नई दिल्ली। भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने पिछले छह महीनों में देश की चुनाव प्रणाली को आधुनिक और मज़बूत बनाने के उद्देश्य से 28 प्रमुख पहल शुरू की हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!एक आधिकारिक बयान में चुनाव आयोग ने कहा कि ये सुधार, छह स्तंभों हितधारकों की भागीदारी, चुनाव प्रणाली में सुधार, तकनीक को अपनाना, मतदाता सूची की शुद्धता, मतदान में आसानी और क्षमता निर्माण में फैले हुए हैं, जिनका उद्देश्य आगामी चुनावों में पारदर्शिता, समावेशिता और दक्षता सुनिश्चित करना है।
अपने आउटरीच अभियान के तहत निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ) और मुख्य चुनाव अधिकारियों (सीईओ) ने देश भर में 4,719 सर्वदलीय बैठकें कीं और 28,000 से ज़्यादा राजनीतिक प्रतिनिधियों से बातचीत की।
आयोग ने 20 उच्च-स्तरीय बैठकों के ज़रिए पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से सीधे बातचीत भी की। चुनाव प्रणाली को मज़बूत करने के प्रयासों के तहत, चुनाव आयोग ने पहले दौर में 334 निष्क्रिय पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को सूची से हटा दिया और 476 अन्य दलों को हटाने के लिए चिन्हित किया।
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, जबकि एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 5 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में माइक्रोकंट्रोलर का सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
तकनीकी मोर्चे पर चुनाव आयोग ने ECINET लॉन्च किया है, जो मतदाताओं, अधिकारियों और राजनीतिक दलों के लिए 40 से ज़्यादा ऐप्स को एकीकृत करने वाला एक वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। अन्य उपायों में मतदान केंद्रों पर 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग, हर दो घंटे में मतदाताओं की वास्तविक समय पर अपडेट, और मिलान न होने की स्थिति में वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों की अनिवार्य गणना शामिल है।
मतदाता सूची की अखंडता में सुधार के लिए, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) किया गया, जबकि चार राज्यों में हाल ही में हुए उपचुनावों से पहले मतदाता सूचियों को अद्यतन किया गया लगभग दो दशकों में ऐसा पहला प्रयास।
मतदाताओं को एसएमएस सूचनाएं भेजकर मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) की डिलीवरी 15 दिनों में पूरी कर दी गई है, जबकि डुप्लिकेट EPIC नंबरों को समाप्त कर दिया गया है।
मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों की सीमा 1,200 मतदाताओं तक सीमित कर दी है, मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा सुविधा शुरू की है, और स्पष्ट मतदाता पर्चियों को अनिवार्य कर दिया है। उम्मीदवारों के मतदान केंद्रों को अब मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी पर ही अनुमति दी गई है।
क्षमता निर्माण के प्रयासों में बीएलओ का पारिश्रमिक दोगुना करना, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में 7,000 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देना और पुलिस एवं राजनीतिक दलों के एजेंटों के लिए विशेष सत्र आयोजित करना शामिल था।
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