, “दुनिया में उपलब्ध सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कुछ छात्र भारत से हैं, और कनाडाई संस्थानों को अतीत में इन छात्रों की प्रतिभा और शैक्षणिक उत्कृष्टता से बहुत लाभ हुआ है।” कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने आव्रजन अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित भारतीय छात्रों की इच्छा पर ज़ोर दिया।
कनाडा के प्रवेश द्वार के संकुचित होने के साथ कई भारतीय छात्र अब ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों का रुख कर रहे हैं, जहां 2025 में भारतीय छात्र वीज़ा स्वीकृतियों में क्रमशः 20 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
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