नई दिल्ली। इलेक्शन कमीशन ने रविवार को इस साल के लिए बेसब्री से इंतजार किए जा रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। इसमें चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक ही फेज में वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में दो फेज में चुनाव होंगे, जिसमें 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 मई को होगी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!EC चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी ने रविवार शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। CEC ने कहा कि चुनाव 824 चुनाव क्षेत्रों में 2.18 लाख पोलिंग स्टेशनों पर 17.4 करोड़ वोटरों को कवर करेंगे।
असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, क्योंकि इन सदनों का टर्म मई और जून में खत्म हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 2021 में आठ फेज में चुनाव होने थे, लेकिन अब दो फेज में होंगे।
चुनाव आयोग की यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता में एक रैली को संबोधित करने के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया था। प्रधानमंत्री ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हाल ही में हुए वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान “घुसपैठियों” को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। उसी समय, SIR के दौरान कथित पक्षपाती व्यवहार के लिए CEC पर महाभियोग चलाने के लिए TMC की अगुवाई में विपक्ष का एक प्रस्ताव पिछले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया था।
पिछले साल जून से शुरू होकर, EC ने अब तक पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी सहित 11 राज्यों और तीन UT में SIR किया है। इस काम में शुरू से इलेक्टोरल रोल बनाना शामिल था, जिसमें सभी रजिस्टर्ड वोटर्स को गिनती के फॉर्म जमा करने थे और कुछ कैटेगरी के वोटर्स को अपनी एलिजिबिलिटी, जिसमें नागरिकता भी शामिल है, साबित करने के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जमा करने और सुनवाई में शामिल होने की ज़रूरत थी। पिछले साल अक्टूबर में SIR के दूसरे फेज की घोषणा करते हुए, CEC ने कहा था कि असम को नेशनल प्रोसेस से बाहर रखा गया था क्योंकि राज्य में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स अभी पब्लिश होना बाकी था।
EC डेटा के मुताबिक, अब तक इस प्रोसेस की वजह से बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और केरल में वोटर्स की संख्या 18.98 करोड़ कम हो गई है। उत्तर प्रदेश में SIR चल रहा है, और फ़ाइनल रोल 10 अप्रैल को पब्लिश होने वाला है, जबकि EC बाकी राज्यों/UTs में अप्रैल से यह प्रोसेस करने की योजना बना रहा है।
राज्यों में इलेक्टोरल रोल्स का पिछला इंटेंसिव रिवीजन 2000 के दशक की शुरुआत में किया गया था। तब से, हर साल और हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता रहा है। EC ने 24 जून, 2025 को SIR का ऑर्डर देते हुए कहा कि तेजी से शहरीकरण, माइग्रेशन और वोटरों के कई जगहों पर रजिस्टर होने की संभावना के कारण उसे इस काम की ज़रूरत महसूस हुई। हालांकि, विपक्ष ने इस काम को पिछले दरवाज़े से नागरिकता की जांच के तौर पर देखा, और कई पिटीशनर EC की ऐसा करने की शक्तियों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट चले गए। मामला कोर्ट में पेंडिंग है।
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