भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की शुरू की गई अलग-अलग स्कीमों को लागू करने के मामले में कई जिलों का परफॉर्मेंस खराब रहा है। यह बात बुधवार को तब सामने आई जब चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन ने पिछले साल अक्टूबर में हुई कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के फॉलो-अप पर एक मीटिंग की।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!लॉ एंड ऑर्डर के नए रिव्यू में यह बात सामने आई कि नशा रोकने के मामले में अलीराजपुर, बैतूल, भोपाल, दमोह, दतिया, इंदौर, कटनी, खंडवा, मंडला, रायसेन, सतना, उज्जैन और उमरिया का परफॉर्मेंस खराब रहा।
इन जिलों में पिछले साल नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की एक भी मीटिंग नहीं हुई। पन्ना, मुरैना और भिंड महिलाओं के खिलाफ क्राइम की घटनाओं के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कैंपेन चलाने में फेल रहे।
विदिशा, भोपाल और मऊगंज, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) एक्ट के तहत पीड़ितों को मुआवजा बांटने में दूसरे जिलों से पीछे हैं। इन जिलों में ऐसे सबसे ज्यादा मामले लंबे समय से पेंडिंग हैं। सड़क हादसों की रोकथाम के मामले में गुना, डिंडोरी, मैहर, मुरैना, श्योपुर, सीधी, अनूपपुर, दमोह, विदिशा, इंदौर और टीकमगढ़ का परफॉर्मेंस औसत से कम है। इसी तरह, जबलपुर, खरगोन और इंदौर (ग्रामीण) ब्लैक स्पॉट को सुधारने में फेल रहे।
रेवेन्यू मामलों पर सीधी का एक्शन औसत से कम है। रेवेन्यू मामलों को संभालने में दमोह और सीधी का परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतर पाया है। इसी तरह, प्रॉपर्टी ट्रांसफर मामलों में सीधी और टीकमगढ़ का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। लैंड डिमार्केशन मामलों में सीधी और मैहर का परफॉर्मेंस औसत से कम रहा। रेवेन्यू कलेक्शन में शिवपुरी और आगर मालवा का परफॉर्मेंस दूसरी जगहों से कमतर रहा।
पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत टाइम लिमिट प्रोग्राम के अंदर दिक्कतों को हल करने में फेल रहने वाले जिलों में मऊगंज, श्योपुर, अनूपपुर, सीधी और उज्जैन शामिल थे। शिकायत करने वालों की संतुष्टि के हिसाब से दिक्कतों को हल करने में फेल रहने वाले जिलों में सिंगरौली, शहडोल, जबलपुर और भिंड शामिल थे। भोपाल, मऊगंज, सीधी, उमरिया और निवाड़ी वे जिले हैं, जो CM हेल्पलाइन के तहत नॉट-अटेंडेड कंप्लेंट्स के मामले में टॉप पर रहे।
खाद वितरण में भोपाल, उज्जैन पीछे
उर्वरक वितरण में भोपाल और उज्जैन का परफॉर्मेंस एवरेज से नीचे रहा है। मंडला और डिंडोरी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने में फेल रहे हैं। इसी तरह फसल के बचे हुए हिस्से को जलाने से रोकने में ग्वालियर और सिवनी का परफॉर्मेंस ठीक-ठाक नहीं रहा है। सतना और मुरैना, एक बगिया मां के नाम स्कीम को लागू करने में फेल रहे हैं।
सिंगरौली और अनूपपुर कामधेनु योजना को लागू करने में फेल रहे हैं। इसी तरह, सीधी और डिंडोरी गौशालाओं की संख्या बढ़ाने में फेल रहे हैं। दूसरी ओर, सिंगरौली और शिवपुरी मछली पालन में अन्य जिलों से पीछे हैं।
नशे के खिलाफ कार्रवाई
जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर सख्त कार्रवाई की है।
- प्रमुख छापेमारी और बरामदगी (जनवरी 2026)
रतलाम में ड्रग्स फैक्ट्री पर छापा: पुलिस ने रतलाम में एक अवैध एमडी (MD) ड्रग्स निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में लगभग 12 करोड़ रुपये की सामग्री जब्त की गई, जिसमें 10.93 किलोग्राम एमडी ड्रग्स, हथियार और चंदन शामिल थे। इस मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
नीमच में गांजा खेती पर प्रहार: 11 जनवरी 2026 को नीमच जिले में नदी किनारे और खेतों में छिपाई गई लगभग 20,000 गांजे की फसलों को नष्ट किया गया, जिसकी कीमत 1.12 करोड़ रुपये आंकी गई।
नरसिंहपुर (ऑपरेशन ईगल क्लॉ): पुलिस ने एक ट्रक से 106 किलो गांजा और एक व्यक्ति से स्मैक जब्त की, जिसकी कुल कीमत लगभग 58.50 लाख रुपये है।
अन्य जिले: सतना में 400 किलो गांजा (40 लाख रुपये) और कटनी में 133 किलो गांजा (50 लाख रुपये) जब्त कर कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
- महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां और खुलासे
भोपाल-इंदौर पब कनेक्शन: भोपाल में एक स्कूल और क्रिकेट अकादमी के मालिक को इंदौर क्राइम ब्रांच ने एमडी ड्रग्स तस्करी के आरोप में पकड़ा। वह अपनी थार जीप से इंदौर और भोपाल के पबों में ड्रग्स सप्लाई करता था।
अंतरराज्यीय नेटवर्क: हालिया जांच में मध्य प्रदेश के ड्रग्स नेटवर्क के तार गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मुंबई के पबों से जुड़े होने का खुलासा हुआ है।
- आगामी और जारी अभियान
नया मिशन मोड (1 अप्रैल 2026): पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशों पर 1 अप्रैल 2026 से राज्य में एक व्यापक राष्ट्रीय समन्वय अभियान शुरू होगा, जिसका लक्ष्य ड्रग नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना है।
नशा मुक्ति अभियान: राज्य में “नशे से दूरी है जरूरी” और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने इस अभियान के माध्यम से करोड़ों लोगों तक सोशल मीडिया और रैलियों के जरिए नशा विरोधी संदेश पहुँचाया है।
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